रेलवे GK प्रश्न 2026

वर्ष 1997 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विशाखा दिशानिर्देश बनाए, जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने और उसका निवारण करने के नियोक्ता के कर्तव्य का पहला बाध्यकारी कथन था।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 किशोर न्याय बोर्ड को अनुमति देता है कि वह उस बालक का प्रारंभिक आकलन करे जिसने सोलह वर्ष पूरे कर लिए हैं और जिस पर जघन्य अपराध का आरोप है, अर्थात ऐसा अपराध जिसमें सात वर्ष या अधिक कारावास का दंड…

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एक विशेष और लिंग-निरपेक्ष कानून है, जो अठारह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से बचाता है।

अनुच्छेद 24 कहता है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य संकटपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिससे छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गई।

बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहता है कि छह वर्ष से अधिक आयु का वह बालक, जिसका किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ या जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका, उसे अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और साथ में विशेष…

बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सात अध्यायों में बंटा है और अध्याय IV का शीर्षक 'विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व' है।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम 2010 का है, इसलिए 1 का मिलान (ग) से होता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को असमान वेतन देने पर रोक लगाता है, 1976 में पारित हुआ, इसलिए 2 का मिलान (घ) से होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित होकर 2013 में अधिसूचित हुआ था, 2015 में नहीं; इसलिए D ही असत्य कथन है और प्रश्न के अनुसार वही उत्तर है।

प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध के समय बैरकपुर में तैनात 47वीं देशी पैदल सेना को बर्मा जाने का आदेश मिला। सिपाहियों ने आपत्ति की, क्योंकि समुद्र पार करने का अर्थ जाति भ्रष्ट होना था और सेवा परंपरा के अनुसार सामान की ढुलाई के लिए कोई भत्ता नहीं दिया गया था।

पालीगार तिरुनेलवेली और मदुरै क्षेत्र के सैन्य सरदार थे, जो सैनिक रखने के बदले भूमि रखते थे।

B ग़लत है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान बहुत बाद की पीढ़ी के थे और उनका कार्य भिन्न प्रकार का था, अर्थात 1857 के बाद शुरू हुआ अलीगढ़ का शिक्षा सुधार आंदोलन।

यह आंदोलन मुसलमानों से उन प्रथाओं को छोड़ने का आह्वान करता था जिन्हें वह ग़ैर-इस्लामी मानता था, और शीघ्र ही यह हिंदू ज़मींदारों के अवैध करों तथा नील बागान मालिकों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों का संगठित प्रतिरोध बन गया।

कंपनी ब्रह्मपुत्र घाटी को खासी क्षेत्र से होकर सिलहट से जोड़ने वाली सड़क चाहती थी और उसे बनाने के लिए बाहरी मज़दूर तथा सैनिक ले आई।

कंपनी के साथ सहायक संधि ने त्रावणकोर पर भारी भुगतान लाद दिया था और उसके रेजिडेंट को व्यापक शक्तियां दे दी थीं; वेलु थंपी ने 1809 में कुंडरा घोषणा जारी कर राज्य की जनता से हथियार उठाने का आह्वान किया।

जब कंपनी ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर राज्य हड़पने की चाल चली, तो उन्होंने 1824 में हथियार उठाए, अपने विरुद्ध भेजी गई पहली ब्रिटिश सेना को हराया और दूसरे हमले में पकड़ी गईं; उनके सेनापति संगोली रायन्ना ने संघर्ष जारी रखा।

1831-32 का कोल विद्रोह छोटानागपुर पठार के रांची, हज़ारीबाग, पलामू, मानभूम और सिंहभूम में फैला और इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया।

यह विद्रोह राजमहल पहाड़ियों के दामिन-ए-कोह में ज़मींदारों, महाजनों और कंपनी की पुलिस के विरुद्ध फैला, और संथालों ने कंपनी शासन का अंत घोषित किया।

पाइक वंशानुगत सेना थे और सैन्य सेवा के बदले लगान-मुक्त जागीर भूमि रखते थे; कंपनी ने वह भूमि ले ली, राजस्व की मांग बढ़ाई और कौड़ी मुद्रा समाप्त कर दी, जिससे भुगतान चांदी में करना पड़ा।

वेलोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को भड़का, जब वेलोर किले में मद्रास सेना के सिपाही अपने अधिकारियों के विरुद्ध हो गए।