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GK24
भारतीय राजव्यवस्थाकठिनपूछा गया: CDS · CDS-I 2021, GK

संसद में 'निर्णायक मत' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. यह अध्यक्ष (स्पीकर) या उस रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। 2. यह प्रथम बार मतदान के अतिरिक्त दिया जाता है। 3. यह मतों की समानता की स्थिति में दिया जाता है। 4. यह हमेशा यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1, 2 और 3
  2. B.केवल 1 और 3
  3. C.केवल 2 और 4
  4. D.केवल 3

सही उत्तर

B. केवल 1 और 3

व्याख्या

सही उत्तर है B, केवल 1 और 3। अनुच्छेद 100 के अनुसार अध्यक्ष या उस रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति पहली बार में मत नहीं देता, परंतु मत बराबर होने पर उसके पास निर्णायक मत होता है।

अनुच्छेद 100(1) कहता है कि सभापति या अध्यक्ष, अथवा उस रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति, प्रथम बार में मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। निर्णायक मत केवल बराबरी तोड़ने के लिए है, जिससे पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष बना रहता है। ब्रिटिश परंपरा से आई एक प्रथा है कि निर्णायक मत यथास्थिति के पक्ष में दिया जाए, पर संविधान पीठासीन अधिकारी को इससे बाध्य नहीं करता।

A गलत है, क्योंकि कथन 2 गलत है: पीठासीन अधिकारी पहली बार में मत देता ही नहीं। C गलत है, क्योंकि कथन 2 गलत है और कथन 4 केवल एक प्रथा है, हमेशा लागू होने वाला नियम नहीं। D गलत है, क्योंकि कथन 1 भी सही है।

परीक्षा टिप: अनुच्छेद 100 केवल बराबरी पर निर्णायक मत देता है; अनुच्छेद 96 के अनुसार अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर विचार के समय वह पीठासीन नहीं होता, पहली बार में मत दे सकता है, पर निर्णायक मत नहीं।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2023, Paper Iकठिन

निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले पहले कार्यवाहक (प्रोटेम) अध्यक्ष थे?

  1. A.रबी राय
  2. B.हीरेन मुखर्जी
  3. C.सोमनाथ चटर्जी
  4. D.पी.ए. संगमा
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सोमनाथ चटर्जी

जून 2004 में वे 14वीं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष बने और फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए; इस तरह अध्यक्ष बनने वाले वे पहले प्रोटेम अध्यक्ष थे।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2020, Paper Iमध्यम

भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

  1. A.450
  2. B.500
  3. C.550
  4. D.600
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 500

संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2022, GKकठिन

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य ग्यारह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा।
  2. B.भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
  3. C.अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख है।
  4. D.संसद कानून बनाकर भी सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर रिट जारी करने की शक्ति नहीं दे सकती।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख है।

अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है, और किसी अन्य प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख नहीं करता।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2024, GKमध्यम

निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के दायरे से छूट दी गई है?

  1. A.लद्दाख
  2. B.जम्मू और कश्मीर
  3. C.छठी अनुसूची के क्षेत्र
  4. D.पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. छठी अनुसूची के क्षेत्र

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2021, GKमध्यम

निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ 'सहमति द्वारा सरकार' की व्यवस्था है?

  1. A.जॉन लॉक
  2. B.जे.एस. मिल
  3. C.जेरेमी बेंथम
  4. D.जे.जे. रूसो
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. जॉन लॉक

लॉक का तर्क था कि कोई सरकार तभी वैध है जब वह शासितों की सहमति पर टिकी हो, यही सहमति द्वारा सरकार का विचार है।