दिल्ली GK प्रश्न 2026

इसका दूसरा संस्करण 27 और 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। इसका आयोजन आईसीएलईआई दक्षिण एशिया ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के साथ किया और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सहयोग दिया।

दिल्ली के उजवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र खेत बचाओ अभियान - रबी 2026 के तहत 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक दिल्ली देहात के गांवों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।

अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक पहुंचकर नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकें, अनुसंधान आधारित जानकारी और व्यावहारिक सलाह साझा करते हैं, जिससे खेती की पद्धतियां और उत्पादकता सुधरे, और यही इस अवधारणा का अर्थ है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने दोनों विभागों के जरिये देश भर में इसी अवधि में खेत बचाओ अभियान - रबी 2026 चला रहा है।

आयोग ने जिला प्रशासनों से कहा कि किसानों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, मशीन उपलब्ध कराने वालों तथा अन्य हितधारकों के बीच तालमेल मजबूत किया जाए, जिससे किसानों को अवशेष प्रबंधन के समाधान बिना इंतजार मिल सकें।

आयोग ने इस रास्ते पर जोर दिया और यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्रवार नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों में पराली के वास्तविक उपयोग के लिए जवाबदेह बनाए जाएं तथा अनुपालन की नियमित निगरानी और रिपोर्ट करें।

अमृतसर और तरनतारन दोनों पंजाब के जिले हैं, और आयोग की टीम ने इन्हीं के उपायुक्तों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में धान की पराली के व्यापक प्रबंधन की व्यवस्था तथा पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने के उपायों का जायजा लिया गया।

वास्तविक समय में स्रोत पहचान का महत्व समझाते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्क्रीन की ओर संकेत किया, जिस पर उस क्षण दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन का योगदान करीब 25 प्रतिशत दिख रहा था, जबकि कुल प्रदूषण स्तर करीब 180 था।

AIRWISE यानी उत्सर्जन के लिए वायु गुणवत्ता चेतावनी एवं एकीकृत निर्णय सहायता प्रणाली 400 मीटर के स्थानिक रिजॉल्यूशन पर अगले 72 घंटे का वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जारी करती है।

यह प्रयोगशाला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित मिशन मौसम के तहत स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य वायुमंडलीय प्रदूषण की वैज्ञानिक समझ मजबूत करना और दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए उपयोगी प्रमाण जुटाना है।

यही AATAL का पूरा नाम है, जिसका उद्घाटन डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान की दिल्ली शाखा में किया।

गृह मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम में 10 योजनाओं का लोकार्पण हुआ और 33 योजनाओं की शुरुआत शिलान्यास के साथ हुई, तथा शुरू हुई योजनाओं की कुल लागत 8,941 करोड़ रुपये है।

गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के लिए समयबद्ध रोडमैप बनाए गए हैं, जिनमें केन्द्र तथा इन राज्यों की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, और इसी वर्ष तक यमुना को निर्मल बना दिया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उस समारोह में शामिल हुए जिसमें यमुना पुनरुद्धार की 10 योजनाओं का लोकार्पण हुआ और 33 अन्य का शिलान्यास किया गया, और इन सभी योजनाओं की कुल लागत यही है।

उप-समिति 21 अक्टूबर 2026 को बैठी, उसने दिल्ली और क्षेत्र की वायु गुणवत्ता तथा सामने रखे गए पूर्वानुमानों की समीक्षा की और योजना का चरण-1 तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया।

ग्रैप पर उप-समिति ने तत्कालीन प्रभावी योजना के चरण-1 के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी कार्य बिंदु लागू करने का निर्णय लिया और वह सूची पच्चीस बिंदुओं की है, जो पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हुई।

ग्रैप का चरण-1 खराब हवा के लिए नियत चरण है, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तब लागू किया गया जब दिल्ली का दैनिक औसत सूचकांक दोपहर 2 बजे 244 और शाम 4 बजे 245 दर्ज हुआ, जो दोनों इसी दायरे में आते हैं।

एनसीआरटीसी इस क्षमता की कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना विकसित कर रहा है और इसके साथ सोलर ऑन ट्रैक नाम की पहल भी चला रहा है, ताकि कॉरिडोर का संचालन सस्ता हो और पर्यावरण पर बोझ कम पड़े।

इसी निगम ने नमो भारत सेवा बनाई और चलाई है तथा नई दिल्ली में नमो भारत दिवस का आयोजन किया, जहां प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने आवास एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया।