निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकाश-रासायनिक धूम-कोहरे (photochemical smog) का घटक नहीं है?

सही उत्तर B, तमिलनाडु है। चेन्नई के आसपास भूजल स्तर में तीव्र गिरावट को देखते हुए राज्य ने 2003 में अपने भवन नियमों में संशोधन किया और भवनों में वर्षा जल संचयन संरचना आवश्यक कर दी; इसी कारण इसे ऐसा नियम बनाने वाला देश का पहला राज्य कहा जाता है। बाद में अन्य राज्यों तथा आदर्श भवन उपनियमों में भी इसी प्रकार के प्रावधान आए और अब अनेक नगर निगम भवन नक्शे की स्वीकृति को संचयन संरचना से जोड़ते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि महाराष्ट्र ने पानी पंचायत और जलयुक्त शिवार जैसे प्रयासों से जलग्रहण क्षेत्र के काम में आगे कदम बढ़ाया, परंतु इस भवन नियम में वह पहला नहीं था। विकल्प C गलत है क्योंकि इस अध्याय में गुजरात सरदार सरोवर की नहर व्यवस्था तथा बावड़ियों और विरदाओं के जीर्णोद्धार से जुड़ा है। विकल्प D गलत है क्योंकि राजस्थान टांका, कुंड और जोहड़ जैसी पारंपरिक मरुस्थलीय संरचनाओं का घर है, पहली कानूनी अनिवार्यता का नहीं।

सही उत्तर A, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है। वर्ष 2008 में जारी इस योजना में आठ राष्ट्रीय मिशन बनाए गए, जिनमें राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी को बनाए रखने का मिशन, हरित भारत मिशन, सतत कृषि मिशन, सतत आवास मिशन और जलवायु परिवर्तन के सामरिक ज्ञान का मिशन शामिल हैं। जल मिशन का उद्देश्य समेकित जल संसाधन प्रबंधन तथा जल उपयोग दक्षता में बीस प्रतिशत की वृद्धि है। विकल्प B गलत है क्योंकि राष्ट्रीय जल नीति सिद्धांतों का कथन है, मिशनों की जनक नहीं, यद्यपि वह भी दक्षता पर बल देती है। विकल्प C गलत है क्योंकि नमामि गंगे गंगा बेसिन की नदी सफाई का कार्यक्रम है। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम गांवों को जल देता था और बाद में जल जीवन मिशन में समाहित हो गया।

सही उत्तर C, 75 है। मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष के उत्सव के अंग के रूप में आरंभ हुआ, और हर जिले में पचहत्तर तालाबों के लक्ष्य में आया 75 का अंक उसी वर्षगांठ से जुड़ा है। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग दस हजार घन मीटर जल रोकने की योजना है, और यह काम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकास के जलग्रहण संबंधी कार्यक्रमों में पहले से उपलब्ध धन के अभिसरण से किया जाता है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D इसलिए गलत हैं कि घोषित संख्या यही नहीं है; पच्चीस, पचास और सौ ऐसे लक्ष्यों में सामान्य भ्रमजनक विकल्प होते हैं। 75 के अंक और स्वतंत्रता की वर्षगांठ के संबंध को याद रखना इस तथ्य को पकड़ने का सबसे सरल तरीका है।

सही उत्तर B, विश्व बैंक है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन 2019 में आरंभ अटल भूजल योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका एक भाग विश्व बैंक की सहायता से वित्तपोषित है। यह गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सात राज्यों के जल संकट वाले खंडों में चलती है, और इसकी विशेषता यह है कि ग्राम पंचायतें जल सुरक्षा योजनाएं बनाती हैं तथा धन उन्हें केवल निर्माण के लिए नहीं, बल्कि भूजल की स्थिति में मापे गए सुधार के प्रोत्साहन के रूप में मिलता है। विकल्प A गलत है क्योंकि एशियाई विकास बैंक भारत की अनेक सिंचाई और शहरी जल परियोजनाओं को वित्त देता है, परंतु इस योजना को नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित और शंघाई में मुख्यालय वाला नव विकास बैंक इसका भागीदार नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन के लिए ऋण देता है, इस प्रकार की विकास योजनाओं के लिए नहीं।

सही उत्तर B है। वर्ष 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में मिलाकर एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, जिससे सिंचाई, नदी बेसिन, भूजल, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता का काम एक ही मंत्रालय के अधीन आ जाए। यह दो विभागों से चलता है - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग - और जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान तथा अटल भूजल योजना इसके अंतर्गत चलते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास अलग मंत्रालय बने हुए हैं, यद्यपि जलग्रहण क्षेत्र विकास का काम ग्रामीण विकास के अधीन होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों का विलय नहीं हुआ; वे वन, प्रदूषण और मौसम सेवाओं का काम देखते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि शहरी जलापूर्ति शहरी कार्य मंत्रालय से होती है, परंतु ऐसा कोई विलय नहीं हुआ।