एकीकृत भुगतान इंटरफेस अर्थात यूपीआई किस वर्ष आरंभ हुआ?

सही उत्तर B, 2008 है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में हुई, जिससे वह भारत की सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का छत्र संगठन बने, और अगले वर्ष उसने राष्ट्रीय वित्तीय स्विच अपने हाथ में लिया। विकल्प A गलत है क्योंकि 2005 में ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी; सक्षम बनाने वाला कानून भी 2007 में आया। विकल्प C गलत है क्योंकि 2012 एनपीसीआई के उत्पाद रुपे के आरंभ का वर्ष है, जिसे अभ्यर्थी प्रायः कंपनी का वर्ष समझ लेते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 2016 यूपीआई और भीम का वर्ष है, जो पुनः उत्पाद हैं, मूल संस्था नहीं। क्रम इस प्रकार याद रखें, अधिनियम 2007, कंपनी 2008, रुपे 2012 और यूपीआई 2016।

सही उत्तर B, भारतीय बैंक संघ है। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल पर बना और दस मुख्य प्रवर्तक बैंकों ने उसकी पहली शेयरधारिता रखी, इसी कारण उसका स्वामित्व सरकार के बजाय बैंकिंग उद्योग के पास है। विकल्प A गलत है क्योंकि सेबी प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है और खुदरा भुगतान प्रणालियों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि नीति आयोग 2015 में बना नीति संस्थान है, अर्थात एनपीसीआई के अस्तित्व में आने के सात वर्ष बाद। विकल्प D गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देता है और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएँ चलाता है, परंतु उसने एनपीसीआई को प्रवर्तित नहीं किया। जोड़ी को केंद्रीय बैंक और बैंकरों का संघ के रूप में याद रखें।

सही उत्तर C, आईएमपीएस है। 2010 में शुरू हुई तत्काल भुगतान सेवा पहले से ही हर समय बैंकों के बीच तुरंत धन पहुँचाती थी और यूपीआई उसी पटरी का उपयोग करते हुए वर्चुअल भुगतान पता, अंतरप्रचालनीय ऐप तथा एक क्लिक का प्रमाणीकरण जोड़ता है। विकल्प A गलत है क्योंकि आरटीजीएस रिजर्व बैंक की बड़ी राशि की प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन अलग निपटता है और न्यूनतम दो लाख रुपये की सीमा लागू होती है। विकल्प B गलत है क्योंकि एनईएफटी, जो भी रिजर्व बैंक चलाता है, तत्काल के बजाय बैचों में निपटती है, इसलिए वह यूपीआई के तत्काल अनुभव का आधार नहीं बन सकती थी। विकल्प D गलत है क्योंकि नैच वेतन, सब्सिडी और किस्तों के लिए थोक समाशोधन प्रणाली है, व्यक्ति से व्यक्ति अंतरण की पटरी नहीं। प्रश्न का उद्देश्य पटरी और उस पर बनी परत को अलग करना है।

सही उत्तर A, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी है। वर्चुअल भुगतान पता नाम और बैंक हैंडल के रूप में होता है और अंतर्निहित खाते की ओर संकेत करता है, इसलिए खाता संख्या या शाखा कोड बताए बिना भुगतान भेजा या मँगाया जा सकता है। विकल्प B गलत है क्योंकि आधार संख्या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और आधार भुगतान पुल में प्रयुक्त पहचान है, वह विवरण नहीं जिसे यूपीआई पता छिपाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि पैन कर संबंधी पहचान है और यूपीआई लेनदेन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प D गलत है क्योंकि मोबाइल नंबर प्रायः उसी पते से जुड़ा होता है और यूपीआई नंबर सुविधा में उसी से धन प्राप्त किया जाता है। प्रश्न बैंक विवरण की गोपनीयता वाली बनावट की परख करता है।

सही उत्तर B, भारत का घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है। एनपीसीआई ने रुपे 2012 में इसलिए आरंभ किया कि भारतीय कार्डधारक और भारतीय व्यापारी के बीच डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड के लेनदेन विदेश से होकर जाने के बजाय देश के भीतर ही प्राधिकृत और निपटाए जाएँ, और इसका नाम रुपया तथा पेमेंट को जोड़ता है। विकल्प A गलत है क्योंकि रिजर्व बैंक कोई मोबाइल वॉलेट नहीं चलाता; वह 2007 के अधिनियम के अंतर्गत प्रीपेड लिखत जारीकर्ताओं को प्राधिकृत करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा ई रुपया अर्थात सीबीडीसी है, जो पूर्णतः भिन्न लिखत है और जिसे रिजर्व बैंक जारी करता है, एनपीसीआई नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि विदेश प्रेषण दूसरे माध्यमों से होता है और एनपीसीआई का सीमापार कार्य उसकी सहायक कंपनी एनआईपीएल करती है। रुपे एक कार्ड योजना है।