भारत में गौण खनिजों के प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. देश के प्रचलित कानून के अनुसार रेत एक 'गौण खनिज' है। 2. गौण खनिजों के खनन पट्टे देने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, पर गौण खनिजों के अनुदान से संबंधित नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। 3. गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर है A, केवल 1 और 3। रेत एक गौण खनिज है, और गौण खनिजों के लिए रियायतें देना तथा उनके नियम बनाना, जिसमें अवैध खनन रोकने के नियम भी शामिल हैं, दोनों राज्यों का काम है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(e) में गौण खनिजों की परिभाषा है: भवन निर्माण के पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित कामों वाली रेत को छोड़कर साधारण रेत, और कोई भी अन्य खनिज जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे। धारा 15 के तहत राज्य सरकारें गौण खनिजों के खदान पट्टे, खनन पट्टे और अन्य रियायतें देने के नियम बनाती हैं और रॉयल्टी वसूलती हैं। धारा 23C राज्यों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के नियम बनाने की शक्ति देती है, और राज्यों ने इन नियमों के तहत अपने दस्ते और जाँच चौकियाँ बनाई हैं।

B गलत है क्योंकि कथन 2 असत्य है: गौण खनिजों के नियम राज्य बनाते हैं, केंद्र नहीं। C गलत है क्योंकि कथन 1 भी सत्य है। D गलत है क्योंकि इसमें असत्य कथन 2 शामिल है।

Exam tip: MMDR अधिनियम 1957: धारा 3(e) गौण खनिज की परिभाषा; धारा 15 राज्यों के नियम; धारा 23C अवैध खनन के नियम।