भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्विज: राज्यों का गठन और पुनर्गठन

आंध्र राज्य 1 अक्तूबर 1953 को मद्रास प्रांत के तेलुगुभाषी जिलों से अस्तित्व में आया। इसका तात्कालिक कारण था तेलुगु राज्य के लिए आमरण अनशन करते हुए 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु, और उसके बाद हुए आंदोलन ने सरकार को झुका दिया।

तेलुगुभाषी आंध्र राज्य 1 अक्तूबर 1953 को मद्रास प्रांत से अलग किया गया, और यही पहला अवसर था जब स्वतंत्र भारत ने भाषा को नए राज्य का आधार स्वीकार किया; 1956 में इसका विस्तार कर नाम आंध्र प्रदेश रखा गया।

तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने पंजाबीभाषी राज्य की माँग की जाँच की और पंजाब के विभाजन की सिफारिश की।

यह संसद को भूभाग अलग करके नया राज्य बनाने, दो या अधिक राज्यों को मिलाने, किसी राज्य का क्षेत्र घटाने-बढ़ाने तथा उसकी सीमा या नाम बदलने की अनुमति देता है।

राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में बना और उसने 1955 में रिपोर्ट सौंपी। उसने भाषा को महत्वपूर्ण परंतु एकमात्र कसौटी नहीं माना और सिफारिश की कि इकाइयों का भाग क, ख, ग और घ वाला वर्गीकरण छोड़ दिया जाए।

1956 के पुनर्गठन ने मराठी और गुजराती भाषियों को एक द्विभाषी बॉम्बे राज्य में रखा था। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन के बाद बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आया और 1 मई 1960 को राज्य बँटकर महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी बॉम्बे रही, और गुजरात, जिसकी पहली राजधानी अहमदाबाद थी, बने।

यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी जिलों से 2 जून 2014 को बना, और हैदराबाद को एक निश्चित अवधि के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी रखा गया।

संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 के द्वारा सिक्किम 16 मई 1975 को भारतीय संघ का बाईसवाँ राज्य बना; इसने सिक्किम को पहली अनुसूची में राज्य के रूप में रखा और उससे संबंधित विशेष उपबंधों के लिए अनुच्छेद 371एफ जोड़ा।

तीनों नवंबर 2000 में एक पखवाड़े के भीतर अस्तित्व में आए: 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जिसका नाम तब उत्तरांचल था, और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 31 अक्तूबर 2019 से प्रभावी हुआ और उसने पूर्व राज्य के स्थान पर दो संघ राज्यक्षेत्र बनाए।