सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला?

सही उत्तर D, 1953 है। आंध्र राज्य 1 अक्तूबर 1953 को मद्रास प्रांत के तेलुगुभाषी जिलों से अस्तित्व में आया। इसका तात्कालिक कारण था तेलुगु राज्य के लिए आमरण अनशन करते हुए 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु, और उसके बाद हुए आंदोलन ने सरकार को झुका दिया।

विकल्प C, 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का वर्ष है, जब आंध्र राज्य में हैदराबाद के तेलुगु क्षेत्र जोड़कर उसका नाम आंध्र प्रदेश किया गया, इसलिए वह बाद का चरण है और सबसे आम गलत चुनाव भी। विकल्प A, 1950, संविधान लागू होने का वर्ष है, जब नक्शे में भाग क से भाग घ वाला वर्गीकरण चल रहा था। विकल्प B, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष है, आंदोलन से पाँच वर्ष पहले। क्रम याद रखें: 1952 मृत्यु, 1953 आंध्र राज्य, 1956 आंध्र प्रदेश।

सही उत्तर D, आंध्र प्रदेश है। तेलुगुभाषी आंध्र राज्य 1 अक्तूबर 1953 को मद्रास प्रांत से अलग किया गया, और यही पहला अवसर था जब स्वतंत्र भारत ने भाषा को नए राज्य का आधार स्वीकार किया; 1956 में इसका विस्तार कर नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। बाद के सभी भाषायी राज्य इसी उदाहरण पर बने।

विकल्प A, कर्नाटक, 1956 में कन्नड़भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर राज्य के रूप में बना और 1973 में उसका नाम कर्नाटक हुआ, इसलिए वह बाद का है। विकल्प B, पश्चिम बंगाल, 1947 से विद्यमान है और वह बंगाल के विभाजन का परिणाम था, भाषायी पुनर्गठन का नहीं। विकल्प C, पंजाब, का भाषायी आधार पर पुनर्गठन बहुत बाद में 1966 में हुआ, जब हरियाणा अलग हुआ और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में गए। पहले भाषायी राज्य के लिए एक ही तिथि याद रखें: 1953।

सही उत्तर C, सरदार हुकम सिंह है। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने पंजाबीभाषी राज्य की माँग की जाँच की और पंजाब के विभाजन की सिफारिश की। इसके बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 आया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पृथक राज्य बना, पहाड़ी जिले हिमाचल प्रदेश में गए तथा चंडीगढ़ को साझा राजधानी के रूप में संघ राज्यक्षेत्र बनाया गया।

विकल्प A, लाल बहादुर शास्त्री, जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने ऐसी कोई समिति नहीं संभाली। विकल्प B, इंदिरा गांधी, अधिनियम पारित होते समय प्रधानमंत्री थीं, परंतु उन्होंने भी इस प्रश्न पर कोई समिति नहीं संभाली। विकल्प D, सर छोटूराम, इस क्षेत्र के किसान नेता थे जिनका निधन 1945 में हुआ, पुनर्गठन से बहुत पहले। एक और नाम याद रखने योग्य है — शाह आयोग, जिसने समिति की रिपोर्ट के बाद वास्तविक सीमाएँ खींचीं।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 3 है। यह संसद को भूभाग अलग करके नया राज्य बनाने, दो या अधिक राज्यों को मिलाने, किसी राज्य का क्षेत्र घटाने-बढ़ाने तथा उसकी सीमा या नाम बदलने की अनुमति देता है। ऐसा विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश हो सकता है, और राष्ट्रपति उसे पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल के मत के लिए भेजते हैं, जो मत संसद पर बाध्यकारी नहीं होता।

विकल्प A, अनुच्छेद 1, केवल भारत को राज्यों का संघ बताता है और राज्यक्षेत्र का उल्लेख करता है। विकल्प B, अनुच्छेद 2, संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या उनकी स्थापना करने देता है, जो उस भूभाग से जुड़ा है जो पहले से भारत का अंग नहीं है, और यही इस प्रश्न का जाल है। विकल्प D, अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है और नक्शे से उसका कोई संबंध नहीं। अनुच्छेद 4 भी याद रखें, जिसके कारण पुनर्गठन कानून साधारण बहुमत से बनता है।

सही उत्तर B, फजल अली है। राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में बना और उसने 1955 में रिपोर्ट सौंपी। उसने भाषा को महत्वपूर्ण परंतु एकमात्र कसौटी नहीं माना और सिफारिश की कि इकाइयों का भाग क, ख, ग और घ वाला वर्गीकरण छोड़ दिया जाए।

विकल्प A, एस. के. धार, 1948 के भाषायी प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे, जिसने भाषा के आधार पर प्रांत बनाने के विरुद्ध राय दी, इसलिए वे कहानी के पहले चरण से हैं। विकल्प C और D, के. एम. पणिक्कर तथा एच. एन. कुंजरू, फजल अली आयोग के अन्य दो सदस्य थे और यहाँ इसलिए रखे गए हैं कि तीनों नाम याद रखने वाले भी अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाते। याद रखने की श्रृंखला है: धार 1948, जेवीपी 1949, फजल अली 1953 से 1955, अधिनियम 1956।