उत्तर प्रदेश मिश्रित क्विज: सेट 22

अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

इसका उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ और इसी विवरण के साथ निरंतर अस्तित्व में रहने वाला यह देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के जिला स्तर की जिला पंचायत का प्रमुख निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जिसके साथ उपाध्यक्ष होता है, और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अंतर्गत है।

तिहत्तरवां संशोधन, जिसने भाग IX, अनुच्छेद 243 से 243-O तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संविधान में स्थान दिया, उसी तिथि को लागू हुआ, और 24 अप्रैल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यह प्रत्येक उच्च न्यायालय को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी।

संविधान के इक्यानबेवें संशोधन अधिनियम, 2003 से जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1A) मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित करता है और न्यूनतम बारह रखता है।

इसकी नियुक्ति समुदाय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के कामकाज की जांच के लिए हुई थी, और उसने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की, जिसे उसने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा।

विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए सदन अंशों में बदलता रहता है और पूरा सदन कभी विघटित नहीं होता।

अनुच्छेद 233(1) कहता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।

वाराणसी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को, जो तब तक विवाह और मंदिर के द्वार का वाद्य थी, संगीत सभा के मंच पर लाकर एकल शास्त्रीय वाद्य बना दिया।

अनुच्छेद 243F कहता है कि कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और सदस्य रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत निरर्हित है, परंतु वह यह परंतुक जोड़ता है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया…

आगरा के निकट स्थित फिरोजाबाद को भारत की काँच नगरी कहा जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय प्रयागराज में है, वह नगर जो पहले इलाहाबाद कहलाता था और जो राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी है।

भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और मगही तथा मैथिली के साथ पूर्वी भारतीय-आर्य परिवार के बिहारी वर्ग में रखी जाती है; यह वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था।

बारहवीं अनुसूची चौहत्तरवें संशोधन से जोड़ी गई और उसमें वे 18 विषय हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंप सकता है, जिनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का नियमन, सड़कें और पुल, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अग्निशमन सेवा, नगरीय वानिकी, मलिन बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उपशमन…

1861 में इलाहाबाद में जन्मे और महामना कहे जाने वाले मालवीय ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने देश भर से चंदा जुटाया; वे चार बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और लीडर अख़बार का संपादन किया।

अनुच्छेद 317 के अंतर्गत किसी लोक सेवा आयोग के, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग भी शामिल है, अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, और वह भी तब जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच कर यह…

अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करता है: संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण से नगरीय होने की प्रक्रिया में है; छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, जिसे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद कहा जाता है; और बड़े नगरीय क्षेत्र के…

अनुच्छेद 316(2) उपबंध करता है कि लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से छह वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संयुक्त आयोग का सदस्य बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद छोड़ देगा।

अनुच्छेद 243P महानगरीय क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जिसकी जनसंख्या दस लाख या अधिक हो, जो एक या अधिक जिलों में हो और जिसमें दो या अधिक नगरपालिकाएं अथवा पंचायतें अथवा अन्य संलग्न क्षेत्र हों, और जिसे राज्यपाल इस रूप में विनिर्दिष्ट करें।