भारत के मासिक वस्तु एवं सेवा व्यापार आंकड़े कौन सा मंत्रालय जारी करता है?

सही उत्तर 399.27 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह वर्तमान वित्त वर्ष के उन पांच महीनों का आंकड़ा है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात मिलाकर गिना गया है। विकल्प ए पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि का कुल निर्यात है और इसी के आधार पर वृद्धि दर निकाली गई है, इसलिए यह तुलना का आंकड़ा है, उत्तर नहीं। विकल्प सी वर्तमान अवधि का कुल आयात है, जो निर्यात से अधिक है और इसी कारण व्यापार घाटा बनता है। विकल्प डी केवल वस्तुओं का निर्यात है, यानी सेवाओं को छोड़कर, और जो अभ्यर्थी यह भूल जाते हैं कि मुख्य आंकड़े में दोनों शामिल हैं, वे इसी विकल्प पर जाते हैं। निर्यात मूल्य और उसकी वृद्धि दर को जोड़ी बनाकर याद रखें।

सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, जिनका निर्यात महीने में एक वर्ष पहले के 2.93 अरब डॉलर से बढ़कर 5.55 अरब डॉलर हो गया। विज्ञप्ति में वस्तु निर्यात की वृद्धि के कारकों की सूची में इन्हें सबसे पहले रखा गया है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि इंजीनियरिंग वस्तुओं में वृद्धि तो हुई, किंतु दर बहुत कम रही और उनका मूल्य 9.87 अरब डॉलर से बढ़कर 12.32 अरब डॉलर हुआ। विकल्प बी भी गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों में महीने के दौरान अच्छी वृद्धि अवश्य हुई, पर उनकी दर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से कम रही। विकल्प डी गलत है, क्योंकि समुद्री उत्पाद केवल सकारात्मक वृद्धि वाली लंबी सूची में आते हैं और शीर्ष के आसपास नहीं हैं। महीने की सर्वोच्च वृद्धि दर को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसी मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसलिए अनिवार्य कवरेज बढ़ाने का प्रस्ताव वहीं से आया और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। मंत्रालय के प्रमुख डॉ. मनसुख मांडविया ने बाद में इसका विवरण साझा किया। विकल्प A गलत है क्योंकि वित्त मंत्रालय कराधान, बजट और वित्तीय क्षेत्र के नियमन से जुड़ा है, भविष्य निधि कानून से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए कल्याण योजनाएं चलाता है और भविष्य निधि कवरेज में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानून देखता है। इस कदम से भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना तक पहुंच बढ़ेगी।

सही उत्तर 17 सितंबर 2026 है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता में बताया कि बढ़ी हुई सीमा उसी दिन से प्रभावी होगी, जिसे विश्वकर्मा जयंती और सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प D यहां असली जाल है क्योंकि 16 सितंबर 2026 वह दिन है जब मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लागू होने की तिथि वह नहीं है; मंजूरी और प्रभाव को एक मान लेने वाले अभ्यर्थी यही विकल्प चुनते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अक्टूबर की कोई तिथि इस निर्णय के लिए घोषित नहीं की गई। विकल्प C गलत है क्योंकि सरकार ने इसे वित्त वर्ष की शुरुआत तक नहीं टाला, बल्कि कारीगरों और श्रमिकों के लिए प्रतीकात्मक महत्व वाली तिथि चुनी। मंजूरी 16 सितंबर 2026 और प्रभाव 17 सितंबर 2026, यह जोड़ी साफ याद रखें।

सही उत्तर 25,000 रुपये है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर 2026 को श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी और अनिवार्य ईपीएफओ सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक कर दी। विकल्प A गलत है क्योंकि 21,000 रुपये की सीमा श्रम कल्याण से जुड़े कुछ अन्य नियमों में आती है, इस निर्णय में यह आंकड़ा कभी था ही नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 30,000 रुपये की कोई सीमा मंत्रिमंडल ने स्वीकृत नहीं की और न ही मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा की। विकल्प D गलत है क्योंकि 18,000 रुपये का आंकड़ा इस प्रसंग में आया ही नहीं; जिस पुरानी सीमा को बदला गया है वह 15,000 रुपये थी। परीक्षा में प्रायः पुरानी और नई दोनों सीमाएं एक साथ पूछी जाती हैं, इसलिए दोनों आंकड़े जोड़ी बनाकर याद रखें। इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।