सार्वजनिक खरीद नीति के तहत कुल खरीद का कितना हिस्सा एससी/एसटी स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आरक्षित है?
- A.2 प्रतिशत
- B.4 प्रतिशत
- C.10 प्रतिशत
- D.25 प्रतिशत
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 4 प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी सालाना खरीद का 25 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से करना होता है, और इसी के भीतर कुल खरीद का 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए आरक्षित है। विकल्प D यानी 25 प्रतिशत एमएसई से जुड़ा बड़ा प्रावधान है और इस सवाल में सबसे आम भ्रम भी यही है, इसलिए दोनों आंकड़े अलग-अलग याद रखने चाहिए। विकल्प A और C यानी 2 और 10 प्रतिशत इस नीति में नहीं आते। इसी प्रावधान के कारण एकल बिंदु पंजीकरण योजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनएसआईसी के साथ पंजीकरण से निविदा दस्तावेज मुफ्त मिलते हैं और बयाना राशि से छूट मिलती है। यही वजह है कि एससी/एसटी उद्यमों से खरीद 2025-26 में 4,013.42 करोड़ रुपये तक पहुंची।
पूरा लेख पढ़ें: राष्ट्रीय एससी-एसटी हब: खरीद करीब 39 गुना बढ़ी
अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना किस संस्था के जरिये लागू की जाती है?
- A.भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- B.राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- C.खादी और ग्रामोद्योग आयोग
- D.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
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राष्ट्रीय एससी-एसटी हब 18 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ था और इसे एनएसआईसी के जरिये लागू किया जाता है। यही निगम एकल बिंदु पंजीकरण योजना भी चलाता है, जिसमें पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा दस्तावेज मुफ्त मिलते हैं और बयाना राशि जमा करने से छूट मिलती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के तहत वर्ष 2025-26 में एससी/एसटी स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कितनी खरीद हुई?
- A.99.37 करोड़ रुपये
- B.356.10 करोड़ रुपये
- C.1,013.42 करोड़ रुपये
- D.4,013.42 करोड़ रुपये
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यह आंकड़ा इसलिए अहम है कि यह 2015-16 के 99.37 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 39 गुना वृद्धि दिखाता है, यानी विकल्प A शुरुआती बिंदु है, ताजा आंकड़ा नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संस्थागत कर्ज से खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी पर राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कितनी पूंजी सब्सिडी देता है?
- A.15 प्रतिशत, अधिकतम 15 लाख रुपये
- B.25 प्रतिशत, अधिकतम 25 लाख रुपये
- C.35 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये
- D.50 प्रतिशत, अधिकतम 1 करोड़ रुपये
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यह सब्सिडी नए और पहले से चल रहे एससी/एसटी स्वामित्व वाले सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को संस्थागत कर्ज के जरिये संयंत्र, मशीनरी और उपकरण में निवेश पर मिलती है, और इसमें उत्पाद या क्षेत्र की कोई पाबंदी नहीं है, यानी निर्माण तथा सेवा दोनों तरह के उद्यम शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →श्रेष्ठ की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा कौन सी एजेंसी आयोजित करती है?
- A.केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
- B.राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
- C.राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
- D.कर्मचारी चयन आयोग
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसी एजेंसी के सहयोग से श्रेष्ठ की प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू किया है और उम्मीदवार योजना के लिए बने इसके ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते हैं तथा ईमेल व हेल्पलाइन से सहायता ले सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है?
- A.शिक्षा मंत्रालय
- B.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- C.जनजातीय कार्य मंत्रालय
- D.अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
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इसी मंत्रालय का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रेष्ठ योजना चलाता है और उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू किया है।
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