SSC CGL में General Awareness का स्कोर स्थैतिक GK तय करता है। Tier-I के 25 और Tier-II Paper-I के 25 प्रश्नों में अधिकांश भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान से आते हैं, जिन्हें CGL 2026 सूचना भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े History, Culture, Geography, Economic Scene, General Policy और Scientific Research के रूप में गिनाती है। राजव्यवस्था के प्रश्न संविधान के अनुच्छेदों, भागों और अनुसूचियों, संशोधनों, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और संवैधानिक निकायों पर होते हैं। इतिहास में सिंधु घाटी, मौर्य और गुप्त, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, तथा 1857 से 1947 तक का स्वतंत्रता संग्राम आता है। भूगोल में नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज और विश्व की भौतिक संरचनाएँ पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था में बजट की शब्दावली, RBI, बैंकिंग और बुनियादी अवधारणाएँ आती हैं। सामान्य विज्ञान स्कूल स्तर की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। इस पेज पर SSC CGL के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखे गए हैं ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि कितना याद रहा।
दो दिवसीय सीआईआई बिग पिक्चर समिट 2026, जिसमें मीडिया श्वेत पत्र जारी हुआ, किस शहर में हुई?
यह समिट वहीं दो दिन चली और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री चंचल कुमार ने इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया तथा उसी शहर में वेव्स ग्लोबल इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी मीट का उद्घाटन भी किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीआईआई श्वेत पत्र के अनुसार 2030 के शुरुआती वर्षों तक भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र को कितना बड़ा होना चाहिए?
भारतीय उद्योग परिसंघ के जारी श्वेत पत्र में भारत के मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र को 2030 के शुरुआती वर्षों तक इसी आकार तक पहुंचाने का रास्ता बताया गया है और कहा गया है कि तेज सुधार, मजबूत क्षेत्रीय बाजार तथा नापे जा सकने वाला क्रियान्वयन ही इस क्षेत्र को वहां…
पूरी व्याख्या पढ़ें →द न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट नामक श्वेत पत्र किस उद्योग संगठन ने जारी किया?
यह श्वेत पत्र मुंबई में हुई सीआईआई बिग पिक्चर समिट के दौरान जारी किया गया और इसमें भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र के लिए रोडमैप के साथ तेज सुधार, मजबूत क्षेत्रीय बाजार तथा नापे जा सकने वाले क्रियान्वयन की मांग रखी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस बैठक में भारत ने विश्व बैंक समूह के किन तीन संस्थानों के बीच अधिक तालमेल की बात कही?
अपने वक्तव्य में वित्त मंत्री ने इन तीनों अंगों के बीच अधिक तालमेल का आग्रह किया और विश्व बैंक समूह के गारंटी मंच को जल्दी चालू करने पर जोर दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विकास समिति की 114वीं पूर्ण बैठक का विषय क्या था, जिस पर भारत ने अपना पक्ष रखा?
यही इस पूर्ण बैठक का घोषित विषय था और भारत का वक्तव्य ठीक इसी विषय पर दिया गया, जिसमें कहा गया कि उत्पादक तथा बेहतर वेतन वाला रोजगार गरीबी घटाने और समृद्धि बांटने का सबसे कारगर रास्ता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विश्व बैंक की विकास समिति की 114वीं पूर्ण बैठक किस शहर में हुई?
विकास समिति की यह पूर्ण बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में हुई और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वहीं भारत की ओर से विश्व बैंक की गवर्नर के रूप में इसमें भाग लिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्टूबर 2026 में रामसर सूची में जोड़ी गई सौज झील किस राज्य में है?
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जब बताया कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या 103 हो गई है, तब उन्होंने सौज झील को उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि और सुखना आर्द्रभूमि को चंडीगढ़ का स्थल बताया तथा दोनों को बधाई दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रामसर सूची में नई शामिल सुखना आर्द्रभूमि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
नई मान्यता की घोषणा करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सुखना आर्द्रभूमि को, जिसे आम तौर पर सुखना झील कहा जाता है, चंडीगढ़ का स्थल बताया और उत्तर प्रदेश के साथ चंडीगढ़ को भी इस उपलब्धि पर बधाई दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सुखना आर्द्रभूमि और सौज झील के जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है?
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 15 अक्टूबर 2026 को बताया कि चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि और उत्तर प्रदेश की सौज झील को सूची में लेने के बाद देश में रामसर स्थलों का कुल आंकड़ा 103 तक पहुंच गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित शहरों में से कौन-सा दिल्ली के देशांतर के सबसे निकट के देशांतर पर स्थित है?
दिल्ली लगभग 77.2° पूर्व और बेंगलुरु लगभग 77.6° पूर्व देशांतर पर है, इसलिए दोनों लगभग एक ही याम्योत्तर पर हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। 2. जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सिफ़ारिशें कर सकती है। 3. लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, पर वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक संभव है, अनिवार्य नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तिथि से पहले राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध हो जाते हैं। 2. भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएँ भंग हो गई हैं और उनके चुनाव अभी होने हैं। 3. जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान वह समय-सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर उसे अपनी अनुमति घोषित करनी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
तीनों कथन संविधान और राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कानून के वास्तविक प्रावधानों के विपरीत हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया 'मिशन इंद्रधनुष' किससे संबंधित है?
मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य मंत्रालय का अभियान है, जिसका लक्ष्य नियमित टीकाकरण से छूटे हर बच्चे और गर्भवती महिला को टीका लगाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए : 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 3. राष्ट्रीय विधि आयोग 4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं?
इन चारों में से केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही सीधे संविधान द्वारा स्थापित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले 1993 के एक अधिनियम से बना था, पर 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338B के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई दिल्ली के डॉ. बी. आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में महिला किसान दिवस 2026 के कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की?
सही उत्तर है अतीश चंद्रा, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान पर, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संदर्भ में, अपनी बात रखी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई दिल्ली में महिला किसान दिवस 2026 के कार्यक्रम में किस पुस्तक का विमोचन हुआ?
यह पुस्तक कार्यक्रम के दौरान विमोचित हुई और इसमें महिला किसानों की प्रेरक सफलता कहानियों का संकलन है, जिसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में उनके योगदान, उपलब्धियों, नवाचारों और संघर्ष से सफलता तक के सफर को रखा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महिला किसान दिवस 2026 का विषय क्या था?
नई दिल्ली के डॉ. बी. आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हुए आयोजन के लिए यही विषय घोषित किया गया था, और यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने, चिरस्थायी कृषि को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा ग्रामीण समृद्धि में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान दिलाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सत्र में उल्लिखित विकसित भारत @2047 की परिकल्पना भारत को किस पड़ाव तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखती है?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत @2047 की परिकल्पना में स्वतंत्रता के सौवें वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, और सड़क क्षेत्र का यह सत्र आर्थिक वृद्धि, बेहतर संपर्क, मजबूत लॉजिस्टिक्स दक्षता तथा हर क्षेत्र तक अवसरों की पहुँच के लक्ष्यों के माध्यम से उसी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अलावा भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह के इस सत्र में किन दो मंत्रालयों ने सक्रिय भागीदारी की?
उनकी उपस्थिति औपचारिक नहीं, तर्कसंगत है, क्योंकि राजमार्ग का संरेखण, रेल गलियारा और विद्युत पारेषण लाइन अक्सर एक ही जमीन तथा एक ही मंजूरियों के लिए आमने-सामने आते हैं, इसलिए एक पर लिया निर्णय दूसरे को प्रभावित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →15 अक्तूबर 2026 को नई दिल्ली में सड़क एवं सड़क परिवहन क्षेत्र पर भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह का कौन-सा सत्र हुआ?
सही उत्तर है 12वाँ सत्र, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ और जिसका आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किया।
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