SSC CGL GK प्रश्न 2026

42वें संशोधन ने 1971 की जनगणना पर आवंटन केवल सन 2000 के बाद की जनगणना तक स्थिर किया था; जैसे-जैसे वह समय निकट आया, 84वें संशोधन ने यह रोक सन 2026 के बाद की पहली जनगणना तक आगे बढ़ा दी, जिससे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाले राज्यों की सीटें न…

इस संशोधन ने लोकसभा के लिए अनुच्छेद 330A और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 332A जोड़े, तथा अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया जिससे आरक्षण दिल्ली विधानसभा पर भी लागू हो।

अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन उस प्राधिकारी द्वारा और उस रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।

मंडल आयोग, औपचारिक रूप से द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 1979 में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था और उसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें केंद्र सरकार के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश थी।

उसने दसवीं अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन किया, जिससे संसद या राज्य विधानमंडल का वह सदस्य निरर्हित किया जा सके जो स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वह चुना गया था, अथवा दल के सचेतक के विरुद्ध मत दे…

जून 1984 की सेना कार्रवाई का आदेश उन सशस्त्र उग्रवादियों को हटाने के लिए दिया गया, जिन्होंने पंजाब आंदोलन के उग्रवादी चरण में हरमंदिर साहिब परिसर को मोर्चाबंद कर लिया था।

उनकी सरकार ने 1978 का 44वां संशोधन पारित किया, जिसने 42वें संशोधन का बहुत कुछ पलट दिया, और 1979 में मंडल आयोग नियुक्त किया।

उसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े, भाग IVA तथा अनुच्छेद 51A के रूप में मूल कर्तव्य जोड़े, शिक्षा, वन और माप-तौल जैसे विषय समवर्ती सूची में डाले, लोकसभा तथा विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल छह वर्ष किया, और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति घटाई।

25 जून 1975 की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर जारी हुई थी, और यह अभिव्यक्ति इतनी व्यापक थी कि वही आपातकाल की मुख्य आलोचना बन गई; आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला।

भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित पोखरण में 18 मई 1974 को किया, जो संयोग से बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और सरकार ने उसे शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट बताया।

दिसंबर 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद दोनों देश शिमला में मिले और 2 जुलाई 1972 को इस पर सहमत हुए कि वे अपने मतभेद द्विपक्षीय रूप से तथा शांतिपूर्ण साधनों से सुलझाएंगे, युद्धविराम से बनी जम्मू-कश्मीर की नियंत्रण रेखा का सम्मान करेंगे, और युद्धबंदियों की रिहाई…

जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन चौदह सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनमें से प्रत्येक की जमा राशि पचास करोड़ रुपये से अधिक थी, जिसका उद्देश्य बैंकिंग को गांवों तक पहुंचाना और ऋण को कृषि, लघु उद्योग तथा कमजोर वर्गों की ओर मोड़ना था, जिन्हें…

यह समझौता तत्कालीन सोवियत उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ, और सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन ने मेजबान तथा मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

जय जवान जय किसान का नारा, हरित क्रांति का आरंभ और 1965 का युद्ध उनके इसी छोटे कार्यकाल के हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अपेक्षा करता है कि शिकायत वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर दायर की जाए, अर्थात जिस दोष, सेवा की त्रुटि या अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत है, उसकी तारीख से।

2019 का अधिनियम उसके लिए अलग अध्याय रखता है, जिसके अनुसार निर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता दोषपूर्ण उत्पाद अथवा त्रुटिपूर्ण सेवा से हुई हानि के लिए प्रतिकर देने का उत्तरदायी है, चाहे दोष निर्माण में हो, अभिकल्प में, विनिर्दिष्टियों से विचलन में, वारंटी में, अथवा अपर्याप्त अनुदेशों और…

कार्टेल क्षैतिज करार है, अर्थात उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला के एक ही स्तर पर स्थित उपक्रमों के बीच हुआ करार, जिसका उद्देश्य मूल्य तय करना, उत्पादन सीमित या नियंत्रित करना, बाजार या क्षेत्र बांटना, अथवा निविदा में बोली की हेराफेरी करना होता है।

आयोग से आने वाली अपीलें पहले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण सुनता था, और वह कार्य राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अंतरित कर दिया गया, जिसके आदेश के विरुद्ध आगे की अपील उच्चतम न्यायालय में होती है।

MRTP अधिनियम आकार को स्वयं खतरा मानता था और बड़े उपक्रमों से विस्तार के लिए अनुमति लेने की अपेक्षा करता था, जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुकूल था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उस दिन का स्मरण कराता है जिस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और वह प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकारों तथा निवारण के उपलब्ध तंत्र पर अभियानों के साथ मनाया जाता है।