सी-डैक ने बैंकिंग के लिए क्वांटम तकनीक पर किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया?
- A.भारतीय स्टेट बैंक
- B.बैंक ऑफ इंडिया
- C.पंजाब नेशनल बैंक
- D.बैंक ऑफ बड़ौदा
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर बैंक ऑफ इंडिया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने 22 अक्टूबर 2026 को बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका विषय क्वांटम वित्तीय नवाचार और बैंकिंग में नई तकनीकों को अपनाना है। समझौते का आदान-प्रदान सी-डैक मुंबई के आदित्य कुमार सिन्हा और बैंक के मुख्य महाप्रबंधक (आईटी) एवं सीआईओ सत्येंद्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की मौजूदगी में किया। विकल्प A, C और D सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बड़े बैंक हैं, लेकिन इस समझौते में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे प्रश्नों में सही बैंक के साथ दूसरे सार्वजनिक बैंकों के नाम विकल्प के रूप में रखे जाते हैं, इसलिए सी-डैक और बैंक ऑफ इंडिया की जोड़ी याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न उलटकर शोध संस्था के बारे में भी पूछा जा सकता है।
पूरा लेख पढ़ें: सी-डैक और बैंक ऑफ इंडिया में क्वांटम बैंकिंग समझौता
अभ्यास प्रश्न
क्वांटम बैंकिंग समझौता करने वाली सी-डैक किस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है?
- A.वित्त मंत्रालय
- B.विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- C.इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- D.संचार मंत्रालय
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सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है, और बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते के आदान-प्रदान के समय इसी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन मौजूद थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सी-डैक और बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी का घोषित मुख्य लक्ष्य क्या है?
- A.वित्तीय नवाचार के लिए क्वांटम तंत्र बनाना
- B.नया राष्ट्रीय भुगतान स्विच बनाना
- C.ग्रामीण शाखा विस्तार योजना
- D.सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मंच
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यही साझेदारी का घोषित केंद्र है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को क्वांटम तकनीक के अवसरों के साथ-साथ उससे पैदा होने वाली सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार करना है, और इसीलिए दोनों पक्ष क्वांटम-प्रेरित तथा क्वांटम-सुरक्षित तरीकों का अध्ययन करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अभियान के शिविरों में लावारिस वित्तीय संपत्तियों पर जागरूकता सत्र किस नाम से होंगे?
- A.आपकी पूंजी, आपका अधिकार
- B.धन सुरक्षा अभियान
- C.जन निवेश जागरूकता
- D.बचत बीमा सशक्तिकरण
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शिविरों में वित्तीय समावेशन योजनाओं, डिजिटल धोखाधड़ी और इस अभियान पर जागरूकता सत्र होंगे, जो बैंकों तथा अन्य संस्थानों में लावारिस पड़ी वित्तीय संपत्तियों से जुड़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित वित्तीय समावेशन योजनाओं का व्यापक अभियान किस अवधि में चलेगा?
- A.2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026
- B.21 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026
- C.1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027
- D.21 अक्टूबर 2026 से 26 जनवरी 2027
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वित्तीय सेवाएं विभाग ने राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए यही अवधि तय की है, जो हर ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय तक पहुंचेगा और जिसमें बैंकों को पूरी अवधि में शिविर लगाने हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यह राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान कौन सा विभाग चला रहा है?
- A.व्यय विभाग
- B.आर्थिक कार्य विभाग
- C.वित्तीय सेवाएं विभाग
- D.राजस्व विभाग
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डीएफएस वित्त मंत्रालय का वही विभाग है जो बैंक, बीमा और पेंशन योजनाओं का काम देखता है, इसलिए वित्तीय समावेशन अभियान उसी के पास है, और उसके वित्तीय समावेशन संयुक्त सचिव ने बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता की।
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