RRB NTPC GK प्रश्न 2026

सही उत्तर 52,050 है। विज्ञप्ति में बताई गई अवधि के दौरान मंत्रालय ने इतनी जन शिकायतों का निपटारा किया और यह आंकड़ा अभियान के पिछले दौर के दूसरे नतीजों के साथ दिया गया है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि वह आंकड़ा जन शिकायत अपीलों का है, जो अलग और बहुत छोटी श्रेणी है और अक्सर शिकायतों के साथ मिला दी जाती है। दूसरा विकल्प गलत है, ऐसा कोई आंकड़ा विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि वह संख्या मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यालयों में खाली कराए गए स्थान की है, वर्ग फुट में, शिकायतों की गिनती नहीं, और इसे यहां इसीलिए रखा गया है कि जल्दबाजी में पढ़ने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा चुन लेता है। हर आंकड़े को उसकी इकाई के साथ पढ़ें।

सही उत्तर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 है। अभियान दो हिस्सों में बंटा है और यह दूसरा तथा लंबा हिस्सा है, जिसमें कार्यालयों में असली काम होता है। पहला विकल्प गलत है और यही सबसे आम भूल भी है, क्योंकि वे तारीखें उससे पहले चलने वाले तैयारी चरण की हैं, और जिन अभ्यर्थियों को केवल एक जोड़ी तारीखें याद रहती हैं वे यही उत्तर देते हैं। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि यह चरण महीने की पहली तारीख से शुरू नहीं होता और महीने के बीच में खत्म नहीं होता। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि अभियान अक्टूबर में ही पूरा हो जाता है और अगले महीने तक नहीं खिंचता। याद रखने का आसान तरीका यह है कि यह चरण अक्टूबर के दूसरे दिन शुरू होकर महीने के आखिरी दिन तक चलता है।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, जिसे डीएआरपीजी लिखा जाता है और विज्ञप्ति में इसी को अभियान का आयोजक बताया गया है। गृह मंत्रालय इसमें भागीदार है, आयोजक नहीं, और उसका काम अपने प्रभागों, संबद्ध कार्यालयों तथा क्षेत्रीय इकाइयों में अभियान चलाना है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग वाला विकल्प गलत है, क्योंकि प्रशासन से जुड़ा होने के बावजूद विज्ञप्ति उसे इस अभियान से नहीं जोड़ती। कैबिनेट सचिवालय भी गलत है, क्योंकि मंत्रालय के भीतर निगरानी उसके अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होने की बात कही गई है, किसी बाहरी कार्यालय के जरिये नहीं। पंचायती राज मंत्रालय गलत है क्योंकि यह अभियान केंद्र सरकार के कार्यालयों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों में चलता है, स्थानीय निकायों में नहीं। आयोजक, भागीदार मंत्रालय और दोनों चरणों की तारीखें साथ याद रखें।

सही उत्तर 77 देश है। यह घोषणापत्र वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के पहले संस्करण के प्रमुख परिणामों में गिना गया, जो मुंबई में हुआ था, और बैकग्राउंडर इसे आयोजन के दूसरे नतीजों के साथ रखता है, जिनमें वेव्स बाजार से हुआ कारोबार भी शामिल है। पहला विकल्प गलत है, ऐसा कोई आंकड़ा दस्तावेज में कहीं नहीं आता। दूसरा विकल्प एक जाल है, क्योंकि वह संख्या क्रिएट इन इंडिया चुनौतियों में विदेशों से आए पंजीकरणों से जुड़ी है, घोषणापत्र अपनाने वाले देशों से नहीं। चौथा विकल्प भी इसी तरह गलत है, क्योंकि तीन अंकों वाली देशों की गिनती सम्मेलन में भागीदारी के विवरण में आती है, घोषणापत्र के संदर्भ में नहीं। अभ्यर्थियों को इन तीनों गिनतियों को अलग-अलग रखना चाहिए।

सही उत्तर 23 मार्च 2026 है। माईवेव्स को इसी तारीख को पहले से चल रहे स्ट्रीमिंग मंच के भीतर खोला गया, और इसी से यह सेवा केवल देखने की चीज से बदलकर भागीदारी की चीज बन गई, क्योंकि नागरिक अब छोटे, वर्टिकल और एपिसोड वाले मौलिक वीडियो बनाकर साझा कर सकते हैं। पहला विकल्प गलत है क्योंकि उस तारीख को गोवा के फिल्म महोत्सव में स्ट्रीमिंग मंच खुद शुरू हुआ था, रचनाकार वाला हिस्सा नहीं। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि उस दिन मुंबई में शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण शुरू हुआ था। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि उस दिन जेम्स ऑफ इंडिया चुनौती का पायलट चरण शुरू हुआ, जो इसी रचनाकार हिस्से से चलता है पर एक अलग और बाद का कदम है। इन चारों तारीखों को एक छोटी समयरेखा की तरह याद रखना बेहतर है।

सही उत्तर गोवा में 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जहां नवंबर में इस मंच को सार्वजनिक प्रसारक की सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग सेवा के रूप में पेश किया गया था। मुंबई में पहला वेव्स शिखर सम्मेलन वाला विकल्प गलत है और यही सबसे बड़ा भ्रम भी है, क्योंकि नाम एक जैसा लगता है। वह सम्मेलन अगले वर्ष मई में हुआ था, जबकि स्ट्रीमिंग मंच उससे पहले ही शुरू हो चुका था। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला वाला विकल्प गलत है, क्योंकि बैकग्राउंडर शुरुआत को एक फिल्म महोत्सव से जोड़ता है, किसी व्यापार प्रदर्शनी से नहीं। कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में गोवा में हुए राष्ट्रीय महोत्सव का नाम और उसका संस्करण, दोनों दिए गए हैं। इसे एक समूह की तरह याद रखें, प्रसारक, महोत्सव और उसका संस्करण, राज्य तथा तारीख।

सही उत्तर तीन साल तक की जेल या पचास लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। इस पर रोक एक्ट की धारा 42(3)(c) में है, जो दूरसंचार पहचानकर्ताओं से छेड़छाड़ पर रोक लगाती है, जबकि इसके साथ वाली धारा धोखाधड़ी, जालसाजी या किसी और का रूप धरकर सिम या पहचानकर्ता हासिल करने को शामिल करती है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि यह जेल की अवधि और जुर्माने की अधिकतम राशि, दोनों को कम बताता है। तीसरा विकल्प गलत है क्योंकि कानून में जुर्माने के साथ जेल का भी स्पष्ट प्रावधान है और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। चौथा विकल्प दो कारणों से गलत है, यह जेल की अवधि बढ़ा देता है और जुर्माना हटा देता है। दो बातें और याद रखें, ऐसे अपराध धारा 42(7) के तहत संज्ञेय व गैर-जमानती हैं और धारा 42(6) के तहत मदद करने वाले को भी वही सजा मिलती है।

सही उत्तर जीएसएमए यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन है। बैकग्राउंडर के अनुसार यही संस्था टाइप एलोकेशन कोड का वैश्विक आवंटन देखती है और विनिर्माताओं तथा ब्रांड मालिकों को कोड देती है, जिसके बाद वे हर हैंडसेट को अलग पहचान संख्या देते हैं। ट्राई वाला विकल्प गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में नियामक का जिक्र केवल दोबारा जारी सिम पर एसएमएस सीमित रहने वाले नियम के संदर्भ में है, कोड आवंटन के संदर्भ में नहीं। दूरसंचार विभाग वाला विकल्प भी गलत है, क्योंकि वह नागरिकों को सलाह देता है और भारत में पंजीकरण तथा जांच की व्यवस्था चलाता है, पर वैश्विक कोड आवंटित नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ गलत है क्योंकि विज्ञप्ति उसे यह भूमिका नहीं देती। याद रखने की कड़ी यह है कि संस्था कोड देती है, विनिर्माता पूरी पहचान देता है और भारतीय पोर्टल उसे दर्ज करते हैं।

सही उत्तर पंद्रह अंक है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को इतनी ही लंबाई का विशेष नंबर बताया गया है, जो दूरसंचार नेटवर्क पर मोबाइल डिवाइस की पहचान करता है, और इसके शुरुआती आठ अंक टाइप एलोकेशन कोड बनाते हैं जो हैंडसेट का मॉडल या प्रकार बताता है। दस अंक वाला विकल्प गलत है, क्योंकि भारत में मोबाइल टेलीफोन नंबर इतने अंकों का होता है और अक्सर दोनों में भ्रम हो जाता है, जबकि टेलीफोन नंबर कनेक्शन का होता है और यह नंबर डिवाइस का। बारह अंक वाला विकल्प भी गलत है और बैकग्राउंडर में बताए किसी पहचानकर्ता से मेल नहीं खाता। अठारह अंक गलत है क्योंकि यह लंबाई बढ़ा देता है। साथ में यह भी याद रखें कि हैंडसेट पर यह नंबर एक छोटे कोड से देखा जा सकता है और डुअल-सिम फोन में दो नंबर होते हैं।

सही उत्तर बारह मंजूर और पांच चालू है। बैकग्राउंडर में कहा गया है कि सरकार सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत इतनी परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है और उसी वर्ष सितंबर तक पांच वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर इकाइयां परिचालन में आ चुकी थीं। पहला विकल्प दोनों ही गिनतियों में गलत है, यह मंजूरियों और चालू इकाइयों, दोनों को कम बताता है। तीसरा विकल्प गलत है क्योंकि यह मंजूरियों और इकाइयों, दोनों को बढ़ा देता है और ऐसा कोई हिसाब विज्ञप्ति में नहीं है। चौथा विकल्प इसी कारण गलत है और बताई गई स्थिति से सबसे दूर है। याद रखने लायक बात यह है कि मंजूरी मिलना और उत्पादन शुरू होना एक बात नहीं है, इसीलिए विज्ञप्ति में दोनों आंकड़े अलग-अलग दिए गए हैं। इसे पीएलआई योजनाओं और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से भी जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 600 से अधिक है। बैकग्राउंडर के अनुसार आयोजन में इतने प्रदर्शक शामिल हुए, जिनमें लगभग तीन सौ अंतरराष्ट्रीय कंपनियां थीं, और इसी मिश्रण को भारत के सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी का संकेत बताया गया है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि यह बताई गई संख्या से कम है और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता। तीसरा विकल्प उल्टे कारण से गलत है, यह संख्या को बढ़ा देता है और ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। चौथा विकल्प भी गलत है, क्योंकि चार अंकों वाला कोई दावा दस्तावेज में नहीं है। परीक्षा के लिए उपयोगी जोड़ी यह है कि कुल प्रदर्शक और उनमें अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी, दोनों साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न एक देकर दूसरा पूछ सकता है।

सही उत्तर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमितेश कुमार सिन्हा हैं। बैकग्राउंडर में उन्हीं को इस सत्र का संचालक बताया गया है, जिसमें प्रमुख उद्योग संघों के वरिष्ठ प्रतिनिधि यह चर्चा करने आए थे कि गहरा सहयोग देश की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स योजनाओं को कैसे तेज कर सकता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाला विकल्प गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस सत्र से उस पद का कोई संबंध नहीं बताया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वाला विकल्प गलत है, क्योंकि चर्चा मौद्रिक नीति की नहीं, विनिर्माण और उद्योग के आपसी तालमेल की थी। इसरो के अध्यक्ष वाला विकल्प भी इसी कारण गलत है। अभ्यर्थियों को नाम के साथ पद और मिशन का नाम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर संस्था पूछता है, नाम नहीं।

सही उत्तर यह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वार्षिक बीमा अब साठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है और इसी आधार पर उन्होंने इसे अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना बताया। दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में योजना को बंद करने या किसी और योजना में मिलाने की कोई बात नहीं है, बल्कि पूरा संदेश विस्तार और इलाज के खर्च में हुई रिकॉर्ड बचत की ओर इशारा करता है। तीसरा विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में निर्धन और मध्यम वर्ग को लाभ पाने वाला बताया गया है, सरकारी कर्मचारियों की कोई सीमित श्रेणी नहीं। चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि जिस बीमा की बात है वह वार्षिक स्वास्थ्य बीमा है, और प्राथमिक इलाज की चर्चा अलग से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संदर्भ में की गई है।

सही उत्तर 500 करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री ने इसी आंकड़े के आधार पर कहा कि स्वास्थ्य सेवा हर घर के नजदीक पहुंच रही है, क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम के ये केंद्र दूर के अस्पतालों के बजाय मोहल्लों और गांवों में ही प्राथमिक इलाज देते हैं। सौ करोड़ से अधिक वाला विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में इससे कहीं बड़ी संख्या बताई गई है और यह आंकड़ा केवल उसे ठीक लगता है जो लाभार्थियों की संख्या से भ्रमित हो जाए। तीन सौ करोड़ से अधिक भी गलत है, यह विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता और आधे-अधूरे याद किए उत्तर को पकड़ने के लिए रखा गया है। सात सौ करोड़ से अधिक गलत है क्योंकि यह बताए गए आंकड़े से ऊपर चला जाता है और संदेश में इससे बड़ा कोई दावा नहीं है। ध्यान रहे कि यह आंकड़ा लोगों की नहीं, आवाजाही की गिनती है।

सही उत्तर 5 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री ने वर्षगांठ के संदेश में कहा कि साठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इतनी राशि का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और इसी पहुंच के कारण यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनती है। एक लाख रुपये गलत है, क्योंकि संदेश में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है और इतनी छोटी राशि किसी गंभीर बीमारी में अस्पताल के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं होती, जबकि यही बोझ हटाना योजना का उद्देश्य था। तीन लाख रुपये भी इसी कारण गलत है और इसे केवल एक भरोसेमंद दिखने वाले छोटे आंकड़े के रूप में रखा गया है। दस लाख रुपये गलत है, क्योंकि बताई गई राशि इसकी आधी है, हालांकि अभ्यर्थी कभी-कभी इसे दूसरी बीमा योजनाओं से मिला देते हैं। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि बीमा राशि और लाभार्थियों की संख्या, दोनों को एक साथ याद रखा जाए।

सही उत्तर सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल-4 है, जिसे एसआईएल-4 लिखा जाता है। विज्ञप्ति में इस ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रौद्योगिकी केंद्रित बताया गया है और कहा गया है कि इसे सुरक्षा का सबसे ऊंचा प्रमाणन लेना पड़ता है, जिसकी पहचान एसआईएल-4 के रूप में की गई है। लेवल-2 गलत है क्योंकि यह नीचे का दर्जा है और चलती ट्रेन पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के ब्रेक लगाने वाली प्रणाली के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेवल-3 भी इसी कारण गलत है, यह बताए गए दर्जे से एक पायदान नीचे है। लेवल-5 गलत है क्योंकि विज्ञप्ति में लेवल-4 को ही सबसे ऊंचा दर्जा कहा गया है। परीक्षा में यह तथ्य अक्सर प्रणाली के काम के साथ पूछा जाता है, इसलिए साथ में याद रखें कि कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, यह एसपीएडी से बचाव करती है और इसका प्रमाणन एसआईएल-4 है।

सही उत्तर 108 किलोमीटर है। हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड की इतनी ही लंबाई को पुराने संस्करण से नए संस्करण में बदला गया है। विकल्प 208 गलत है, क्योंकि यह आंकड़ा विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता और केवल भ्रम पैदा करने के लिए रखा गया है। विकल्प 1,465 इस प्रश्न का असली जाल है। यह आंकड़ा पूरे दक्षिण मध्य रेलवे पर पहले से चल रहे संस्करण 3.2 के विस्तार का है, नए उन्नत खंड का नहीं, और जल्दबाजी में पढ़ने वाले अभ्यर्थी अक्सर दोनों को आपस में बदल देते हैं। विकल्प 512 भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा विज्ञप्ति में नहीं है। याद रखने का आसान तरीका यह है कि नया उन्नत हिस्सा छोटा है और पुराने संस्करण का फैलाव उससे दस गुना से भी बड़ा है।

सही उत्तर दक्षिण मध्य रेलवे है। रेल मंत्रालय के अनुसार ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का संस्करण 4.0 पहली बार इसी मंडल पर चालू किया गया, और वह भी हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड पर। यही मंडल इसलिए चुना गया क्योंकि इसका पिछला संस्करण 3.2 यहां पहले से लंबे मार्ग पर काम कर रहा था और उसी संचालन के अनुभव से नए संस्करण के सुधार तय हुए। उत्तर रेलवे गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में उस मंडल पर ऐसी किसी शुरुआत का जिक्र नहीं है। पश्चिम रेलवे भी इसी कारण गलत है, घोषणा केवल दक्षिणी मंडल तक सीमित है। पूर्व तट रेलवे भी गलत है, क्योंकि जिस खंड को उन्नत किया गया वह हैदराबाद डिवीजन में है और यह डिवीजन दक्षिण मध्य रेलवे का हिस्सा है। परीक्षा में संस्करण, मंडल, डिवीजन और खंड, चारों को जोड़कर याद रखना चाहिए क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी पर भी बन सकता है।

सही उत्तर अनुच्छेद 20-21 है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करने देता है। 1975–77 के आपातकाल के अनुभव के बाद, जब हिरासत को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी (सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 के एडीएम जबलपुर मामले में इसे सही ठहराया था), 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने तय किया कि अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अभियुक्त को कार्योत्तर आपराधिक कानून, दोहरे दंड और आत्म-अभिशंसन से बचाता है; अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 19 इसका उल्टा मामला है। अनुच्छेद 358 के तहत, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होते ही इसकी छह स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं, हालांकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। इसीलिए अनुच्छेद 19 वाला विकल्प सबसे कम संभावित उत्तर है। बाकी विकल्प समता के अधिकार के अनुच्छेदों की जोड़ियां हैं, जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश देकर निलंबित कर सकते हैं। इसे जोड़ी के रूप में याद रखें: 20 और 21 हमेशा बचे रहते हैं, 19 सबसे पहले जाता है।

सही उत्तर मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संकीर्ण अर्थ लिया था: वैध रूप से बने किसी भी कानून में दी गई प्रक्रिया काफी है, चाहे वह कितनी भी अनुचित हो। पासपोर्ट ज़ब्त किए जाने से जुड़े मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अस्वीकार किया और कहा कि प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए, मनमानी या दमनकारी नहीं। असल में इससे अनुच्छेद 21 अमेरिका की "सम्यक विधि प्रक्रिया" (ड्यू प्रोसेस) के करीब आ गया।

इस निर्णय से न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 21 में कई अधिकार पढ़ने का रास्ता खुला, जैसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार और बाद में निजता का अधिकार। बाकी विकल्प भी असली मामले हैं, पर दूसरे प्रश्नों पर: गोपालन वही संकीर्ण दृष्टिकोण है जिसे मेनका गांधी मामले ने पलटा, गोलकनाथ (1967) ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती, और मिनर्वा मिल्स (1980) ने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन मूल ढांचे का हिस्सा है।