भारतीय इतिहास के संदर्भ में, द्वैध शासन (डायआर्की) का सिद्धांत किसे दर्शाता है?

सही उत्तर है D, प्रांतों को सौंपे गए विषयों का दो श्रेणियों में विभाजन। द्वैध शासन में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बाँटा गया।

द्वैध शासन मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा प्रांतों में लागू किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और कृषि जैसे हस्तांतरित विषय गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से चलाता था जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। वित्त, कानून-व्यवस्था, पुलिस और भू-राजस्व जैसे आरक्षित विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास रहे, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यह व्यवस्था ठीक से नहीं चली और भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतों में इसे समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी तथा केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा।

A गलत है क्योंकि द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल 1919 के अधिनियम की अलग विशेषता है। B गलत है क्योंकि संघीय शक्ति-विभाजन 1935 के अधिनियम से आया। C गलत है क्योंकि द्वैध शासन का अर्थ दो राजधानियों में शासक होना नहीं था।

Exam tip: प्रांतों में द्वैध शासन, 1919 अधिनियम (हस्तांतरित और आरक्षित); 1935 के अधिनियम से वहाँ समाप्त।