बिहार क्विज: बिहार में पंचायती राज और नगरीय निकाय

73वाँ संशोधन अधिनियम संसद ने 1992 में पारित किया और यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ; इसी कारण प्रत्येक वर्ष यह दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, जिसका निर्वाचन पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदाता सीधे करते हैं; उप-मुखिया का चुनाव निर्वाचित वार्ड सदस्य अपने बीच से करते हैं।

ग्राम कचहरी बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की विशेषता है और यह प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच तथा निर्वाचित पंचों की पीठ होती है; यह ग्रामीणों के छोटे विवादों का निपटारा करती है और अधिनियम में गिनाए गए मामलों में अर्थदंड लगा सकती है, जबकि गंभीर अपराध नियमित न्यायालयों में जाते हैं।

73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243A कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे; अर्थात निकाय संवैधानिक है परंतु उसकी शक्तियाँ राज्य विधि तय करती है।

ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 29 विषय हैं, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, बाजार तथा मेले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं।

बिहार ने अपने पंचायत कानून में संशोधन कर 2006 के पंचायत चुनाव में पचास प्रतिशत स्थान तथा मुखिया, सरपंच, प्रमुख और अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए।

पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243K और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243ZA निर्वाचक सूची तैयार कराने तथा इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।

अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ देता है — संक्रमणशील क्षेत्र यानी ग्रामीण से नगरीय बनते क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघु नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।

बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं जो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंप सकता है; इनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन सेवा, कब्रिस्तान तथा वधशालाओं और…

अनुच्छेद 243I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों के साथ किस प्रकार बाँटे जाएँ, उन्हें कौन से सहायता अनुदान…