SSC CGL GK प्रश्न 2026

मध्य प्रदेश का विधानमंडल एकसदनीय है, अर्थात राज्यपाल और एक सदन, विधान सभा, जिसकी सदस्य संख्या 230 है। इसलिए अनुच्छेद 202 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण उसी एक सदन के समक्ष रखा जाता है, जो अनुदान मांगों पर मतदान करता है और विनियोग विधेयक पारित करता है।

बजट तैयार करना, अर्थात प्रत्येक विभाग की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान लगाकर उन्हें एक साथ जोड़ना, कार्यपालिका का कार्य है, और मध्य प्रदेश में वित्त विभाग इसे तैयार करता है तथा वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करते हैं।

संशोधन ने भूमि के स्वामित्व को कभी चुनाव लड़ने की शर्त नहीं बनाया, क्योंकि ऐसी शर्त भूमिहीन ग्रामीणों को पूरी तरह बाहर कर देती और वह उस कानून का भाग नहीं थी जिसकी परीक्षा उच्चतम न्यायालय ने की।

अनुच्छेद 243-झ राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य के लिए वित्त आयोग गठित किया जाए, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर तथा फीस उनके साथ किस प्रकार बांटे जाएं, कौन-से उन्हें सौंपे…

दिल्ली से सटा पुराना औद्योगिक नगर और राज्य का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद वह स्थान है जहां हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य का पहला नगर निगम बना, और शेष निगम नगरों के बढ़ने के साथ बाद में बनाए गए।

अनुच्छेद 243-च कहता है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य है वह पंचायत का सदस्य हो सकता है, परंतु एक अपवाद के साथ, कि इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को केवल आयु के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, इसलिए पंचायत सीट के…

पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243-ट और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243-यक निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं, जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और जिन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों…

अनुच्छेद 243-थ प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि ग्रामीण से नगरीय बनते संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम गठित किया जाए, तथा श्रेणी राज्यपाल जनसंख्या, घनत्व, राजस्व, गैर कृषि रोजगार के अनुपात और आर्थिक…

अनुच्छेद 243-छ के साथ पढ़ी जाने वाली ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे 29 विषय हैं, जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को सौंप सकता है।

73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, जिसे तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संशोधन में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मैट्रिक यानी कक्षा दस उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया, जबकि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को छूट देकर कक्षा आठ और पंच पद पर लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला के लिए कक्षा पांच पर्याप्त रखी गई।

हरियाणा ने 2015 में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर उम्मीदवारों के लिए शर्तें जोड़ीं, जिनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बिजली बकाया या सहकारी ऋण का बकाया न होना तथा घर में चालू शौचालय शामिल थे।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, जिसे पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सीधे चुनते हैं, उसका उप प्रमुख उपसरपंच होता है और गांव के वार्डों से पंच निर्वाचित होते हैं।

वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य को अपना कानून संविधान के भाग नौ के अनुरूप बनाना था, और हरियाणा ने यह काम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से किया, जो आज भी राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को संचालित करता है।

वर्ष 2006 में शुरू हुई यह योजना कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए राशि देती है, क्योंकि यही वह चरण था जहां उच्च विद्यालय गांव से कई किलोमीटर दूर होने के कारण बहुत सी बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती थीं।

उद्योग विभाग की यह योजना नए उद्यम के लिए दस लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृत करती है और उसका आधा, अर्थात पांच लाख रुपये तक, ऐसा अनुदान देती है जिसे लौटाना नहीं पड़ता, शेष राशि नाममात्र ब्याज पर ऋण होती है जो किस्तों में चुकाई जाती है।

जीविका के माध्यम से चलने वाली सतत जीविकोपार्जन योजना सबसे निर्धन परिवारों की पहचान करती है, जिनमें वे परिवार भी हैं जिनकी कमाई राज्य में शराबबंदी लागू होने से पहले शराब बनाने या बेचने से होती थी, और उन्हें परिसंपत्ति, आरंभिक महीनों के लिए उपभोग सहायता, प्रशिक्षण तथा निरंतर मार्गदर्शन…

इस कार्यक्रम के स्वयं सहायता समूह बनाने और चलाने वाली महिलाएं आम बोलचाल में तथा सरकारी पत्रों में जीविका दीदी कहलाती हैं, और उन्होंने बचत तथा ऋण से बहुत आगे बढ़कर काम संभाला है, जिसमें दीदी की रसोई चलाना, बीज और सैनिटरी नैपकिन बेचना तथा अपने समूहों का लेखा रखना…

जीविका बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का प्रचलित नाम है, जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से बनी, और यही राष्ट्रीय ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन की राज्य इकाई है, जिसका नाम बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन हुआ।

आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार नामक निश्चय के अंतर्गत बिहार ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए पैंतीस प्रतिशत पद आरक्षित किए, जो सभी वर्गों पर लागू होने वाला क्षैतिज आरक्षण है, और अपनी सेवाओं में इतना आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य था।