छह करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य किस समय तक रखा गया है?
- A.मार्च 2027
- B.मार्च 2028
- C.मार्च 2029
- D.मार्च 2030
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर मार्च 2029 है। इस पहल का लक्ष्य एक से अधिक बार बदला गया है। 15 अगस्त 2023 की घोषणा में स्वयं सहायता समूह परिवारों की दो करोड़ महिलाओं को शामिल करने की बात थी, फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में यह तीन करोड़ हुआ, दिसंबर 2025 तक तीन करोड़ का लक्ष्य समय से पहले पूरा हो गया और फरवरी 2026 में सरकार ने मार्च 2029 तक छह करोड़ का नया आंकड़ा तय किया। विकल्प A यानी मार्च 2027 और विकल्प B यानी मार्च 2028 सरकार की बताई समय-सीमा से पहले पड़ते हैं और जून 2026 तक 3.76 करोड़ की स्थिति देखते हुए इतने कम समय में छह करोड़ का लक्ष्य रखा ही नहीं गया। विकल्प D यानी मार्च 2030 घोषित समय-सीमा से एक वर्ष आगे चला जाता है। परीक्षा में छह करोड़ और मार्च 2029 को साथ याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।
पूरा लेख पढ़ें: लखपति दीदी: जून 2026 तक 3.76 करोड़, लक्ष्य छह करोड़
अभ्यास प्रश्न
लखपति दीदी बनने के लिए स्वयं सहायता समूह सदस्य के परिवार की न्यूनतम सालाना आय कितनी होनी चाहिए?
- A.50,000 रुपये
- B.एक लाख रुपये
- C.दो लाख रुपये
- D.पांच लाख रुपये
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लखपति दीदी उस ग्रामीण स्वयं सहायता समूह सदस्य को कहा जाता है जिसके परिवार की सालाना आय कम से कम एक लाख रुपये हो, और यह कसौटी किसी एक महिला की अपनी कमाई पर नहीं, पूरे परिवार की कुल आय पर लगाई जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लखपति दीदी पहल किस मिशन के अंतर्गत लागू की जा रही है?
- A.प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
- B.दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- C.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- D.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
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लखपति दीदी पहल के लिए अलग ढांचा खड़ा करने के बजाय इसी मिशन के पहले से बने नेटवर्क का सहारा लिया गया, क्योंकि यह मिशन गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में जोड़ता है और उन्हें बचत, बैंक, ऋण, प्रशिक्षण तथा बाजार से जोड़ता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लखपति दीदी परिवारों की औसत मासिक आय में 61 प्रतिशत वृद्धि बताने वाला स्वतंत्र मूल्यांकन किस संस्थान ने किया?
- A.आईआईएम अहमदाबाद
- B.नीति आयोग
- C.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
- D.भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
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इस मूल्यांकन को स्वतंत्र बताया गया है, इसमें 17 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 6,531 उत्तरदाता शामिल थे और इसमें पाया गया कि लखपति दीदी परिवारों की औसत मासिक आय 61 प्रतिशत तथा औसत मासिक बचत 61.7 प्रतिशत अधिक रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन से तीन शीर्ष निगम आईआईटीएफ 2026 में कारीगरों को लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.एनएसएफडीसी, नाबार्ड और सिडबी
- C.ट्राइफेड, एनबीसीएफडीसी और केवीआईसी
- D.एनएसकेएफडीसी, एनएचएफडीसी और एनएमडीएफसी
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मेले में मंत्रालय के मंडप तक कारीगर इन्हीं तीन शीर्ष निगमों के रास्ते पहुंचे और ये उन समुदायों से मेल खाते हैं जिनकी सेवा मंडप करता है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई मित्र।
पूरी व्याख्या पढ़ें →45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप में कितने कारीगर भाग ले रहे हैं?
- A.19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर
- B.13 राज्यों के 190 से अधिक कारीगर
- C.28 राज्यों के 500 से अधिक कारीगर
- D.9 राज्यों के 75 से अधिक कारीगर
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इस वर्ष के व्यापार मेले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भागीदारी का यही पैमाना है, और ये कारीगर मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के माध्यम से मंडप तक पहुंचे हैं।
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