शिक्षण GK प्रश्न 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए चुने गए कलाकारों को ललित कला अकादमी पुरस्कार सौंपे और इसी अवसर पर तृतीय प्रिंट द्विवार्षिकी भारत के ग्रैंड प्राइज विजेताओं तथा सम्माननीय उल्लेख प्राप्त कलाकारों को भी सम्मानित किया।

अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से जोड़ा गया संविधान का भाग IX, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू है, पंचायती राज का ढाँचा तय करता है।

वह कानून केवल बाल विवाह कराने वालों को दंडित करके उसे रोकता था; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और आगे जाता है, ऐसे विवाह को उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाता है जो विवाह के समय बालक था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों और व्यादेश का प्रावधान करता है, तथा…

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तीस जनवरी 1990 से प्रवर्तन में आया।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में मूल रूप से बारह सप्ताह का सवेतन अवकाश था।

वर्ष 1997 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विशाखा दिशानिर्देश बनाए, जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने और उसका निवारण करने के नियोक्ता के कर्तव्य का पहला बाध्यकारी कथन था।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 किशोर न्याय बोर्ड को अनुमति देता है कि वह उस बालक का प्रारंभिक आकलन करे जिसने सोलह वर्ष पूरे कर लिए हैं और जिस पर जघन्य अपराध का आरोप है, अर्थात ऐसा अपराध जिसमें सात वर्ष या अधिक कारावास का दंड…

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एक विशेष और लिंग-निरपेक्ष कानून है, जो अठारह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से बचाता है।

अनुच्छेद 24 कहता है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य संकटपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिससे छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गई।

बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहता है कि छह वर्ष से अधिक आयु का वह बालक, जिसका किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ या जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका, उसे अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और साथ में विशेष…

बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सात अध्यायों में बंटा है और अध्याय IV का शीर्षक 'विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व' है।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम 2010 का है, इसलिए 1 का मिलान (ग) से होता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को असमान वेतन देने पर रोक लगाता है, 1976 में पारित हुआ, इसलिए 2 का मिलान (घ) से होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित होकर 2013 में अधिसूचित हुआ था, 2015 में नहीं; इसलिए D ही असत्य कथन है और प्रश्न के अनुसार वही उत्तर है।

स्वयं भारत का निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय मंच है। SWAYAM का पूरा नाम है Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds।

राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत 20.10.2026 को हुई और यह 08.11.2026 तक चलेगा।

नागरिकों से इसी मिशन के अनुरूप स्वच्छ और हरित दिवाली मनाने की अपील की गई है, और इसका तरीका यही है कि रोज़मर्रा की आदतें बदली जाएं।

अभियान पूरे देश में चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले शहरों, जिनकी संख्या 130 है, पर विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि वायु गुणवत्ता का दबाव वहीं सबसे अधिक है और पटाखा-मुक्त त्योहार का असर भी वहीं सबसे बड़ा दिखता है।

यही केंद्र, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से, इस अभियान को चला रहा है और यह 20.10.2026 से 08.11.2026 तक जारी रहेगा।

उनका शोध पर्यावरणीय समस्याओं के टिकाऊ समाधान पर है, जिसके केन्द्र में प्लास्टिक कचरा और प्रदूषण हैं, और मंत्रालय ने उनके मामले को इस बात का उदाहरण बताया कि समय पर मिली वित्तीय सहायता वंचित पृष्ठभूमि के शोधार्थी को अनुसंधान में बनाए रखती है।