निम्नलिखित में से कौन-सी जलग्रहण विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण में सक्षम बनाने के लिए चलाई गई है?
- A.अरवरी पानी संसद
- B.हरियाली
- C.जल क्रांति अभियान
- D.नीरू-मीरू
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, हरियाली। हरियाली केंद्र द्वारा प्रायोजित जलग्रहण विकास परियोजना है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2003 में शुरू किया था। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि काम की योजना और उसका निर्माण गाँव की पंचायत खुद करती है। इसके तहत ग्राम पंचायतें चेक डैम, खेत तालाब, रिसाव टैंक और कंटूर बंध बनवाती हैं, ताकि बारिश का पानी वहीं रुक जाए जहाँ वह गिरा है। इससे कुएँ रिचार्ज होते हैं और सूखी जमीन वाले किसानों को दूसरी फसल के लिए पानी मिल जाता है। जलग्रहण समिति ग्राम सभा चुनती है और गाँव वाले लागत तथा रखरखाव में हिस्सा देते हैं। A गलत है क्योंकि अरवरी पानी संसद राजस्थान के अलवर में अरवरी नदी के गाँवों की अपनी पहल है, केंद्रीय योजना नहीं। C गलत है क्योंकि जल क्रांति अभियान बाद में चला जल जागरूकता अभियान था। D गलत है क्योंकि नीरू-मीरू आंध्र प्रदेश का राज्य कार्यक्रम था। परीक्षा टिप: हरियाली–2003, केंद्रीय और पंचायत संचालित; नीरू-मीरू–आंध्र प्रदेश; अरवरी पानी संसद–राजस्थान।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है?
- A.सल्फर
- B.नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
- C.सीसा (लेड)
- D.मीथेन
उत्तर देखें
भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में मीथेन शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था और इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चलाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी।
- B.यह पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे में लगा है।
- C.यह व्यक्तियों और संपत्ति को हुई क्षति के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है।
- D.यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रियाओं से बँधा है।
उत्तर देखें
राष्ट्रीय हरित अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता से बँधा नहीं है; यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुई, जो अनुच्छेद 21 के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार से जुड़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की 2017-2031 की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (NWAP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना है।
2. यह NWAP अनूठी है क्योंकि पहली बार भारत ने वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़ी चिंताओं को मान्यता दी है।
3. इस NWAP के दस घटक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 1 और 2
- C.केवल 2 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
2017-2031 की योजना भारत की तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना है और वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने वाली पहली योजना है, पर इसके दस नहीं, पाँच घटक हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी विधि शहरी वर्षा जल संचयन के लिए उपयुक्त नहीं है?
- A.छत पुनर्भरण गड्ढा (रूफटॉप रिचार्ज पिट)
- B.पुनर्भरण कुएँ
- C.गली प्लग
- D.पुनर्भरण खाई (रिचार्ज ट्रेंच)
उत्तर देखें
गली प्लग पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्राकृतिक नाले या धारा के आर-पार बनाया जाने वाला छोटा अवरोध है, इसलिए शहर में इसका उपयोग नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध कार्टाजेना शहर कहाँ स्थित है?
- A.कोलंबिया
- B.वेनेज़ुएला
- C.ब्राज़ील
- D.गुयाना
उत्तर देखें
कार्टाजेना कोलंबिया के कैरिबियाई तट पर स्थित बंदरगाह शहर है, जहाँ 1999 में जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल पर वार्ता हुई थी। कार्टाजेना जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल 1992 के जैव विविधता अभिसमय का एक पूरक समझौता है।
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