UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

वहां के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर आदित्य गोयल ने निष्पादन, चालू करने तथा संचालन एवं रखरखाव की तीन चरणीय रूपरेखा बताई और कहा कि बड़ी बहु-ग्राम योजनाओं से आईआईएम संबलपुर तक चौबीसों घंटे पाइप से पानी पहुंचाया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जिसे संक्षेप में डीडीडब्ल्यूएस कहा जाता है, इसी मंत्रालय का विभाग है और उसने जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद का तेरहवां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया, जिसकी अध्यक्षता सचिव अशोक के.के. मीना ने की।

इस संख्या के साथ गृह मंत्री ने पुनर्वास के आंकड़े भी बताए — जिन 7,328 आत्मसमर्पित नक्सलियों के बैंक खाते नहीं थे, उनके खाते खुलवाए गए, 1,620 लोगों को इनाम की राशि मिली, 7,882 को प्रोत्साहन राशि दी गई, 455 को नौकरी मिली और 129 को जमीन आवंटित हुई।

गृह मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में 500 से अधिक सुरक्षा कैंप बनाए गए थे और इनमें से 200 से अधिक को इन सेवा केंद्रों में बदला जाएगा।

जगदलपुर का शिविर 5 से 7 अक्तूबर 2026 तक चला और इतने दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हुए। इनमें 1,570 से अधिक लाभार्थी अकेले बस्तर से थे, और गृह मंत्री ने इस आंकड़े को बस्तर की पीड़ा का परिचय देने वाला बताया।

सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम देशभर में इसलिए हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में।

यह सर्वेक्षण श्रम बल में भागीदारी तथा रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। जनवरी 2025 से इसकी पद्धति बदली गई, ताकि मासिक और त्रैमासिक अनुमान तैयार हो सकें।

शहरी महिला श्रम बल भागीदारी महीने भर में 0.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 25.4 प्रतिशत से इस स्तर पर आई और अक्तूबर 2025 के बाद सबसे ऊंची रही।

शहरी एलएफपीआर महीने भर में 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ा और अगस्त 2026 के 50.4 प्रतिशत से इस स्तर पर पहुंचा, और यही सुधार बुलेटिन की मुख्य बात रही।

15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में कुल बेरोजगारी दर सितंबर 2026 में इसी स्तर पर बनी रही, जो पिछले महीने के बराबर है और सितंबर 2025 से 0.2 प्रतिशत अंक कम है।

उन्होंने कहा कि राज्यों को निवेश आकर्षित करने से आगे बढ़कर निवेश के लिए तैयार होना होगा, और किसी डेटा सेंटर परियोजना को समर्थन देने से पहले ढांचागत उपलब्धता, संसाधन की जरूरत तथा आर्थिक लाभ परखना होगा।

2020 में लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर भारत की डेटा सेंटर क्षमता अब इस स्तर पर पहुंच गई है। इसके पीछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग और आंकड़ों पर आधारित डिजिटल सेवाओं की तेज मांग है।

ढांचे के स्तंभ हैं — बिजली और ऊर्जा, पानी और शीतलन, स्थल चयन व पर्यावरणीय संवहनीयता, आर्थिक व सामरिक मूल्य तथा नीति, प्रशासन और कार्यान्वयन।

इसका उद्देश्य राज्यों को डेटा सेंटर के टिकाऊ विकास की योजना बनाने में मदद करना है। दस्तावेज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सुझावों से तैयार हुआ है।

राष्ट्रपति 15 अक्तूबर 2026 को इस मेले में शामिल हुईं, स्टॉल देखे और लखपति दीदियों से संवाद किया।

राष्ट्रीय सरस मेले में बोलते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या इस स्तर तक पहुंच गई है और ये महिलाएं 90 लाख से अधिक समूहों से जुड़ी हैं।

विजयवाड़ा के इस मेले में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई करीब 1500 महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमी तथा लखपति दीदियां इन स्टॉलों पर अपने उत्पाद बेच रही हैं और मेला 31 अक्तूबर 2026 तक खुला रहेगा।

राष्ट्रपति 15 अक्तूबर 2026 को इस मेले में पहुंचीं, स्टॉल देखे और लखपति दीदियों से बातचीत की। मेला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने मिलकर आयोजित किया है।

ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में खेती का मौसम छोटा होता है, इसलिए ये जलाशय जरूरत के समय किसानों को सिंचाई का पानी देने के लिए बनाए गए हैं।

2,500 करोड़ रुपये की निम्मू-पदुम-दारचा सड़क राष्ट्र को समर्पित की गई, जिससे पहले 12 घंटे में तय होने वाला रास्ता अब लगभग तीन घंटे में पूरा होगा।