भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: भारत में नियोजन और नीति आयोग

सही उत्तर B, 1950 है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और इसी संस्था ने 2015 में अपने स्थान पर नीति आयोग आने तक सभी पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार कीं।

विकल्प A, 1947 स्वतंत्रता और विभाजन का वर्ष है, इस संस्था का नहीं। विकल्प C, 1952 वह वर्ष है जब राज्यों को नियोजन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनी, और यही इस प्रश्न का सबसे सामान्य भ्रम है। विकल्प D, 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ का वर्ष है। यह भी ध्यान रखें कि आयोग कार्यपालिका के प्रस्ताव से बना था, संविधान या किसी अधिनियम से नहीं, और यह बात अलग कथन के रूप में पूछी जाती है।

सही उत्तर A, 1 जनवरी 2015 है। इसी तिथि को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से योजना आयोग के स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बना, जिसमें प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष बने रहे पर संस्था का काम धन आवंटन से बदलकर परामर्श देना हो गया।

विकल्प B में 15 मार्च तिथि तो ठीक है पर वह 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी, अर्थात सही दिन गलत संस्था के साथ जोड़ा गया है। विकल्प C, 1 अप्रैल 2016 केवल एक वित्तीय वर्ष की तिथि है, इस गठन से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प D, 26 जनवरी 2015 गणतंत्र दिवस है और केवल भ्रम के लिए दिया गया है। याद रखने योग्य जोड़ा है योजना आयोग के लिए 1950 और नीति आयोग के लिए 2015, तथा बीच में राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए 1952।

सही उत्तर A, पी. सी. महालनोबिस है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक इस सांख्यिकीविद ने द्वितीय योजना का ढाँचा दिया, जिसमें निवेश इस्पात, मशीनरी और ऊर्जा जैसे भारी तथा आधारभूत उद्योगों की ओर मोड़ा गया, इस तर्क पर कि यही उद्योग आगे चलकर शेष सब कुछ बनाने की क्षमता देंगे।

विकल्प B, हैरोड और डोमर का मॉडल प्रथम योजना का आधार था, जो विकास दर को बचत तथा पूँजी उत्पाद अनुपात से जोड़ता है। विकल्प C, एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी और वे नियोजन के विचार के अग्रदूत हैं, पर किसी योजना का मॉडल उनके नाम से नहीं है। विकल्प D, वी. के. आर. वी. राव स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय के पहले वैज्ञानिक अनुमान के लिए याद किए जाते हैं। पहली दो योजनाओं के मॉडल का यह जोड़ा इस अध्याय में सर्वाधिक दोहराया जाता है।

सही उत्तर B, तृतीय योजना है। सन 1961 से 1966 की यह योजना 1962 के चीन युद्ध, 1965 के पाकिस्तान युद्ध और भीषण सूखे के कारण बिखर गई, इसलिए नई पंचवर्षीय योजना के स्थान पर सरकार ने 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ चलाईं, जिस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है।

विकल्प A, द्वितीय योजना विदेशी मुद्रा संकट के बावजूद 1956 से 1961 तक पूरी चली और उसी ने भारी उद्योग का आधार रखा। विकल्प C, चतुर्थ योजना वही है जो अवकाश समाप्त होने के बाद 1969 में आरंभ हुई, अर्थात वह कारण नहीं परिणाम है। विकल्प D, पंचम योजना 1978 में नई सरकार ने एक वर्ष पहले समाप्त कर दी थी और उसके बाद चल योजना आई, जो एक अलग प्रकार का व्यवधान है और प्रायः भ्रम पैदा करता है।

सही उत्तर C, पंचम योजना है। सन 1974 से 1979 तक चली इस योजना ने गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को अपने दो मुख्य उद्देश्य बनाया, और इसी कारण वह गरीबी हटाओ के नारे से याद की जाती है। यह योजना निर्धारित समय से एक वर्ष पहले 1978 में समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर चल योजना लाई गई।

विकल्प A, तृतीय योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था था और उसका अंत योजना अवकाश में हुआ। विकल्प B, चतुर्थ योजना स्थिरता के साथ विकास वाक्यांश तथा 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के लिए याद की जाती है। विकल्प D, षष्ठ योजना ने गरीबी पर प्रहार जारी रखा और नियंत्रणों में ढील आरंभ की, इसीलिए वह यहाँ विकल्प के रूप में दी गई है। हर योजना के साथ एक वाक्यांश जोड़ लेना इस वर्ग के प्रश्नों का सबसे तेज उपाय है।

सही उत्तर B, भारत के प्रधानमंत्री है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पद के साथ जुड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे 2015 से पहले योजना आयोग की अध्यक्षता उनके पास थी और जैसे संचालन परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भी उन्हीं के पास रही है।

विकल्प A, राष्ट्रपति संघ के संवैधानिक प्रमुख हैं, पर इस कार्यपालिका संस्था में उनकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C, केंद्रीय वित्त मंत्री मंत्रिपरिषद से लिए गए पदेन सदस्य हो सकते हैं, पर वे संस्था के अध्यक्ष नहीं होते। विकल्प D, रिजर्व बैंक के गवर्नर केंद्रीय बैंक और मौद्रिक कार्यों के प्रमुख हैं, जिनका नीति आयोग से संबंध नहीं। यह भी याद रखें कि संस्था का कार्यकारी प्रमुख उपाध्यक्ष होता है और प्रशासनिक प्रमुख सचिव स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

सही उत्तर A है। संचालन परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा शेष केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एक साथ बैठते हैं, ताकि संघ और राज्य मिलकर प्राथमिकताएँ तय कर सकें।

विकल्प B, राज्यों के राज्यपाल इसलिए गलत हैं कि यह परिषद निर्वाचित सरकारों के प्रमुखों पर टिकी है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों पर नहीं। विकल्प C, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायपालिका के अंग हैं और किसी कार्यपालिका नीति निकाय में नहीं बैठ सकते। विकल्प D, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत बनी अलग संवैधानिक संस्था है, जो संघ और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की संस्तुति करती है। संचालन परिषद की यही संरचना उस सहकारी संघवाद का सबसे स्पष्ट प्रमाण है जिसका दावा यह संस्था करती है।

सही उत्तर B, एम. विश्वेश्वरैया है। इस अभियंता और राजनेता ने दस वर्ष का ऐसा कार्यक्रम रखा जिसमें श्रमिकों को कृषि से हटाकर उद्योग में लगाया जाना था, और 1934 की उनकी यह पुस्तक भारत में नियोजन का पहला व्यवस्थित प्रस्ताव मानी जाती है।

विकल्प A, एम. एन. राय ने 1945 में समाजवादी आधार पर जन योजना बनाई, जिसके केंद्र में कृषि और उपभोक्ता वस्तुएँ थीं। विकल्प C, जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना दी, जो गांधीवादी तथा भूदान विचारों पर आधारित थी। विकल्प D, एस. एन. अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना दी, जिसका आधार गाँव और कुटीर उद्योग थे। इनके साथ 1944 की बॉम्बे योजना, जो आठ उद्योगपतियों ने बनाई, मिलाकर पाँच प्रस्तावों और चार लेखकों की सूची बनती है, जिसे परीक्षक आपस में बदलते रहते हैं।

सही उत्तर C, 1952 है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को कार्यपालिका के प्रस्ताव से हुआ, ताकि राज्य भी राष्ट्रीय नियोजन में भाग ले सकें; इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, इसमें मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य रहते थे, और कार्यान्वयन से पहले अंतिम स्वीकृति यही परिषद देती थी।

विकल्प A, 1950 में स्वयं योजना आयोग बना था। विकल्प B, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। विकल्प D, 1954 का इस क्रम में कोई स्थान नहीं है और वह केवल भरने के लिए दिया गया है। तीनों तिथियाँ क्रम से याद रखें: 1950 में आयोग, 1951 में पहली योजना और 1952 में परिषद। यह भी ध्यान रहे कि आयोग की तरह परिषद को भी कभी संवैधानिक या वैधानिक दर्जा नहीं मिला।

सही उत्तर C, द्वादश योजना है। यह 2012 से 2017 तक चली और इसका लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा संधारणीय विकास था; इसके समाप्त होने पर कोई तेरहवीं योजना नहीं आई, क्योंकि तब तक नीति आयोग योजना आयोग का स्थान ले चुका था और पंचवर्षीय योजनाओं के बदले दीर्घकालिक दृष्टिपत्र तथा छोटी कार्यसूची की व्यवस्था बन चुकी थी।

विकल्प A, दशम योजना 2002 से 2007 तक चली और उसने दस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। विकल्प B, एकादश योजना 2007 से 2012 तक तीव्र और अधिक समावेशी विकास के विषय पर चली, जिसका वाक्यांश बारहवीं योजना से मिलता जुलता है। विकल्प D, त्रयोदश योजना कभी बनी ही नहीं। अंतिम दो योजनाओं के मिलते जुलते शब्द ही यहाँ जाल हैं, इसलिए संधारणीय शब्द केवल द्वादश योजना से जोड़ें।

सही उत्तर A, नीति आयोग है। यह मिशन नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, मुख्यतः विद्यालयों में टिंकरिंग प्रयोगशालाओं तथा महाविद्यालयों और संस्थानों में इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से, और सरकार के विचार समूह के रूप में इसका संचालन नीति आयोग करता है।

विकल्प B, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक नीति, मुद्रा तथा बैंकों के नियमन का काम देखता है। विकल्प C, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, जो प्रत्येक पाँच वर्ष पर गठित होकर संघ और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की संस्तुति करती है। विकल्प D, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयर बाजार का नियमन करता है और निवेशकों की रक्षा करता है। नीति आयोग स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, जल प्रबंधन और संधारणीय विकास लक्ष्यों पर सूचकांक भी प्रकाशित करता है तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाता है।

सही उत्तर C है। नीति आयोग संघ और राज्य सरकारों को परामर्श देता है, रणनीति बनाता है, कार्यक्रमों की निगरानी करता है और राज्यों के लिए मंच का काम करता है, पर उसके माध्यम से कोई धन नहीं जाता; योजना आयोग से यही उसका सबसे बड़ा अंतर है।

विकल्प A पुराने योजना आयोग का वर्णन है, जो राज्यों की योजनाएँ स्वीकृत करता था और योजना सहायता जारी करता था, और इसी अधिकार से उसका राज्यों पर बड़ा प्रभाव बनता था। विकल्प B इसलिए गलत है कि यह संस्था 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से बनी, इसलिए वह न संवैधानिक है न वैधानिक। विकल्प D इसलिए गलत है कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत संवैधानिक संस्था है और आज भी करों के बँटवारे की संस्तुति करता है; नीति आयोग ने केवल योजना आयोग का स्थान लिया है।