31 अगस्त 2026 तक देश में प्राप्त वन अधिकार अधिनियम के दावों में से कितने प्रतिशत निपटाए जा चुके थे?
- A.80.64 प्रतिशत
- B.54 प्रतिशत
- C.43.56 प्रतिशत
- D.25.42 प्रतिशत
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 80.64 प्रतिशत है। मंत्रालय ने बताया कि देश भर में लगभग 54 लाख दावे प्राप्त हुए थे और इनमें से 43.56 लाख दावे, यानी यही हिस्सा, उस तिथि तक निपटाए जा चुके थे। विकल्प B लाख में गिने गए दावों की कुल संख्या को प्रतिशत समझ लेने की भूल है, और प्राप्त कुल दावे स्वयं निपटारे की दर नहीं हो सकते। विकल्प C निपटाए गए दावों की लाख में संख्या को प्रतिशत के रूप में पेश करता है, जो इस तरह के प्रश्नों में सबसे आम जाल है। विकल्प D बांटे गए पट्टों की संख्या है, जो लाख में है और लगभग 238 लाख एकड़ पर फैली है; पट्टा बांटना दावा निपटाने के समान नहीं है, क्योंकि निपटारे में अस्वीकृति भी शामिल होती है। निपटारे के साथ-साथ 10.45 लाख दावे लंबित थे और 18.13 लाख खारिज हुए थे, तथा हर अस्वीकृति के लिए कारण सहित आदेश आवश्यक है।
पूरा लेख पढ़ें: वन अधिकार अधिनियम की तीसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक श्रीनगर में
अभ्यास प्रश्न
वन अधिकार अधिनियम के अमल पर तीसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक किस शहर में हुई?
- A.बेंगलुरु
- B.कोलकाता
- C.श्रीनगर
- D.नई दिल्ली
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जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्षेत्रीय समीक्षा श्रृंखला की तीसरी और अंतिम बैठक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में की, जहां महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान तथा मेजबान केंद्रशासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिनियम के तहत प्रगति की समीक्षा की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकार अब तक देश के कितने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए मान्यता प्राप्त हैं?
- A.75 में से 75
- B.75 में से 11
- C.75 में से 20
- D.20 में से 11
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जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि देश के सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से केवल इतने के लिए आवास अधिकार मान्यता प्राप्त हैं, और इसी कारण राज्यों से मान्यता में तेजी लाने तथा प्रत्येक समूह के लिए आवास अधिकार रोडमैप बनाने को कहा गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वन अधिकारों पर यह क्षेत्रीय समीक्षा श्रृंखला किस कानून के तहत आयोजित हुई?
- A.अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- B.भारतीय वन अधिनियम, 1927
- C.वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- D.वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
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इस समीक्षा में इसी कानून के तहत प्राप्त और निपटाए गए दावे, बांटे गए पट्टे, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकार शामिल थे, और ये सभी व्यवस्थाएं इसी अधिनियम से निकलती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दवा विपणन प्रथाओं पर बनी समिति को किस अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं?
- A.पहली बैठक की तिथि से दो महीने
- B.गठन की तिथि से छह महीने
- C.पहली बैठक की तिथि से एक वर्ष
- D.गठन की तिथि से तीन महीने
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समिति गठित करने वाले आदेश में यही अवधि तय की गई है और यह भी कहा गया है कि सिफारिशें देने से पहले समिति निर्धारित परामर्श प्रक्रिया पूरी करेगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दवा विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता (यूसीपीएमपी) पहली बार किस वर्ष लाई गई थी?
- A.2015
- B.2024
- C.2019
- D.2026
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इसी वर्ष यह संहिता एक स्वैच्छिक, उद्योग-संचालित स्व-नियामक व्यवस्था के रूप में लाई गई थी, जिसका उद्देश्य दवाओं के नैतिक विपणन को बढ़ावा देना तथा दवा कंपनियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच संपर्क को नियंत्रित करना था।
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