RRB NTPC GK प्रश्न 2026

सही उत्तर विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर है। विज्ञप्ति में वीबीएसएस को समुद्री चरण के उन अभ्यासों में गिनाया गया है जो विशेष बलों ने किए, और इसके साथ स्लिथरिंग ऑपरेशन का भी उल्लेख है। वीबीएसएस वह मानक प्रक्रिया है जिसमें नौसैनिक दल किसी संदिग्ध जहाज को रोकता है, उस पर चढ़ता है, तलाशी लेता है और कानून की अनुमति होने पर उसे जब्त करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और तस्करी रोकने में यही सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। विकल्प ख गढ़ा हुआ नाम है और बंदरगाह के नियमन से संबंधित लगता है, किसी नौसैनिक अभ्यास से नहीं। विकल्प ग भी काल्पनिक उपकरण का नाम है और विशेष बलों की गतिविधि नहीं है। विकल्प घ दो अलग-अलग बातों को मिला देता है और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता। समुद्री चरण में इसके अलावा समन्वित युद्धाभ्यास, हवाई अभियान और रात में समुद्र में आपूर्ति का अभ्यास भी हुआ।

सही उत्तर 13वां है। रक्षा मंत्रालय ने 17 से 21 सितंबर 2026 तक चले इस अभ्यास को भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 13वां संस्करण बताया, जो विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। नियमित रूप से होने वाले अभ्यासों के बारे में संस्करण संख्या सबसे अधिक पूछी जाने वाली जानकारी है, इसलिए इसे स्थान और वर्ष के साथ याद रखना चाहिए। विकल्प क यानी 11वां और विकल्प ख यानी 12वां इस श्रृंखला के पिछले संस्करणों की ओर संकेत करते हैं, न कि उस संस्करण की ओर जो सितंबर 2026 में समाप्त हुआ। विकल्प घ यानी 14वां आगे आने वाला संस्करण होगा, जो अभी आयोजित नहीं हुआ है। इस अभ्यास के दो चरण रहे, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण, और समुद्री चरण में समन्वित युद्धाभ्यास, हवाई अभियान, रात में आपूर्ति, स्लिथरिंग तथा वीबीएसएस जैसे अभ्यास शामिल थे।

सही उत्तर श्रीलंका है। स्लाईनेक्स भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसका नाम भी इन्हीं दो देशों से बना है। इसका 13वां संस्करण 17 से 21 सितंबर 2026 तक चला तथा विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। इसमें पहले बंदरगाह चरण हुआ, जिसमें पेशेवर बातचीत और क्रॉस-डेक दौरे शामिल थे, और उसके बाद समुद्री चरण हुआ, जिसमें समन्वित युद्धाभ्यास, हवाई अभियान, रात में समुद्र में आपूर्ति और विशेष बलों के अभ्यास किए गए। विकल्प क यानी बांग्लादेश गलत है, क्योंकि बांग्लादेश की नौसेना के साथ होने वाले अभ्यास का नाम अलग है और इस विज्ञप्ति में उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प ग यानी मालदीव भी गलत है, क्योंकि इस अभ्यास में मालदीव की कोई भागीदारी नहीं बताई गई। विकल्प घ यानी इंडोनेशिया इसलिए गलत है कि रक्षा मंत्रालय ने इसे पूरी तरह भारत और श्रीलंका का द्विपक्षीय अभ्यास बताया है, जिसमें कोई तीसरी नौसेना शामिल नहीं थी।

सही उत्तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक है, और वह भी इसके तीसरे चरण में। विज्ञप्ति में कहा गया है कि तैयार हो रहे दिशानिर्देश देश में आने वाली पीढ़ी के वाटरशेड विकास के लिए इसी घटक के तहत उपयोग होंगे, इसीलिए बैठक का ज्यादातर समय मसौदे के दावों की जांच और दोनों राज्यों के आंकड़ों पर लगा। दूसरे विकल्प वाली फसल बीमा योजना गलत है, वह फसल के नुकसान की भरपाई करती है और वाटरशेड दिशानिर्देश बनाने से उसका कोई संबंध नहीं। तीसरे विकल्प वाला सतत कृषि मिशन गलत है, यह अलग कार्यक्रम है और विज्ञप्ति में इसका नाम कहीं नहीं आता। चौथे विकल्प वाली कृषि विकास योजना भी इसी कारण गलत है। दिशानिर्देशों को वाटरशेड घटक और उसके चरण के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर डॉ. चंद्र शेखर कुमार, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। विज्ञप्ति में उन्हीं को बैठक का अध्यक्ष बताया गया है और उन्हीं का यह निर्देश दर्ज है कि मसौदा दिशानिर्देशों के दावे कार्यक्रम में जुटे आंकड़ों से जांचे जाएं। आईसीएआर के उप महानिदेशक वाला विकल्प गलत है, वे बैठक में मौजूद थे और उन्होंने भूमि संसाधन सूची को जल विज्ञान से जोड़ने पर जोर दिया, पर अध्यक्षता नहीं की। भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव वाला विकल्प भी गलत है, उनका योगदान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का समय घटाने का सुझाव था। कर्नाटक के आयुक्त वाला विकल्प गलत है क्योंकि वे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ऑनलाइन जुड़े थे। ऐसी बैठकों पर प्रश्न अक्सर सुझाव को गलत अधिकारी से जोड़कर पूछे जाते हैं, इसलिए किसने क्या कहा, यह ध्यान रखें।

सही उत्तर नवीन विकास के माध्यम से जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए वाटरशेड को दुरुस्त करना है। विज्ञप्ति में इसी कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली के एनएएससी परिसर में तकनीकी समिति की बैठक होने की बात है और वहीं यह अर्थ दिया गया है। दूसरा विकल्प गलत है, इसमें शब्द भरोसेमंद लगते हैं पर दिए गए अर्थ से मेल नहीं खाते और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जलवायु-अनुकूल होने का भाव छूट जाता है, जो कार्यक्रम के उद्देश्य के केंद्र में है। तीसरा विकल्प भी इसी कारण गलत है और इसमें पारिस्थितिकी तथा शुष्क भूमि जैसे शब्द जोड़ दिए गए हैं जो नाम में नहीं हैं। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि यह रोजगार की योजना नहीं है, और इसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से मिला देना एक आम भूल है। कार्यक्रम के साथ उसे चलाने वाली संस्था और मंत्रालय भी याद रखें।

सही उत्तर 52,050 है। विज्ञप्ति में बताई गई अवधि के दौरान मंत्रालय ने इतनी जन शिकायतों का निपटारा किया और यह आंकड़ा अभियान के पिछले दौर के दूसरे नतीजों के साथ दिया गया है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि वह आंकड़ा जन शिकायत अपीलों का है, जो अलग और बहुत छोटी श्रेणी है और अक्सर शिकायतों के साथ मिला दी जाती है। दूसरा विकल्प गलत है, ऐसा कोई आंकड़ा विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि वह संख्या मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यालयों में खाली कराए गए स्थान की है, वर्ग फुट में, शिकायतों की गिनती नहीं, और इसे यहां इसीलिए रखा गया है कि जल्दबाजी में पढ़ने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा चुन लेता है। हर आंकड़े को उसकी इकाई के साथ पढ़ें।

सही उत्तर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 है। अभियान दो हिस्सों में बंटा है और यह दूसरा तथा लंबा हिस्सा है, जिसमें कार्यालयों में असली काम होता है। पहला विकल्प गलत है और यही सबसे आम भूल भी है, क्योंकि वे तारीखें उससे पहले चलने वाले तैयारी चरण की हैं, और जिन अभ्यर्थियों को केवल एक जोड़ी तारीखें याद रहती हैं वे यही उत्तर देते हैं। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि यह चरण महीने की पहली तारीख से शुरू नहीं होता और महीने के बीच में खत्म नहीं होता। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि अभियान अक्टूबर में ही पूरा हो जाता है और अगले महीने तक नहीं खिंचता। याद रखने का आसान तरीका यह है कि यह चरण अक्टूबर के दूसरे दिन शुरू होकर महीने के आखिरी दिन तक चलता है।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, जिसे डीएआरपीजी लिखा जाता है और विज्ञप्ति में इसी को अभियान का आयोजक बताया गया है। गृह मंत्रालय इसमें भागीदार है, आयोजक नहीं, और उसका काम अपने प्रभागों, संबद्ध कार्यालयों तथा क्षेत्रीय इकाइयों में अभियान चलाना है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग वाला विकल्प गलत है, क्योंकि प्रशासन से जुड़ा होने के बावजूद विज्ञप्ति उसे इस अभियान से नहीं जोड़ती। कैबिनेट सचिवालय भी गलत है, क्योंकि मंत्रालय के भीतर निगरानी उसके अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होने की बात कही गई है, किसी बाहरी कार्यालय के जरिये नहीं। पंचायती राज मंत्रालय गलत है क्योंकि यह अभियान केंद्र सरकार के कार्यालयों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों में चलता है, स्थानीय निकायों में नहीं। आयोजक, भागीदार मंत्रालय और दोनों चरणों की तारीखें साथ याद रखें।

सही उत्तर 77 देश है। यह घोषणापत्र वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के पहले संस्करण के प्रमुख परिणामों में गिना गया, जो मुंबई में हुआ था, और बैकग्राउंडर इसे आयोजन के दूसरे नतीजों के साथ रखता है, जिनमें वेव्स बाजार से हुआ कारोबार भी शामिल है। पहला विकल्प गलत है, ऐसा कोई आंकड़ा दस्तावेज में कहीं नहीं आता। दूसरा विकल्प एक जाल है, क्योंकि वह संख्या क्रिएट इन इंडिया चुनौतियों में विदेशों से आए पंजीकरणों से जुड़ी है, घोषणापत्र अपनाने वाले देशों से नहीं। चौथा विकल्प भी इसी तरह गलत है, क्योंकि तीन अंकों वाली देशों की गिनती सम्मेलन में भागीदारी के विवरण में आती है, घोषणापत्र के संदर्भ में नहीं। अभ्यर्थियों को इन तीनों गिनतियों को अलग-अलग रखना चाहिए।

सही उत्तर 23 मार्च 2026 है। माईवेव्स को इसी तारीख को पहले से चल रहे स्ट्रीमिंग मंच के भीतर खोला गया, और इसी से यह सेवा केवल देखने की चीज से बदलकर भागीदारी की चीज बन गई, क्योंकि नागरिक अब छोटे, वर्टिकल और एपिसोड वाले मौलिक वीडियो बनाकर साझा कर सकते हैं। पहला विकल्प गलत है क्योंकि उस तारीख को गोवा के फिल्म महोत्सव में स्ट्रीमिंग मंच खुद शुरू हुआ था, रचनाकार वाला हिस्सा नहीं। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि उस दिन मुंबई में शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण शुरू हुआ था। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि उस दिन जेम्स ऑफ इंडिया चुनौती का पायलट चरण शुरू हुआ, जो इसी रचनाकार हिस्से से चलता है पर एक अलग और बाद का कदम है। इन चारों तारीखों को एक छोटी समयरेखा की तरह याद रखना बेहतर है।

सही उत्तर गोवा में 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जहां नवंबर में इस मंच को सार्वजनिक प्रसारक की सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग सेवा के रूप में पेश किया गया था। मुंबई में पहला वेव्स शिखर सम्मेलन वाला विकल्प गलत है और यही सबसे बड़ा भ्रम भी है, क्योंकि नाम एक जैसा लगता है। वह सम्मेलन अगले वर्ष मई में हुआ था, जबकि स्ट्रीमिंग मंच उससे पहले ही शुरू हो चुका था। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला वाला विकल्प गलत है, क्योंकि बैकग्राउंडर शुरुआत को एक फिल्म महोत्सव से जोड़ता है, किसी व्यापार प्रदर्शनी से नहीं। कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में गोवा में हुए राष्ट्रीय महोत्सव का नाम और उसका संस्करण, दोनों दिए गए हैं। इसे एक समूह की तरह याद रखें, प्रसारक, महोत्सव और उसका संस्करण, राज्य तथा तारीख।

सही उत्तर तीन साल तक की जेल या पचास लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। इस पर रोक एक्ट की धारा 42(3)(c) में है, जो दूरसंचार पहचानकर्ताओं से छेड़छाड़ पर रोक लगाती है, जबकि इसके साथ वाली धारा धोखाधड़ी, जालसाजी या किसी और का रूप धरकर सिम या पहचानकर्ता हासिल करने को शामिल करती है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि यह जेल की अवधि और जुर्माने की अधिकतम राशि, दोनों को कम बताता है। तीसरा विकल्प गलत है क्योंकि कानून में जुर्माने के साथ जेल का भी स्पष्ट प्रावधान है और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। चौथा विकल्प दो कारणों से गलत है, यह जेल की अवधि बढ़ा देता है और जुर्माना हटा देता है। दो बातें और याद रखें, ऐसे अपराध धारा 42(7) के तहत संज्ञेय व गैर-जमानती हैं और धारा 42(6) के तहत मदद करने वाले को भी वही सजा मिलती है।

सही उत्तर जीएसएमए यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन है। बैकग्राउंडर के अनुसार यही संस्था टाइप एलोकेशन कोड का वैश्विक आवंटन देखती है और विनिर्माताओं तथा ब्रांड मालिकों को कोड देती है, जिसके बाद वे हर हैंडसेट को अलग पहचान संख्या देते हैं। ट्राई वाला विकल्प गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में नियामक का जिक्र केवल दोबारा जारी सिम पर एसएमएस सीमित रहने वाले नियम के संदर्भ में है, कोड आवंटन के संदर्भ में नहीं। दूरसंचार विभाग वाला विकल्प भी गलत है, क्योंकि वह नागरिकों को सलाह देता है और भारत में पंजीकरण तथा जांच की व्यवस्था चलाता है, पर वैश्विक कोड आवंटित नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ गलत है क्योंकि विज्ञप्ति उसे यह भूमिका नहीं देती। याद रखने की कड़ी यह है कि संस्था कोड देती है, विनिर्माता पूरी पहचान देता है और भारतीय पोर्टल उसे दर्ज करते हैं।

सही उत्तर पंद्रह अंक है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को इतनी ही लंबाई का विशेष नंबर बताया गया है, जो दूरसंचार नेटवर्क पर मोबाइल डिवाइस की पहचान करता है, और इसके शुरुआती आठ अंक टाइप एलोकेशन कोड बनाते हैं जो हैंडसेट का मॉडल या प्रकार बताता है। दस अंक वाला विकल्प गलत है, क्योंकि भारत में मोबाइल टेलीफोन नंबर इतने अंकों का होता है और अक्सर दोनों में भ्रम हो जाता है, जबकि टेलीफोन नंबर कनेक्शन का होता है और यह नंबर डिवाइस का। बारह अंक वाला विकल्प भी गलत है और बैकग्राउंडर में बताए किसी पहचानकर्ता से मेल नहीं खाता। अठारह अंक गलत है क्योंकि यह लंबाई बढ़ा देता है। साथ में यह भी याद रखें कि हैंडसेट पर यह नंबर एक छोटे कोड से देखा जा सकता है और डुअल-सिम फोन में दो नंबर होते हैं।

सही उत्तर बारह मंजूर और पांच चालू है। बैकग्राउंडर में कहा गया है कि सरकार सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत इतनी परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है और उसी वर्ष सितंबर तक पांच वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर इकाइयां परिचालन में आ चुकी थीं। पहला विकल्प दोनों ही गिनतियों में गलत है, यह मंजूरियों और चालू इकाइयों, दोनों को कम बताता है। तीसरा विकल्प गलत है क्योंकि यह मंजूरियों और इकाइयों, दोनों को बढ़ा देता है और ऐसा कोई हिसाब विज्ञप्ति में नहीं है। चौथा विकल्प इसी कारण गलत है और बताई गई स्थिति से सबसे दूर है। याद रखने लायक बात यह है कि मंजूरी मिलना और उत्पादन शुरू होना एक बात नहीं है, इसीलिए विज्ञप्ति में दोनों आंकड़े अलग-अलग दिए गए हैं। इसे पीएलआई योजनाओं और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से भी जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 600 से अधिक है। बैकग्राउंडर के अनुसार आयोजन में इतने प्रदर्शक शामिल हुए, जिनमें लगभग तीन सौ अंतरराष्ट्रीय कंपनियां थीं, और इसी मिश्रण को भारत के सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी का संकेत बताया गया है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि यह बताई गई संख्या से कम है और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता। तीसरा विकल्प उल्टे कारण से गलत है, यह संख्या को बढ़ा देता है और ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। चौथा विकल्प भी गलत है, क्योंकि चार अंकों वाला कोई दावा दस्तावेज में नहीं है। परीक्षा के लिए उपयोगी जोड़ी यह है कि कुल प्रदर्शक और उनमें अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी, दोनों साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न एक देकर दूसरा पूछ सकता है।

सही उत्तर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमितेश कुमार सिन्हा हैं। बैकग्राउंडर में उन्हीं को इस सत्र का संचालक बताया गया है, जिसमें प्रमुख उद्योग संघों के वरिष्ठ प्रतिनिधि यह चर्चा करने आए थे कि गहरा सहयोग देश की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स योजनाओं को कैसे तेज कर सकता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाला विकल्प गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस सत्र से उस पद का कोई संबंध नहीं बताया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वाला विकल्प गलत है, क्योंकि चर्चा मौद्रिक नीति की नहीं, विनिर्माण और उद्योग के आपसी तालमेल की थी। इसरो के अध्यक्ष वाला विकल्प भी इसी कारण गलत है। अभ्यर्थियों को नाम के साथ पद और मिशन का नाम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर संस्था पूछता है, नाम नहीं।

सही उत्तर यह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वार्षिक बीमा अब साठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है और इसी आधार पर उन्होंने इसे अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना बताया। दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में योजना को बंद करने या किसी और योजना में मिलाने की कोई बात नहीं है, बल्कि पूरा संदेश विस्तार और इलाज के खर्च में हुई रिकॉर्ड बचत की ओर इशारा करता है। तीसरा विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में निर्धन और मध्यम वर्ग को लाभ पाने वाला बताया गया है, सरकारी कर्मचारियों की कोई सीमित श्रेणी नहीं। चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि जिस बीमा की बात है वह वार्षिक स्वास्थ्य बीमा है, और प्राथमिक इलाज की चर्चा अलग से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संदर्भ में की गई है।

सही उत्तर 500 करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री ने इसी आंकड़े के आधार पर कहा कि स्वास्थ्य सेवा हर घर के नजदीक पहुंच रही है, क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम के ये केंद्र दूर के अस्पतालों के बजाय मोहल्लों और गांवों में ही प्राथमिक इलाज देते हैं। सौ करोड़ से अधिक वाला विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में इससे कहीं बड़ी संख्या बताई गई है और यह आंकड़ा केवल उसे ठीक लगता है जो लाभार्थियों की संख्या से भ्रमित हो जाए। तीन सौ करोड़ से अधिक भी गलत है, यह विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता और आधे-अधूरे याद किए उत्तर को पकड़ने के लिए रखा गया है। सात सौ करोड़ से अधिक गलत है क्योंकि यह बताए गए आंकड़े से ऊपर चला जाता है और संदेश में इससे बड़ा कोई दावा नहीं है। ध्यान रहे कि यह आंकड़ा लोगों की नहीं, आवाजाही की गिनती है।