SSC CPO GK प्रश्न 2026

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है।

अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए जो भी "राज्य" माना जाता है, वह इनसे बंधा है।

संविधान लागू होने के समय संपत्ति दो जगह मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित थी: अनुच्छेद 19(1)(च), यानी संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 31, यानी संपत्ति से वंचित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण।

अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़े गए पहले दस संशोधनों को अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहा जाता है, जो वाक् और धर्म जैसी स्वतंत्रताओं को सरकार से सुरक्षित रखते हैं।

प्रस्तावना में केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 से, संशोधन हुआ है। उस संशोधन ने तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"।

भारत के सबसे प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं और संवैधानिक वकीलों में से एक नानी अर्देशिर पालकीवाला ने प्रस्तावना को "संविधान का पहचान पत्र" कहा, क्योंकि यह एक ही वाक्य में बता देती है कि संविधान क्या है, उसका अधिकार कहां से आता है और वह क्या हासिल करना चाहता है।

प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता: यह न विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न उन पर रोक।

1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है।

प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है, इसीलिए पुस्तकों में इसका स्रोत अक्सर पूर्व सोवियत संघ बताया जाता है।

प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस से लिए गए, जहां ये फ्रांसीसी क्रांति के मूल नारे थे।

संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करने का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसका पाठ खुद "We the People" शब्दों से शुरू होता है।

प्रस्तावना स्वतंत्रता के लिए ठीक यही शब्द इस्तेमाल करती है। बाकी हर विकल्प मूल पाठ का एक शब्द बदल देता है, और यह प्रश्न इसी तरह लोगों को फंसाता है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"।

प्रस्तावना भारत का वर्णन इसी क्रम में करती है: "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य"। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन से संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच जोड़े गए; उससे पहले यह वाक्यांश "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" था।

प्रस्तावना "हम, भारत के लोग" शब्दों से शुरू होती है, जो बताते हैं कि संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है।

गृह मंत्रालय ने नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित करते समय जो आधार गिनाए, उनमें यह आरोप शामिल नहीं था, इसलिए यही विकल्प सूची से अलग पड़ता है।

अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री होने के साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, ने बताया कि गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2026 को इसी कानून का प्रयोग कर शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी।

विज्ञप्ति के शीर्षक में और पहले अनुच्छेद में दोबारा कहा गया है कि इन अभियानों में तीन विदेशी नागरिकों सहित 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

विज्ञप्ति में दर्ज है कि डीआरआई ने सीमा सुरक्षा बल की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बीओपी हल्दरपारा में एक व्यक्ति से लगभग 11.3 किलोग्राम वजन की 89 विदेशी मूल की सोने की छड़ें जब्त कीं, और वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने पर उस व्यक्ति ने तस्करी…