UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

स्क्रॉलकंट्रोल के अंतर्गत प्रमाणन पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षकों को यही पदनाम मिला है और इसी के बल पर वे किसी साइबर घटना में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं।

वायु मुख्यालय के अधीन काम करने वाली भारतीय वायु सेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी ने 42 वायु सेना स्कूलों को स्क्रॉलकंट्रोल नाम के बाल डिजिटल सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़ा है, जो सूचना साझाकरण एवं विश्लेषण केंद्र फाउंडेशन के जरिये चलाया जा रहा है।

अभियान के दो स्पष्ट चरण थे और यह क्रियान्वयन चरण रहा, जिसमें कार्यालयों ने वास्तव में लंबित संदर्भ चिह्नित कर निपटाए तथा ई-फाइलें बंद कीं।

अभियान के अंतर्गत विभाग का यह सबसे मजबूत आंकड़ा रहा, जो दर्शाता है कि उसके पास दर्ज लगभग हर लोक शिकायत का निपटारा हो गया।

विशेष अभियान की कवायद के लिए यही नोडल विभाग है और डीपीआईआईटी ने अपने संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ इसी के मार्गदर्शन में विशेष अभियान 6 चलाया।

पहले चरण में करीब साढ़े पांच सौ जनजातीय चिकित्सक शामिल हुए, जिनमें से प्रत्येक को अपने राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग ने नामित किया था, और वे नौ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से आए: आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा दादरा और नगर हवेली।

यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय की इसी पहल के तहत आईसीएमआर-एनआईएचआर, भुवनेश्वर के सहयोग से हुआ और देश में अपनी तरह का पहला आयोजन था।

दो दिवसीय यह अभिमुखीकरण कार्यक्रम वहीं हुआ और उसी स्थान के सभागार में इसका उद्घाटन भी किया गया।

संतुलित पोषक प्रबंधन के तहत अभियान सामान्य उर्वरक संस्तुतियों के साथ 4आर सिद्धांत को बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है उर्वरक का सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय और सही स्थान पर उपयोग, ताकि पोषक आपूर्ति रबी फसल की आवश्यकता से मेल खाए।

यह अभियान चौंतीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसमें सात सौ से अधिक जिले और पचास हजार गांव शामिल हैं, तथा समन्वित गतिविधियों से लगभग पचास लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य है।

यही अभियान के रबी संस्करण की अवधि है, जिसका विषय मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ खेती है तथा नारा स्वस्थ धरा, समृद्ध किसान है।

नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रारूप, भाषा, शिकायत प्रस्तुत करने के तरीके अथवा किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर पंजीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता।

नियमों में जिला स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी इसी अधिकारी को सौंपी गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतों का समाधान निर्धारित व्यवस्था तथा इसके लिए बने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो।

नियमों में दो चरण स्पष्ट रूप से अलग किए गए हैं। जांच प्राप्ति से सात कार्य दिवसों में पूरी करनी होती है, जबकि शिकायत का निपटारा प्राप्ति से 15 दिनों में करना होता है।

अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में इन खदानों का उत्पादन 105.33 एमटी से बढ़कर 117.23 एमटी हो गया, जो 11.30 प्रतिशत की वृद्धि है।

लोहारी कोयला खदान झारखंड में स्थित है और इसे अक्टूबर 2026 में खदान खोलने की अनुमति मिली, जबकि यह कई वर्षों से काम शुरू होने की प्रतीक्षा कर रही थी।

यही अक्टूबर 2026 में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से हुआ उत्पादन है।

आठ कार्वेट के दोनों अनुबंधों पर नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में हस्ताक्षर हुए और इस मौके पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित थे।

इस परियोजना की विशेषता यही है कि पोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना ने अपने स्तर पर तैयार किया है, जबकि निर्माण का काम उन रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिला है जिनका चयन नामांकन के बजाय प्रतिस्पर्धा से हुआ।

आठ नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट का यह ऑर्डर सरकारी क्षेत्र के दो पोत निर्माण प्रतिष्ठानों में बांटा गया है और इसमें बड़ा हिस्सा जीआरएसई को मिला है, जो पांच पोत बनाएगी।