SSC परीक्षाओं में सामान्य जागरूकता का अधिकतर स्कोर स्थैतिक GK से तय होता है। CGL, CHSL और CPO की सूचनाएँ इसे लगभग एक जैसे शब्दों में बताती हैं: भारत और पड़ोसी देशों के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान पर प्रश्न, और रोज़मर्रा के अनुभवों के वैज्ञानिक पहलू पर प्रश्न। GD की सूचना इनमें खेल, सामान्य राजव्यवस्था और भारतीय संविधान जोड़ती है, और MTS की सूचना 10वीं कक्षा तक के सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन को गिनाती है। यह पेज पाँचों SSC परीक्षाओं के लिए टैग किए गए GK24 के GK नोट्स और अभ्यास प्रश्न एक जगह लाता है। नोट्स विषयवार पाठ्यक्रम पर चलते हैं, हर नोट में एक टॉपिक, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में: भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, कंप्यूटर, खेल, पुरस्कार और सम्मान, पुस्तकें और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, और स्थैतिक GK। हर नोट छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखा गया है ताकि एक टॉपिक एक बैठक में दोहराया जा सके, और हर नोट के अंत में व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। परीक्षाओं के बीच बदलता है तो स्तर: MTS और GD के टॉपिक 10वीं के स्तर पर, CHSL के 12वीं के स्तर पर, और CGL तथा CPO के स्नातक स्तर पर पढ़ें, जहाँ प्रश्न मोटी बात नहीं, अनुच्छेद संख्या या वर्ष पूछते हैं। शुरुआत राजव्यवस्था, इतिहास और भूगोल से करें, जिनसे GK24 के विश्लेषण में पिछले पेपरों के सबसे ज़्यादा प्रश्न आए, फिर अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर जाएँ। हर नोट के बाद उसके प्रश्न यहाँ हल करें और अपनी परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न उसके अपने पेज पर।
सितंबर 2026 तक जारी सूचियों में कितने इस्पात उत्पादकों को हरित इस्पात प्रमाणपत्र दिए गए हैं?
इस्पात मंत्रालय की हरित इस्पात पहल के अंतर्गत सितंबर 2026 तक जारी सूचियों में 101 अलग-अलग उत्पादकों को हरित इस्पात प्रमाणपत्र दिए गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनएमडीसी ने नगरनार में 2 एमटीपीए का पेलेट संयंत्र शुरू किया है। नगरनार किस राज्य में है?
2 एमटीपीए क्षमता का पेलेट संयंत्र छत्तीसगढ़ के नगरनार में शुरू किया गया है और इसके साथ एनएमडीसी की 5,427 करोड़ रुपये की एकीकृत परियोजना पूरी हो गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस्पात मंत्रालय द्वारा घोषित इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा?
इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद को पूरे इस्पात उद्योग की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका दायित्व सुरक्षा मानकों को मजबूत करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना तथा सुरक्षा संस्कृति विकसित करना है, और इसकी अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी के तहत कार्य किस योजना के जरिये लिए जाएँगे और उसे कौन मंजूरी देगा?
नए ढाँचे में हर कार्य नीचे से ऊपर की विकेंद्रित प्रक्रिया से शुरू होगा और काम शुरू होने से पहले योजना को ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वीकार्य कार्यों की यह सूची वीबी-जी राम जी के किस वर्ष के अधिनियम के तहत अधिसूचित हुई है?
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के इसी वर्ष के अधिनियम के तहत स्वीकार्य कार्यों की सूची अधिसूचित की है, और सूची 6 अक्टूबर 2026 को जारी हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी की नई सूची में किस स्तंभ में सबसे अधिक कार्य रखे गए हैं?
इसमें चेक डैम, गली प्लग, भूमिगत डाइक, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन कुएँ, नदियों तथा नालों का पुनर्जीवन, जलभराव वाली जमीन का सुधार, टपक सिंचाई, फुहारा प्रणाली, छत का वर्षा जल संचय तथा आइस-स्तूप और कृत्रिम हिमनद तक शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी अधिनियम की नई सूची में कितने स्वीकार्य कार्य अधिसूचित किए गए हैं?
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए ग्रामीण कार्य ढाँचे के तहत इतने कार्यों की सूची अधिसूचित की है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ई-संजीवनी के कुल उपयोग में महिलाओं का हिस्सा कितना है?
ई-संजीवनी के कुल उपयोग में महिलाओं का इतना हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि टेलीमेडिसिन उन लोगों तक पहुँच रही है जिनके लिए अस्पताल तक जाना समय, पैसा तथा परेशानी का काम है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ई-संजीवनी डिजिटल स्वास्थ्य मंच को किस संस्था ने विकसित किया है?
ई-संजीवनी को स्वदेशी डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बताया गया है, जिसे सी-डैक ने तैयार किया है, और सी-डैक मोहाली शुरुआत से इसका पूरा तकनीकी विकास तथा इंजीनियरिंग सहयोग संभाल रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ई-संजीवनी ने 50 करोड़ टेली-परामर्श का आंकड़ा किस तारीख को पार किया?
उस दिन ई-संजीवनी पर टेली-परामर्श की कुल संख्या 50,00,92,730 तक पहुँच गई थी, जिससे यह मंच सभी 36 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर 50 करोड़ के आंकड़े से आगे निकल गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →50 करोड़ टेली-परामर्श पार करने वाली ई-संजीवनी सेवा किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन चलती है?
ई-संजीवनी भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है और इसके संचालन तथा समय के साथ इसमें होने वाले बदलावों का मार्गदर्शन यही मंत्रालय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2003 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति ने भारत के अनुसंधान एवं विकास व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के किस हिस्से तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था?
2003 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति ने अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा और 2013 की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति ने वही आंकड़ा दोहराया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत सरकार के पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे?
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय 1999 में बना और डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम इसके पहले पदाधिकारी थे, इसके बाद 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1998 की स्मृति में मनाया जाता है, जिस दिन पोखरण-दो के पहले परमाणु परीक्षण हुए, उसी दिन त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण हुआ और स्वदेशी हंसा-3 विमान की पहली उड़ान पूरी हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वदेशी प्रौद्योगिकी का व्यापारीकरण करने वाली कंपनियों को ऋण देने वाला प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड किस अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ?
यह बोर्ड उसी अधिनियम के अंतर्गत 1996 में एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित हुआ और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करता है, तथा स्वदेशी तकनीक को बाजार तक ले जाने वाली भारतीय कंपनियों को ऋण और इक्विटी देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इंस्पायर कार्यक्रम, जिसमें विद्यालयी बच्चों के लिए इंस्पायर अवार्ड-मानक शामिल है, किस निकाय द्वारा चलाया जाता है?
इंस्पायर का पूरा रूप इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च है और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 2008 में युवाओं को विज्ञान की ओर खींचने के लिए शुरू किया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1911 में किस पुराने नाम से हुई थी?
इस संस्था की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई, जिसका काम देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित तथा समन्वित करना था, और स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसका नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद रखा गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नहीं आता?
1972 में बना अंतरिक्ष विभाग और 1954 में बना परमाणु ऊर्जा विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नहीं हैं; ये दोनों सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसरो तथा परमाणु ऊर्जा का ढांचा प्रधानमंत्री के अधीन कहा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई?
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 1971 में बना और यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने तथा मंत्रालयों के बीच वैज्ञानिक कार्य के समन्वय का नोडल विभाग है; यही विभाग इंस्पायर कार्यक्रम, अनेक फेलोशिप तथा विज्ञान धारा योजना चलाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, जिसका कार्य अब अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने ले लिया है, किस वर्ष के अधिनियम से बना था?
विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 में पारित हुआ और यह बोर्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित हुआ, जो प्रतिस्पर्धी अनुदानों के माध्यम से विज्ञान तथा अभियांत्रिकी में मूलभूत अनुसंधान को धन देता था।
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