UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

इसका नेतृत्व विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री ए. श्रीजा ने किया और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के संयुक्त निदेशक शामिल हुए, जो उस राज्य में योजना के राज्य नोडल अधिकारी भी हैं, साथ ही जिले के लगभग चालीस जिला नोडल अधिकारी और पांच संस्थान नोडल अधिकारी भी आए।

सही उत्तर 31 अक्टूबर 2026 है, जो उस शैक्षणिक वर्ष के आवेदन पंजीकृत कराने की अंतिम तिथि है।

यह योजना विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए है, और यह राशि इसलिए दी जाती है कि बच्चा आठवीं कक्षा के बाद स्कूल न छोड़े।

प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण के पैनल से तीन ऐसे संस्थान या फर्म प्रस्तावित होते हैं और परियोजना की जरूरत के हिसाब से एक या अधिक चुने जाते हैं।

डिजाइन निर्वहन की यही सीमा है, जिस पर कोई बड़ा नदी पुल इस नई सत्यापन व्यवस्था में आ जाता है।

उस तिथि से स्वतंत्र सत्यापन की शर्त इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल तथा बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल पर दी जाने वाली हर नई राजमार्ग परियोजना पर लागू होगी, और उन परियोजनाओं पर भी जिनमें डिजाइन सत्यापन या प्रमाण जांच शुरू नहीं हुई थी।

सही उत्तर कर्नल एन. एस. जोहल हैं, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और जिन्होंने आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन तथा लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी की स्थिति रखी।

समीक्षा बैठक में दोहा के एशियाई खेलों को उन तीन आयोजनों में गिना गया जिनकी तैयारी करनी है, बाकी दो हैं लॉस एंजिल्स ओलंपिक और भारत की मेजबानी वाले राष्ट्रमंडल खेल।

भारत उस वर्ष के एशियाई खेलों में इसी स्थान पर रहा और ठीक इसी नतीजे की समीक्षा के लिए केंद्रीय खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमुखों के साथ बैठक की।

सही उत्तर 476.20 अरब डॉलर है, जो वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में वस्तु और सेवा निर्यात मिलाकर लगाया गया अनुमान है और इसमें 13.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है।

प्रमुख वस्तु समूहों में यह सबसे तेज बढ़ोतरी थी और इसी ने वस्तु निर्यात की वृद्धि को सबसे अधिक सहारा दिया।

सही उत्तर 80.75 अरब डॉलर है, जो उस महीने में वस्तु और सेवा निर्यात मिलाकर लगाया गया अनुमान है और पिछले साल के इसी महीने से 10.99 प्रतिशत अधिक बैठता है।

स्कोमेट वह सूची है जिसके तहत भारत दोहरे उपयोग वाली और सामरिक रूप से संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करता है।

इस विभाग ने यह कमान केंद्र इसलिए बनाया कि एकीकृत आंकड़ा विश्लेषण के जरिये भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रशासन मजबूत हो।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वहीं राष्ट्रीय सामरिक व्यापार कमान केंद्र की शुरुआत की, और इस मौके पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल उपस्थित थे।

यही भारत की संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे लोक सभा का विश्वास प्राप्त है।

विज्ञप्ति में यही बात कही गई है और यह अनुच्छेद 75 की व्यवस्था के अनुरूप भी है, जिसके अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसी खंड के अंतर्गत इस्तीफा स्वीकार किया; यह खंड व्यवस्था देता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने जिलों से निर्णय सहायता प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने को कहा, क्योंकि यह इन्हीं आंकड़ों को एक मंच पर लाती है।

जिला कलेक्टर आर. रेवती ने बताया कि गांव-गांव जल बजटिंग कर वर्तमान और भविष्य की मांग आंकी गई, भूजल संकट पहचाना गया और पुनर्भरण तथा संरक्षण के कामों में निवेश की दिशा तय की गई।