सम्मेलन में किस संस्थान ने कम तापमान तापीय विलवणीकरण तकनीक और लक्षद्वीप के आठ संयंत्र प्रस्तुत किए?
- A.राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान
- B.केंद्रीय जल आयोग
- C.राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
- D.केंद्रीय भूजल बोर्ड
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसके परियोजना निदेशक ने स्वदेशी कम तापमान तापीय विलवणीकरण तकनीक की जानकारी दी, जिसके आठ संयंत्र लक्षद्वीप में लगाए गए हैं और जो द्वीपवासियों को पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए सुरक्षित पेयजल देते हैं। उन्होंने महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना की भी चर्चा की, जो अक्षय बिजली उत्पादन को विलवणीकरण से जोड़ती है। विकल्प B, C और D जल क्षेत्र की वास्तविक संस्थाएं हैं, इसलिए भ्रम हो सकता है, पर उनका काम अलग है - केंद्रीय जल आयोग जल संसाधनों के विकास और नियमन से जुड़ा है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नदी जोड़ तथा भंडारण अध्ययन से, और केंद्रीय भूजल बोर्ड भूजल के आकलन और प्रबंधन से। समुद्री जल का विलवणीकरण समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान का क्षेत्र है।
पूरा लेख पढ़ें: जल जीवन मिशन 2.0 का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन तिरुचिरापल्ली में
अभ्यास प्रश्न
जल जीवन मिशन 2.0 का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ?
- A.चेन्नई
- B.तिरुचिरापल्ली
- C.बेंगलुरु
- D.हैदराबाद
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पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तमिलनाडु सरकार के साथ दो दिन का यह सम्मेलन वहीं आयोजित किया और मंत्रिस्तरीय सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को पूरा करने की स्वीकृत समय-सीमा क्या है?
- A.दिसंबर 2026
- B.दिसंबर 2027
- C.दिसंबर 2028
- D.मार्च 2030
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सही उत्तर दिसंबर 2028 है, जो मिशन की स्वीकृत समय-सीमा है और जिसके भीतर शेष काम पूरा किया जाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव की समय-सीमा किस तारीख तक बढ़ाई गई है?
- A.26 जनवरी 2026
- B.31 मई 2026
- C.30 नवंबर 2026
- D.31 दिसंबर 2026
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जल शक्ति मंत्रालय ने पोर्टल पर सुझाव भेजने का समय इसी तारीख तक बढ़ाया है, जिससे लोग अभियान के अंतर्गत बनी कृत्रिम पुनर्भरण और भंडारण संरचनाओं पर अपनी राय देना जारी रख सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री ने देशव्यापी जल संचय जन भागीदारी आंदोलन की परिकल्पना कहां रखी थी?
- A.सूरत, गुजरात
- B.वाराणसी, उत्तर प्रदेश
- C.जयपुर, राजस्थान
- D.नागपुर, महाराष्ट्र
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देशव्यापी जल संरक्षण आंदोलन की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने 6 सितंबर 2024 को वहीं रखी थी, और इसका घोषित उद्देश्य जनभागीदारी के बल पर जल संरक्षण को वास्तविक जन आंदोलन में बदलना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जल संचय जन भागीदारी पहल किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है?
- A.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- B.जल शक्ति मंत्रालय
- C.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- D.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
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यही मंत्रालय जल संचय जन भागीदारी पहल चलाता है और इसी ने जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव देने की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई।
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