SSC CGL GK प्रश्न 2026

सही उत्तर 2015 है। सातवीं बैठक में ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद ग्यारह वर्ष पुराना और मजबूत है तथा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। इस एक वाक्य से आरंभ वर्ष और आरंभ स्थल दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी बनाकर याद रखना चाहिए। विकल्प क गलत है, क्योंकि उस समय यह संवाद अस्तित्व में ही नहीं था। विकल्प ग गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह संवाद कई वर्षों से चल रहा था। विकल्प घ भी इसी कारण गलत है। परीक्षा भवन में एक सरल जांच यह है कि यदि कोई संवाद वर्तमान वर्ष में ग्यारह वर्ष पुराना बताया गया है, तो उसका आरंभ विकल्प ख में दिए गए वर्ष में ही हुआ होगा; इस तरह कथन स्वयं उत्तर की पुष्टि कर देता है।

सही उत्तर वियना है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई। वियना में ही ओपेक का सचिवालय स्थित है, इसलिए यह तथ्य याद रखना आसान हो जाता है। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि नई दिल्ली में सातवीं बैठक हुई और यहीं इस संवाद की शुरुआत भी हुई थी, अगली बैठक यहां नहीं होगी। विकल्प रियाद गलत है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के बावजूद अगली बैठक का स्थान नहीं है। विकल्प अबू धाबी भी इसी कारण गलत है। परीक्षा में दोनों शहरों को अलग-अलग याद रखें - अभी हुई बैठक के लिए नई दिल्ली और आगामी बैठक के लिए वियना।

सही उत्तर हरदीप सिंह पुरी है। विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने संयुक्त रूप से की। यह संवाद तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में निवेश से जुड़ा है, इसलिए भारत की ओर से इसकी अगुवाई पेट्रोलियम विभाग संभालने वाले मंत्री ही करते हैं; यही कड़ी याद रखने योग्य है। विकल्प पीयूष गोयल गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस संवाद का नेतृत्व नहीं करता। विकल्प निर्मला सीतारमण भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों का अर्थव्यवस्था पर असर होने के बावजूद इस बैठक का नेतृत्व वित्त मंत्रालय ने नहीं किया। विकल्प प्रह्लाद जोशी इसलिए गलत है कि विज्ञप्ति में भारतीय सह-अध्यक्ष के रूप में केवल पेट्रोलियम मंत्री का नाम आया है।

सही उत्तर एफ-2ए है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि जापान वायु आत्मरक्षा बल ने इस अभ्यास में एफ-2ए युद्धक विमान के साथ हिस्सा लिया, जबकि भारतीय वायु सेना ने सुखोई-30 एमकेआई, राफेल और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस उतारे। विकल्प क गलत है, क्योंकि जोधपुर आए जापानी विमानों में इस प्रकार का नाम नहीं दिया गया है। विकल्प ग भी गलत है, क्योंकि इस अभ्यास में जापान की ओर से किसी पांचवीं पीढ़ी के विमान की भागीदारी दर्ज नहीं है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि उस पुराने विमान का उल्लेख विज्ञप्ति में कहीं नहीं मिलता। संयुक्त अभ्यासों पर आधारित प्रश्नों में प्रायः यही पूछा जाता है कि किस पक्ष ने कौन-सा विमान उतारा, इसलिए भारतीय विमानों की सूची और जापान के एकमात्र विमान को साथ में याद रखना उपयोगी है।

सही उत्तर जापान है। वीर गार्डियन भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल के बीच होने वाला द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, और विज्ञप्ति में इसे भारत तथा जापान की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने वाला आयोजन बताया गया है। विकल्प दक्षिण कोरिया गलत है, क्योंकि इस अभ्यास में कोरियाई भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प ऑस्ट्रेलिया भी गलत है, क्योंकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स इस आयोजन का हिस्सा नहीं थी। विकल्प फ्रांस भ्रमित करने वाला है, क्योंकि अभ्यास में राफेल विमान उड़ा, लेकिन राफेल भारतीय वायु सेना के दल का हिस्सा था और उसे भारतीय चालक दल ने उड़ाया; फ्रांस भागीदार देश नहीं था। द्विपक्षीय अभ्यासों के नाम और उनके साझेदार देश सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्रों में बार-बार पूछे जाते हैं।

सही उत्तर जोधपुर वायुसेना स्टेशन है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल के बीच यह द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर संपन्न हुआ। इसी स्थान पर विशिष्ट अतिथि दिवस के अवसर पर दोनों देशों के वायु सेना प्रमुख पहुंचे और उन्होंने स्वदेशी तेजस विमान उड़ाया। विकल्प ग्वालियर गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस अभ्यास के संदर्भ में इस स्टेशन का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प कलाईकुंडा भी गलत है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान अड्डा होने के बावजूद इस अभ्यास का स्थान नहीं था। विकल्प सुलूर इसलिए गलत है कि इस अभ्यास को उस स्टेशन से जोड़ने वाला कोई तथ्य विज्ञप्ति में नहीं मिलता। परीक्षा में अभ्यास के नाम के साथ उसका स्थान जोड़कर याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका रहता है।

सही उत्तर 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। पृष्ठभूमि लेख के अनुसार फिल्म, टेलीविज़न और ऑनलाइन कंटेंट क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व कमाया, जो 2019 से 18 प्रतिशत अधिक है, और सालाना 6 से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2029 तक लगभग 17.5 से 19.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। युवा आबादी, तेज़ी से फैलता 5G नेटवर्क और सस्ता डेटा इस वृद्धि के कारण हैं।

19.7 अरब डॉलर जाल है: यह 2029 के अनुमान की ऊपरी सीमा है, 2024 का आंकड़ा नहीं। बाकी दो भ्रम के लिए हैं। इसी वृद्धि की वजह से सरकार इंडिया सिने हब से शूटिंग परमिट आसान कर रही है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को पर्यटन से जोड़ रही है: फिल्म और कंटेंट को ऐसे उद्योग की तरह देखा जा रहा है जो निवेश, रोज़गार और पर्यटक लाता है।

सही उत्तर रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद है। रामोजी समूह द्वारा 1996 में स्थापित यह परिसर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो परिसर के रूप में प्रमाणित है, और इसे दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत फिल्म सिटी और फिल्मांकन पर आधारित भारत का एकमात्र थीम वाला अवकाश स्थल भी बताया जाता है। इंडिया सिने हब पर पीआईबी का पृष्ठभूमि लेख इसे भारत की तीन स्थापित फिल्म सिटी में गिनता है।

मुंबई के गोरेगांव की फिल्म सिटी आकर्षक विकल्प है: यह दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो परिसरों में है, 520 एकड़ से अधिक में फैली है, लगभग 42 आउटडोर लोकेशन हैं, 1977 में बनी और 2001 में दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी नाम मिला, लेकिन गिनीज़ रिकॉर्ड इसके पास नहीं है। नोएडा फिल्म सिटी तीसरा स्थापित केंद्र है, और कोलकाता वाला विकल्प भ्रम है। भारत के प्रोडक्शन केंद्रों में कुल मिलाकर 1.6 लाख से अधिक लोग काम करते हैं।

सही उत्तर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाला NFDC इंडिया सिने हब को डिजिटल सिंगल-विंडो पोर्टल के रूप में चलाता है, जहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिएटर फिल्मांकन अनुमति, फिल्म वीज़ा और सह-निर्माण मंज़ूरी के लिए आवेदन करते हैं। पोर्टल राज्य स्तर की प्रणालियों को जोड़ता है, बिना ऑनलाइन प्रक्रिया वाले राज्यों के लिए साझा फॉर्म देता है, और स्थानों व परमिट प्राधिकरणों की GIS-आधारित निर्देशिका देता है।

बाकी संस्थाओं के काम अलग हैं, और प्रश्न यही परखता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करता है। पुणे का भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान फिल्मकारों को प्रशिक्षित करता है। प्रसार भारती सार्वजनिक प्रसारक है जो दूरदर्शन और आकाशवाणी चलाता है। भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए 1975 में स्थापित NFDC फिल्मों का सह-निर्माण भी करता है और गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ फिल्म बाज़ार आयोजित करता है।

सही उत्तर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकता नगर को दुनिया भर में एक बेहद आकर्षक स्थल के रूप में पहचान मिली है क्योंकि वहां सरदार वल्लभभाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उनका तर्क था कि जब राष्ट्रपति और प्रमुख फिल्म हस्तियां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए ऐसे स्थल पर आती हैं, तो ज़्यादा लोग उस स्थल के बारे में जानते और उसे देखते हैं — पुरस्कारों को पर्यटन से जोड़ने का यही मकसद है।

बाकी तीनों गुजरात के प्रसिद्ध स्थल हैं, पर अलग जगहों पर: साबरमती आश्रम अहमदाबाद में गांधीजी का आश्रम है, रानी की वाव पाटन की यूनेस्को-सूचीबद्ध बावड़ी है, और सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र तट पर है। एकता नगर नर्मदा किनारे केवड़िया की वह बस्ती है जिसका नाम सरदार सरोवर बांध के पास खड़ी "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" पर रखा गया है।

सही उत्तर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों पर ले जाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय आयोजनों को पारंपरिक स्थलों से बाहर ले जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जैसे G20 की बैठकें राज्यों में फैलाई गई थीं। उन्होंने सभी राज्यों से सुविधाओं और समग्र विकास योजना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने को कहा, और चुना गया राज्य अगले पुरस्कार वहीं आयोजित करेगा।

बाकी पुरस्कार अलग क्षेत्रों के भ्रम हैं: पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित नागरिक सम्मान हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं के लिए हैं, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को मिलते हैं। फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, इसीलिए वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रपति और फिल्म जगत के एकता नगर जैसे स्थल पर आने से उस पर ध्यान जाएगा।

सही उत्तर 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर है। संशोधन के तहत जहां भी कोई ऑपरेटर 30 दिन या उससे कम वैधता वाला वॉयस-SMS-डेटा स्पेशल टैरिफ वाउचर देता है, उसे उसी वैधता का सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर उचित रूप से कम कीमत पर भी देना होगा। ऑपरेटरों को हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत होने वाला पैक भी देना होगा, जो छोटे महीनों में आखिरी दिन नवीनीकृत होगा, और कम से कम एक लंबी वैधता वाला वॉयस-SMS पैक।

बाकी विकल्प ऐसे उत्पाद गढ़ते हैं जो विनियम में हैं ही नहीं। 2024 के 12वें संशोधन के बाद ट्राई की चिंता यह थी कि ऑपरेटरों ने गिने-चुने वॉयस-SMS पैक ही सूचीबद्ध किए थे, वे भी लंबी वैधता वाले, जिससे साधारण फोन या दूसरे सिम पर निर्भर कम आय वाले उपयोगकर्ता सस्ता छोटा पैक नहीं खरीद पाते थे। नया नियम ठीक उसी कमी को दूर करता है।

सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। क्षेत्र के नियामक ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को 13वां संशोधन जारी किया, जिसका मसौदा 7 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को खुली चर्चा हुई। संशोधन ऑपरेटरों को 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS स्पेशल टैरिफ वाउचर देने के लिए बाध्य करता है, ताकि डेटा न चाहने वाले उपयोगकर्ता बंडल पैक खरीदने को मजबूर न हों।

दूरसंचार विभाग सरकार का वह विभाग है जो नीति बनाता और लाइसेंस देता है, टैरिफ विनियम नहीं। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ट्राई के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, विनियम जारी नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर देखता है। टेलीकॉम टैरिफ, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियामक हमेशा ट्राई है।

सही उत्तर 4% है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बताया कि भारत के पास दुनिया की लगभग 2.4 प्रतिशत भूमि और 18 प्रतिशत आबादी है, जबकि वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल लगभग 4 प्रतिशत। इसी असंतुलन के कारण उन्होंने कहा कि भारत के जल उपयोग की तुलना ज़्यादा पानी और कम आबादी वाले देशों से नहीं हो सकती, और नागरिकों से ब्रश करते समय नल बंद रखने जैसी सरल आदतें अपनाने को कहा।

बाकी संख्याएं उसी वाक्य से उठाकर भ्रम के लिए रखी गई हैं: 2.4% दुनिया की भूमि में भारत का हिस्सा है, 18% आबादी का हिस्सा, और 10% भ्रम है। ये तीनों आंकड़े लगभग हर भारतीय जल-नीति दस्तावेज़ में आते हैं, इसलिए इन्हें तिकड़ी के रूप में याद करें: 2.4% भूमि, 18% लोग, 4% मीठा पानी।

सही उत्तर सतत शहरी नदी प्रबंधन (SURM) फ्रेमवर्क है। 22 सितंबर 2026 को उद्घाटन के समय उपराष्ट्रपति ने SURM फ्रेमवर्क के साथ AI/ML आधारित एकीकृत जलाशय तलछट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की, जिन्हें प्रौद्योगिकी-सक्षम और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन की दिशा में कदम बताया गया। शहरी नदी प्रबंधन इसलिए अहम है क्योंकि अधिकांश भारतीय शहरों ने अपनी नदियों को नालों में बदल दिया है, और तलछट प्रबंधन तय करता है कि जलाशय अपनी भंडारण क्षमता कितने समय तक बनाए रखेंगे।

बाकी विकल्प आधिकारिक लगने के लिए बनाए गए हैं। आयोजन में कोई राष्ट्रीय जल नीति लॉन्च नहीं हुई; अटल भूजल एक मौजूदा भूजल योजना है, यहां लॉन्च हुआ फ्रेमवर्क नहीं; और नमामि गंगे गंगा कार्यक्रम है, जिसका कोई "3.0" घोषित नहीं हुआ। लॉन्च के प्रश्न ध्यान से पढ़ें: दस्तावेज़ का नाम और लॉन्च करने वाला व्यक्ति ही आम तौर पर पूछा जाता है।

सही उत्तर जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 से 26 सितंबर 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह इसी थीम पर केंद्रित है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 22 सितंबर को इसका उद्घाटन किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन, तेज़ शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि जल प्रबंधन को जटिल बना रहे हैं, इसलिए नदी-बेसिन प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई ज़रूरी हैं।

बाकी विकल्प विश्वसनीय लगने वाले नारे हैं। "जल संचय जन भागीदारी" असली है पर अलग: यह जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान है, जिसे उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में उद्धृत किया। बाकी दो अंतरराष्ट्रीय जल दिवस की थीम जैसे सामान्य वाक्य हैं। थीम हर संस्करण में बदलती है, इसलिए इसे 9वें संस्करण और 2026 से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर जापान है। 2026 के एशियाई खेल, यानी 20वां संस्करण, जापान के आइची और नागोया शहरों में हो रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 22 सितंबर 2026 को वहीं इन खेलों में देश का पहला स्वर्ण जीता, एक दिन पहले निशानेबाज़ों ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में रजत और कांस्य से भारत का खाता खोला था।

चीन ने पिछला संस्करण हांगझोउ में आयोजित किया था, इसलिए वह आकर्षक गलत उत्तर है, और उससे पहले इंडोनेशिया ने जकार्ता और पालेमबांग में मेज़बानी की थी। दक्षिण कोरिया ने सियोल, बुसान और इंचियोन में तीन बार मेज़बानी की है, लेकिन 2026 में नहीं। बहु-खेल आयोजनों के लिए संस्करण संख्या, मेज़बान शहर और देश साथ याद करें: 20वें एशियाई खेल, आइची-नागोया, जापान।

सही उत्तर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। सुचिका तारियाल ने एशियाई खेल 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य जीता, और प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया क्योंकि यह इस क्षेत्र में भारत का पहला एशियाई खेल पदक है। उन्होंने उनके समर्पण और जज़्बे का उल्लेख किया और आगे कई सफलताओं की शुभकामनाएं दीं।

बाकी तीनों ऐसे मुकाबले वाले खेल हैं जिनमें भारत पहले एशियाई खेल पदक जीत चुका है, इसीलिए ये भ्रमित करते हैं: वुशु भारत के लिए कांस्य पदकों का नियमित स्रोत रहा है, और जूडो व ताइक्वांडो में पहले के संस्करणों में भारतीय पदक विजेता रहे हैं। प्रहार और पकड़ को मिलाने वाला मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खेलों में नई विधा है, और तारियाल का कांस्य भारत का खाता खोलता है। परीक्षक "पहली बार" वाले तथ्य पसंद करते हैं, इसलिए उनका नाम खेल के साथ याद रखें।

सही उत्तर महिला क्रिकेट टीम है। 22 सितंबर 2026 को भारतीय महिलाओं ने एशियाई खेलों में क्रिकेट का स्वर्ण जीता, और प्रधानमंत्री ने बताया कि यह इस संस्करण में देश का पहला स्वर्ण था। उन्होंने आत्मविश्वास, कौशल और शानदार टीम भावना से भरे दमदार प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि टीम अनगिनत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी।

बाकी विकल्प भारत की ऐसी टीमें हैं जिन्होंने पहले एशियाई खेलों में पदक जीते हैं, इसीलिए ये विश्वसनीय लगते हैं। पुरुष हॉकी और महिला कबड्डी भारत के पारंपरिक पदक वाले खेल हैं, और पुरुष क्रिकेट टीम भी खेलों में भाग लेती है, लेकिन इस बार पहला स्वर्ण इनमें से किसी ने नहीं दिलाया। इस जीत से पहले 2026 के खेलों में भारत के पदक 21 सितंबर को पुरुष 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज़ी में रजत और कांस्य थे।

सही उत्तर सी-डैक है। प्रगत संगणन विकास केंद्र ने अपना AUM HPC-AI प्रोसेसर और RUDRA-AUM कंप्यूट नोड प्रदर्शित किया, जो हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई में केवल चिप नहीं बल्कि सिस्टम स्तर पर स्वदेशी क्षमता बनाने के भारत के प्रयास को दिखाता है। सी-डैक ने ओपन RISC-V आर्किटेक्चर पर बना अपना स्वदेशी 64-बिट RISC-V प्रोसेसर भी दिखाया, जो Aheesa Technology के 1 Gbps कनेक्टिविटी उपकरण जैसे उत्पादों को चलाता है।

इसरो उपग्रह और प्रक्षेपण यान बनाता है, डीआरडीओ रक्षा प्रणालियां विकसित करता है और बीईएल रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है; इनमें से किसी ने ये प्रोसेसर नहीं बनाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधीन सी-डैक भारत की सुपरकंप्यूटिंग एजेंसी है, जो परम शृंखला के लिए जानी जाती है, इसीलिए प्रोसेसर का काम यही करती है। प्रदर्शनी के अन्य भारतीय नामों में RISC-V प्रोसेसर आईपी के लिए InCore Semiconductors और एआई निगरानी चिप के लिए Netrasemi शामिल थे।