UPSC CSE की सूचना में General Studies Paper-I के पाठ्यक्रम की सात में से छह पंक्तियाँ स्थैतिक सामान्य ज्ञान हैं: भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन; भारत और विश्व का भूगोल; भारतीय राजव्यवस्था और शासन; आर्थिक और सामाजिक विकास; पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन; और सामान्य विज्ञान। आयोग रटंत नहीं, समझ परखता है, सही-गलत कथनों, जोड़े मिलाने और अभिकथन-कारण वाले प्रश्नों से, और उसे विषय के किनारे पसंद हैं: संविधान का कोई कम चर्चित प्रावधान, किसी नदी की सहायक नदी, किसी प्रजाति की संरक्षण स्थिति, किसी सांविधिक निकाय का अधिदेश। इस पेज पर GK24 के UPSC के लिए विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, हिंदी और अंग्रेज़ी में, और हर नोट उसी विषय के करेंट अफेयर्स और पिछले वर्षों के प्रश्नों से जुड़ा है। राजव्यवस्था और आधुनिक इतिहास से शुरू करें, जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, फिर भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृति और विज्ञान। नोट पढ़ें, उसके PYQ हल करें, उसकी क्विज़ दें, और मासिक रिवीज़न में उस पर लौटें। जो अभ्यर्थी ये नोट्स जानता है और रोज़ करेंट अफेयर्स पढ़ता है, उसने Paper-I के लिए सूचना में दिया पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।
मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख को क्या कहा जाता है?
मध्य प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के मतदाता वार्डों के पंचों के साथ सरपंच का निर्वाचन सीधे करते हैं और फिर पंच अपने बीच से उप-सरपंच चुनते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तर की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है?
मध्य प्रदेश में पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर जनपद पंचायत है, जो विकासखंड के लिए गठित होती है; इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, जिसे उसके निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, और उपाध्यक्ष उसका सहयोगी होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का गठन और पंचायत चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था?
73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और राज्यों को अपने कानून भाग 9 के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ष मिला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अपने क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है?
अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन समस्त राज्यक्षेत्रों के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है जिनके संबंध में वह अधिकारिता रखता है; वह विवरणी मँगा सकता है, उनकी प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है और अभिलेखों के प्रारूप निर्धारित कर सकता है, यद्यपि यह…
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा सरकार के समूह ग और समूह घ के पदों पर भर्ती कौन सी संस्था करती है?
पंचकूला स्थित एचएसएससी राज्य सरकार तथा उसके बोर्डों और निगमों के समूह ग एवं समूह घ के पदों पर भर्ती करता है, और अभ्यर्थी पहले सामान्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसके बाद संबंधित पदों की परीक्षा देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा लोक सेवा आयोग जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए यही कार्यकाल तय करता है और नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से कौन हटा सकता है?
अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से, दुराचरण के आधार पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच कर यह प्रतिवेदन देने के बाद हटाया जा सकता है कि उसे हटाया जाना चाहिए; दिवालिया होने, कर्तव्यों के बाहर वेतनभोगी काम करने अथवा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष पद की शपथ लेता है?
अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद धारण करता है?
अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है; यह सीमा 1963 के 15वें संशोधन अधिनियम द्वारा साठ से बढ़ाकर बासठ की गई थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की अनुमति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है?
अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए, अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है; इसी अनुच्छेद के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सेवा करता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →विभाजन के बाद 1947 में पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था?
लाहौर उच्च न्यायालय विभाजन के साथ पाकिस्तान चला गया और पूर्वी पंजाब के लिए नया उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थापित हुआ; उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एरिक वेस्टन थे और नई राजधानी चंडीगढ़ के तैयार होने तक न्यायालय शिमला से ही कार्य करता रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यह न्यायालय किस तिथि से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कहलाता है?
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग किया, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को सौंपे और चंडीगढ़ को संघ राज्यक्षेत्र बनाया; उसी दिन से पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बन गया, जो दोनों राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय…
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस नगर में है?
पंजाब, हरियाणा और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ का यह साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में बैठता है, जहाँ न्यायालय 1955 में आया था, और इसकी कहीं कोई स्थायी न्यायपीठ नहीं है; इसलिए हरियाणा के किसी भी जिले की रिट याचिका वहीं दायर होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है?
अनुच्छेद 243I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों के साथ किस प्रकार बाँटे जाएँ, उन्हें कौन से सहायता अनुदान…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की बारहवीं अनुसूची, जिसके विषय नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं, में कितने विषय हैं?
बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं जो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंप सकता है; इनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन सेवा, कब्रिस्तान तथा वधशालाओं और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत नगर पंचायत का गठन किस प्रकार के क्षेत्र के लिए किया जाता है?
अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ देता है — संक्रमणशील क्षेत्र यानी ग्रामीण से नगरीय बनते क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघु नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार में पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कौन कराता है?
पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243K और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243ZA निर्वाचक सूची तैयार कराने तथा इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार ने किस पंचायत चुनाव से महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किए और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना?
बिहार ने अपने पंचायत कानून में संशोधन कर 2006 के पंचायत चुनाव में पचास प्रतिशत स्थान तथा मुखिया, सरपंच, प्रमुख और अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में, जिसके विषय पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं, कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 29 विषय हैं, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, बाजार तथा मेले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →गाँव के समस्त पंजीकृत मतदाताओं के निकाय ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243A कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे; अर्थात निकाय संवैधानिक है परंतु उसकी शक्तियाँ राज्य विधि तय करती है।
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