SSC GK प्रश्न 2026

आंबेडकर ने इसे 1920 में मराठी पाक्षिक के रूप में कोल्हापुर के शाहू महाराज की आर्थिक सहायता से आरंभ किया।

अमेरिका में वर्षों काम करने के बाद मंगू राम पंजाब लौटे और 1926 में आद धर्म आंदोलन की स्थापना की, जिसका तर्क था कि अस्पृश्य कही जाने वाली जातियाँ इस भूमि की मूल निवासी हैं और उनका अपना धर्म है; 1931 की जनगणना में लाखों लोग आद धर्मी के रूप…

गुलामगिरी, जिसका अर्थ दासता है, 1873 में मराठी में प्रकाशित हुई और इसमें भारत की निचली जातियों की स्थिति की तुलना अमेरिका के दासों से की गई तथा कृति उन लोगों को समर्पित की गई जिन्होंने वहाँ दासता के विरुद्ध संघर्ष किया।

उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़कर आत्म-सम्मान आंदोलन चलाया, जिसने पुरोहितवादी कर्मकांड को अस्वीकार किया, ब्राह्मण पुरोहित और धार्मिक कर्मकांड के बिना विवाह कराए, विधवा पुनर्विवाह तथा स्त्रियों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया और आगे 1944 में द्रविड़र कषगम बना।

वैकम पूर्व त्रावणकोर रियासत में, वर्तमान केरल के कोट्टायम जिले में है, और 1924 तथा 1925 के सत्याग्रह में माँग थी कि वहाँ के महादेव मंदिर के आसपास की सार्वजनिक सड़कें निचली जातियों के लिए खोली जाएँ।

अगस्त 1932 में रैम्जे मैक्डोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचाट ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया था।

एसएनडीपी योगम की स्थापना 1903 में त्रावणकोर में उनकी प्रेरणा से हुई, जिसमें डॉ. पालपू संगठक और कवि कुमारन आसन पहले सचिव थे; इसका कार्य एझवा समुदाय के लिए विद्यालय, सबके लिए खुले मंदिर तथा मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के सूत्र का प्रचार था।

मार्च 1927 में आंबेडकर हजारों लोगों के साथ बंबई प्रेसीडेंसी के कोलाबा जिले के महाड में चवदार तालाब पहुँचे और उसका जल पिया, यह कहते हुए कि नगरपालिका के प्रस्ताव से खोला गया सार्वजनिक तालाब प्रत्येक नागरिक का है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि की जूठन 1997 में प्रकाशित हुई और यह हिंदी की सबसे प्रसिद्ध दलित आत्मकथा है; शीर्षक उस बचे हुए भोजन की ओर संकेत करता है जो सवर्ण घरों से दलित परिवारों को दिया जाता था, और पुस्तक विद्यालय, गाँव तथा काम की जगह पर हुए अपमान का लेखा…

शास्त्रीय ग्रंथों की चतुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं।

उन्होंने 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उसी वर्ष उनकी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित हुई थी।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के घटक के रूप में यह योजना किसानों को समूहों में जोड़ती है, जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण तथा सामग्री देती है और उपज को भारत की सहभागी गारंटी प्रणाली से प्रमाणित कराती है, जिसमें किसानों के समूह एक-दूसरे के खेतों की जाँच करके प्रमाण देते…

2019 में आरंभ यह योजना अठारह से चालीस वर्ष के लघु और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन व्यवस्था है; किसान प्रवेश की आयु के अनुसार मासिक अंशदान देता है, संघ सरकार उतना ही अंशदान करती है, और साठ वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन आरंभ…

2015 में आरंभ यह योजना सिंचाई के कार्य को एक छत्र के नीचे लाती है, जिसमें बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, नए स्रोत बनाने के लिए हर खेत को पानी, टपक तथा फुहार सूक्ष्म सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वर्षा आश्रित क्षेत्रों…

आर. वी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट पर यह योजना 1998 में आरंभ हुई और नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लिए इसका प्रतिरूप तैयार किया।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 को आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य राज्यों की विनियमित मंडियों को एक ही इंटरनेट मंच पर जोड़ना है, जिससे कहीं भी बैठा व्यापारी जाँच के बाद किसी लॉट पर बोली लगा सके; इससे किसान का बाजार चौड़ा होता है और स्थानीय खरीदारों की पकड़…

1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में गठित और 1985 में नया नाम पाने वाला यह निकाय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, जो उत्पादन लागत का अध्ययन करके अधिदेशित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है; अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति…

यह योजना 19 फरवरी 2015 को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से आरंभ हुई और प्रत्येक जोत को ऐसा कार्ड देती है जिसमें मुख्य पोषक तत्वों की स्थिति तथा मृदा के भौतिक गुण और फसलवार उर्वरक एवं खाद की सलाह होती है; यह नियत चक्र पर नया बनता है, जिससे किसान…

इस योजना ने किसान के लिए एक समान अधिकतम प्रीमियम तय किया: खरीफ की खाद्य तथा तिलहन फसलों पर बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी की खाद्य तथा तिलहन फसलों पर डेढ़ प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर पाँच प्रतिशत, और शेष बीमांकिक प्रीमियम संघ तथा राज्य सरकारें…

पीएम-किसान प्रत्येक पात्र भूमिधारक किसान परिवार को हर चार महीने में दो हजार रुपये, अर्थात वर्ष में छह हजार रुपये, आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे देती है; पूरा व्यय संघ सरकार उठाती है, क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।