भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 31

सही उत्तर A है। अनुच्छेद 189 उपबंध करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति दस सदस्य या उस सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग होगी, इनमें से जो भी अधिक हो। यह नियम वही है जो अनुच्छेद 100 संसद के सदनों के लिए रखता है, और यह छोटे सदन को इस बात से बचाता है कि मुट्ठी भर सदस्य कार्य निपटा दें। विकल्प B, एक चौथाई, कई हटाने संबंधी और संकल्प संबंधी प्रक्रियाओं की बहुमत अपेक्षा है, किंतु गणपूर्ति कभी नहीं। विकल्प C इसलिए गलत है कि संविधान बीस का कोई निश्चित आँकड़ा तय नहीं करता; न्यूनतम दस है और सदन के आकार के साथ वह बढ़ता है। विकल्प D, एक बटा छह, अनुच्छेद 171 के अधीन राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित परिषद सदस्यों का भाग है और उसका गणपूर्ति से कोई संबंध नहीं।

सही उत्तर है C, पुलिस। संविधान की सातवीं अनुसूची विषयों को तीन सूचियों में बाँटती है, और लोक व्यवस्था तथा पुलिस राज्य सूची की पहली दो प्रविष्टियाँ हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य इन पर अपने कानून बनाता है और अपना पुलिस बल चलाता है। इसी कारण पुलिस व्यवस्था को राज्य का विषय कहा जाता है, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किसी राज्य में मुख्यतः उसके अनुरोध पर या किसी केंद्रशासित प्रदेश में भेजे जाते हैं। A गलत है क्योंकि बैंकिंग संघ सूची में है, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों का नियमन केंद्र के पास है। B गलत है क्योंकि रक्षा संघ सूची की पहली प्रविष्टि है। D गलत है क्योंकि वन पहले राज्य सूची का विषय था, पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन से इसे शिक्षा, नाप-तौल तथा वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों के संरक्षण के साथ समवर्ती सूची में डाल दिया गया। परीक्षा टिप: पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची में; वन और शिक्षा 1976 से समवर्ती सूची में।

सही उत्तर D, नगरपालिकाएं है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया संविधान का भाग 9क नगरपालिकाएं शीर्षक से है और उसमें हर प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय आता है। अनुच्छेद 243थ इनमें से तीन बताता है: ग्रामीण से शहरी बनते संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम।

विकल्प A गलत है क्योंकि राज्य सभा संसद का उच्च सदन है और उसका स्थानीय शासन से कोई संबंध नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि जिला परिषद भाग 9 के अंतर्गत ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की जिला स्तरीय इकाई है। विकल्प C इसी कारण गलत है: पंचायत समिति मध्यवर्ती या खंड स्तर की ग्रामीण इकाई है। B और C दोनों ग्रामीण पक्ष के हैं, इसलिए केवल D शहरी निकायों का नाम है।

सही उत्तर है D, दसवीं अनुसूची। दल-बदल विरोधी प्रावधान दसवीं अनुसूची में रखे गए हैं, इसलिए जो विधायक या सांसद उस दल को छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह चुना गया था, उसे इसी अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी और यह संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों पर समान रूप से लागू होती है। सदस्य की सदस्यता स्वेच्छा से दल छोड़ने पर या दल के व्हिप के विरुद्ध मत देने पर जाती है, और ऐसे मामले का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। विलय की स्थिति में छूट तभी मिलती है जब उस विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय पर सहमत हों। A गलत है क्योंकि दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च पदों के वेतन-भत्ते तय करती है। B गलत है क्योंकि पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी है। C गलत है क्योंकि आठवीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएँ दी गई हैं। परीक्षा टिप: जोड़ी याद रखें - दसवीं अनुसूची और 1985 का 52वाँ संशोधन।

सही उत्तर C, चार मास है। जब विधान सभा कोई साधारण विधेयक पारित करके विधान परिषद को भेजती है तो परिषद उसे पहली बार अधिकतम तीन मास तक रोक सकती है। यदि विधान सभा उस विधेयक को दूसरी बार पारित करके पुनः भेजती है तो परिषद उसे केवल एक मास और रोक सकती है। तीन मास और एक मास मिलकर कुल चार मास का विलंब बनता है, जिसके बाद विधेयक पारित माना जाता है। विकल्प A, चौदह दिन, वह अवधि है जिसके लिए परिषद अनुच्छेद 198 के अधीन धन विधेयक अपने पास रख सकती है। विकल्प B, एक मास, साधारण विधेयक प्रक्रिया का केवल दूसरा चरण है। विकल्प D, छह मास, अनुच्छेद 174 के अधीन सदन के दो सत्रों के बीच अनुमत अधिकतम अंतर है और वह विधेयकों की विलंब अवधि नहीं है।

सही उत्तर है D, पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना विधानमंडल है, इसी कारण इसे आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त कहा जाता है। 1962 में जोड़े गए अनुच्छेद 239A ने संसद को ऐसे प्रदेश के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने की शक्ति दी, और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 ने पुदुचेरी को विधानसभा तथा मुख्यमंत्री दिए, जबकि उपराज्यपाल कहलाने वाला प्रशासक आज भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली में इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत है, और जम्मू-कश्मीर 2019 में विधानमंडल वाला केंद्रशासित प्रदेश बना। A गलत है क्योंकि चंडीगढ़ का शासन सीधे चलता है, जहाँ पंजाब के राज्यपाल प्रशासक का कार्य देखते हैं। B और C गलत हैं क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिन्हें 2020 में मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, में कोई विधानमंडल नहीं है और उनका शासन प्रशासक चलाता है। परीक्षा टिप: विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश — दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर।

सही उत्तर C, नगर निगम तथा उसके लिए चुनाव कराना है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग 9क बनाया, जिसमें अनुच्छेद 243थ के अनुसार नगर निगम सबसे बड़ा रूप है। इसने अनुच्छेद 243थक द्वारा पांच वर्ष का कार्यकाल तय करके और अनुच्छेद 243यक द्वारा नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपकर नियमित चुनाव अनिवार्य भी बनाए।

विकल्प A गलत है क्योंकि पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्त जिला परिषदें छठी अनुसूची से संचालित होती हैं, जो 1950 के मूल संविधान का भाग थी। विकल्प B गलत है क्योंकि पंचायतें साथ वाले 73वें संशोधन का विषय थीं, जिसने भाग 9 जोड़ा। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्राम सभा को भाग 9 का अनुच्छेद 243क मान्यता देता है और वह निर्वाचित निकाय है ही नहीं; वह गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे उस अपराध के लिए दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार दे सकें तथा दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित कर सकें, जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है। उनकी यह शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति से दो बातों में कम है — राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में उनका कोई अधिकार नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति दोनों कर सकते हैं। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी इस शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति देता है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की; मृत्युदंड और सेना न्यायालय के दंड में केवल राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं।

सही उत्तर B है। अनुच्छेद 198 राज्य में धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है: ऐसा विधेयक विधान परिषद में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, और विधान सभा में भी वह केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही पुरःस्थापित हो सकता है। विधान सभा से पारित होने पर विधेयक परिषद के पास जाता है, जिसे उसे अपनी सिफारिशों सहित चौदह दिन के भीतर लौटाना होता है; विधान सभा उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, और यदि परिषद समय पर विधेयक न लौटाए तो वह पारित माना जाता है। विकल्प A नियम को पूरी तरह उलट देता है। विकल्प C दोनों बातों में गलत है, क्योंकि परिषद धन विधेयक आरंभ नहीं कर सकती और सिफारिश राज्यपाल की होती है, मुख्यमंत्री की नहीं। विकल्प D राज्यपाल के स्थान पर राष्ट्रपति रख देता है; राष्ट्रपति केवल अनुच्छेद 200 और 201 के अधीन आरक्षित विधेयक की दशा में आते हैं।

सही उत्तर है D, 86वाँ संशोधन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। इसने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसके अनुसार राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसी संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 को बदलकर छह वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल का दायित्व राज्य पर रखा और अनुच्छेद 51A(k) जोड़ा, जो माता-पिता या संरक्षक का यह मूल कर्तव्य बनाता है कि वे बच्चे को विद्यालय भेजें। संसद ने इस अधिकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के रूप में लागू किया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। विकल्प A गलत है, क्योंकि 88वाँ संशोधन सेवा कर से संबंधित था। विकल्प B गलत है, क्योंकि 89वें संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग आयोगों में बाँटा। विकल्प C गलत है, क्योंकि 87वें संशोधन ने परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना कर दिया। परीक्षा टिप: 86वाँ संशोधन, अनुच्छेद 21A और आरटीई अधिनियम 2009 — तीनों को एक साथ याद रखें।

सही उत्तर B, 29 है। ग्यारहवीं अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई और इसमें उनतीस विषय हैं, कृषि और लघु सिंचाई से लेकर गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक, जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है। अनुसूची स्वयं कोई शक्ति नहीं देती; वह केवल वह क्षेत्र बताती है जिसमें राज्य पंचायतों को सशक्त कर सकता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि अठारह विषय बारहवीं अनुसूची में हैं, जिसे नगरपालिकाओं के लिए 74वें संशोधन ने जोड़ा, और विकल्पों में ये दोनों संख्याएं अक्सर आपस में बदल दी जाती हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि इकतीस किसी भी स्थानीय शासन अनुसूची से मेल नहीं खाता। विकल्प D गलत है क्योंकि बारह अनुसूची का क्रमांक है, उसके विषयों की संख्या नहीं। याद रखें: ग्यारहवीं के साथ 29, बारहवीं के साथ 18।

सही उत्तर है A, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना मामला दर्ज कर सकती है, जाँच शुरू कर सकती है और गिरफ़्तारी कर सकती है। ये अधिक गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण और चोरी, और इनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है। असंज्ञेय अपराध में, जैसे साधारण चोट, मानहानि या लोक बाधा, पुलिस को जाँच या गिरफ़्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। कोई अपराध संज्ञेय है या नहीं, और ज़मानती है या नहीं, यह दंड प्रक्रिया कानून में अपराध दर अपराध दर्ज है, जो 2024 से पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि निरोध अपराध नाम की कोई श्रेणी नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि असंज्ञेय अपराध में तो मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए ही होता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि क्रॉस अपराध इस तरह की कोई श्रेणी नहीं है। परीक्षा टिप: संज्ञेय यानी FIR और बिना वारंट गिरफ़्तारी, असंज्ञेय यानी पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति।

सही उत्तर C है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को साधारण विधेयक पर तीन विकल्प देता है और विशेष दशाओं के लिए एक चौथा मार्ग जोड़ता है: वह घोषित कर सकता है कि वह अनुमति देता है, अनुमति रोकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है, और वह विधेयक को संदेश सहित सदन को लौटाकर उस पर या उसके किसी उपबंध पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। लौटाने की शक्ति स्पष्ट रूप से केवल तभी उपलब्ध है जब विधेयक धन विधेयक न हो, इसीलिए विकल्प C ही वह अपवाद है जो प्रश्न खोज रहा है। विकल्प A, B और D तीनों स्वयं अनुच्छेद में लिखे हैं। अनुच्छेद यह भी कहता है कि यदि सदन लौटाए गए विधेयक को संशोधन सहित या रहित फिर से पारित कर दे तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा।

सही उत्तर है D, A-iii, B-i, C-ii, D-iv। हर मामले में एक संशोधन को मूल ढांचे की कसौटी पर परखा गया। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में उच्चतम न्यायालय ने 39वें संशोधन का वह भाग रद्द किया जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालतों की पहुँच से बाहर कर दिया था, और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को मूल ढांचे का हिस्सा माना। मिनर्वा मिल्स (1980) में 42वें संशोधन के वे प्रावधान रद्द हुए जो संसद को असीमित संशोधन शक्ति देते थे और सभी नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारों से ऊपर रखते थे। किहोतो होलोहन (1992) में 52वें संशोधन से आया दल-बदल विरोधी कानून वैध माना गया, पर अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। पी. संबामूर्ति (1987) में 32वें संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 371D का वह खंड रद्द हुआ जो राज्य सरकार को न्यायाधिकरण का आदेश पलटने देता था। विकल्प A गलत है, क्योंकि इसमें राज नारायण को 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। विकल्प B गलत है, क्योंकि इसमें मिनर्वा मिल्स को 52वें से जोड़ा गया है। विकल्प C गलत है, क्योंकि इसमें राज नारायण को 32वें से जोड़ा गया है। परीक्षा टिप: 39वाँ–राज नारायण, 42वाँ–मिनर्वा, 52वाँ–किहोतो, 32वाँ–संबामूर्ति।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 243क है। यह कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा को पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज व्यक्तियों के निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उसे इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूल इकाई बनाता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 40 नीति निदेशक तत्व है जो राज्य से ग्राम पंचायतें गठित करने को कहता है; वह भाग 9 की प्रेरणा है पर वाद योग्य नहीं है और ग्राम सभा का उल्लेख नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 243घ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 243ट पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है।

सही उत्तर है C, 30 मई 1987। संविधान (56वाँ संशोधन) अधिनियम और गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम के ज़रिये गोवा 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना, और यह दिन हर साल गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था और फिर गोवा, दमन एवं दीव केंद्र-शासित प्रदेश के रूप में चलाया गया। 1987 में गोवा को अलग कर राज्य का दर्जा मिला, जबकि दमन और दीव केंद्र-शासित प्रदेश बने रहे; कोंकणी राजभाषा बनी और पणजी राजधानी। उसी वर्ष पहले, 20 फरवरी 1987 को, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 23वाँ और 24वाँ राज्य बन चुके थे, इसलिए गोवा 25वें स्थान पर आया। B गलत है क्योंकि 1986 में गोवा अभी केंद्र-शासित प्रदेश था। D और A गलत हैं क्योंकि 1988 और 1990 तक गोवा को राज्य बने एक और तीन साल हो चुके थे। परीक्षा टिप: मुक्ति 1961, राज्य 30 मई 1987, मिज़ोरम (23वाँ) और अरुणाचल (24वाँ) के बाद 25वाँ राज्य।

सही उत्तर C, छह वर्ष है। अनुच्छेद 172 कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु यथासंभव उसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे। इसलिए सदस्य अपनी सीट छह वर्ष तक रखता है, ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा का सदस्य रखता है, और सदन स्वयं स्थायी रहता है। विकल्प A, चार वर्ष, किसी संवैधानिक कार्यकाल से मेल नहीं खाता। विकल्प B, पाँच वर्ष, विधान सभा का जीवनकाल है, जो अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष चलती है यदि पहले भंग न हो। विकल्प D इसलिए गलत है कि परिषद को जानबूझकर विधान सभा के उतार-चढ़ाव से अलग रखा गया है; विधान सभा भंग होने पर भी परिषद बनी रहती है, और स्थायी सदन का यही अर्थ है।

सही उत्तर B, 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243च कहता है कि पच्चीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति केवल आयु के आधार पर निरर्हित नहीं होगा यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जिससे पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष तय हो जाती है। यही नियम नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243थख में भी है, इसलिए ग्रामीण और शहरी दोनों निकायों में इक्कीस वर्ष लागू होता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि अठारह वर्ष 1988 के 61वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 326 द्वारा तय मताधिकार की आयु है; मत देना और चुनाव लड़ना अलग बातें हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि पच्चीस वर्ष अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 173 के अंतर्गत लोक सभा तथा राज्य विधान सभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु है। विकल्प D गलत है क्योंकि तीस वर्ष राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु है।

सही उत्तर B है। अनुच्छेद 192 कहता है कि यदि यह प्रश्न उठे कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य अनुच्छेद 191 में गिनाई गई किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तो वह प्रश्न राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। कोई भी निर्णय देने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसी के अनुसार कार्य करेगा, जिससे प्रभावी निर्णयकर्ता आयोग बन जाता है। विकल्प A साधारण निरर्हताओं के लिए गलत है, यद्यपि दसवीं अनुसूची के अधीन दल-बदल के आधार पर निरर्हता का निर्णय अध्यक्ष या सभापति ही करता है, और यही इस प्रश्न का जाल है। विकल्प C इसलिए गलत है कि उच्च न्यायालय निर्वाचन याचिका सुनता है, अनुच्छेद 192 का निर्देश नहीं। विकल्प D राष्ट्रपति को रख देता है, जो संसद सदस्यों के लिए अनुच्छेद 103 के अधीन यही भूमिका निभाते हैं।

सही उत्तर C, दस लाख है। अनुच्छेद 243त महानगरीय क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जिसकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक हो, जो एक या अधिक जिलों में फैला हो और जिसमें दो या अधिक नगरपालिकाएं या पंचायतें हों, और जिसे राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। इसके बाद अनुच्छेद 243यढ ऐसे हर क्षेत्र में महानगर योजना समिति अनिवार्य करता है, जो पूरे महानगरीय क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करती है।

विकल्प A गलत है क्योंकि तीन लाख वह जनसंख्या है जिस पर अनुच्छेद 243रा के अंतर्गत नगरपालिका में वार्ड समितियां अनिवार्य हो जाती हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि पांच लाख की सीमा भाग 9 या भाग 9क में कहीं प्रयुक्त नहीं होती। विकल्प D गलत है क्योंकि बीस लाख वह राज्य जनसंख्या है जिससे कम होने पर मध्यवर्ती स्तर छोड़ा जा सकता है।