राजस्थान क्विज: राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और उच्च न्यायालय

यह उपबंध करता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, इसीलिए राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता और अपना पद संघ की कार्यपालिका से पाता है।

राजस्थान विधानसभा में दो सौ सीटें हैं, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं, और यह संख्या एक दूसरे कारण से भी महत्वपूर्ण है: मंत्रिपरिषद उस संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जिससे मुख्यमंत्री सहित तीस मंत्रियों की सीमा बनती है।

संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है जहां वह नहीं है, या जहां है वहां समाप्त कर सकती है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा पहले अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे।

अनुच्छेद 159 अपेक्षा करता है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ले और उस पर हस्ताक्षर करे।

2003 के इक्यानबेवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1क) कहता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और राजस्थान की दो सौ सीटों का पंद्रह प्रतिशत तीस होता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जोधपुर में है, और 1977 में जयपुर में पीठ स्थापित हुई, इसलिए न्यायालय दो नगरों में बैठता है; मामले उन जिलों के अनुसार दोनों में बांटे जाते हैं जहां से वे आते हैं।

राजपूताना की रियासतों के विलय के साथ उनके अलग-अलग न्यायालयों के स्थान पर नए राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय 1949 में स्थापित हुआ, जिसका स्थान जोधपुर रखा गया; उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमल कांत वर्मा थे।

1956 के राज्य पुनर्गठन तक राज्य के प्रमुख को राजप्रमुख कहा जाता था, और राजस्थान के लिए राज्यपाल का पद नवंबर 1956 से बना, जिस पर पहले सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आए।

यह उपबंध करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे, और कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

उन्हें 2004 में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वे राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थीं, तथा 2007 में वे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं।