भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 9

सही उत्तर है D, GDP - मूल्यह्रास। शुद्ध घरेलू उत्पाद वह है जो पूँजी की टूट-फूट अलग करने के बाद घरेलू उत्पाद में बचता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में बने सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापता है। इस उत्पादन का एक हिस्सा केवल उन मशीनों, इमारतों और वाहनों की जगह लेता है जो वर्ष भर में घिस गए। इस क्षय को मूल्यह्रास या स्थिर पूँजी का उपभोग कहते हैं। इसे घटाने पर NDP मिलता है, जो बताता है कि अर्थव्यवस्था ने वास्तव में कितना जोड़ा। भारत में ये आँकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय निकालता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि विदेश से शुद्ध कारक आय घरेलू आँकड़े में जोड़ी जाती है, घटाई नहीं जाती। विकल्प B गलत है, क्योंकि GDP में विदेश से शुद्ध कारक आय जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि GNP में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। परीक्षा टिप: शुद्ध का अर्थ है मूल्यह्रास हटा, और राष्ट्रीय का अर्थ है विदेश से शुद्ध कारक आय जुड़ी।

सही उत्तर है D, गैस एवं जलापूर्ति। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल तीन क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण और विद्युत। यह एक मासिक सूचकांक है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, और यह बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा कितनी तेज़ी से बढ़ या घट रही है। इस सूचकांक में विनिर्माण का भार सबसे अधिक है, इसलिए कारखानों में सुस्ती आते ही IIP तेज़ी से नीचे आ जाता है। राष्ट्रीय आय के व्यापक उद्योग क्षेत्र में बिजली के साथ गैस और जलापूर्ति भी गिनी जाती हैं, पर वे IIP की टोकरी में नहीं हैं, और यही इस प्रश्न का जाल है। विकल्प A गलत है, क्योंकि खनन IIP के तीन क्षेत्रों में से एक है। विकल्प B गलत है, क्योंकि विद्युत भी IIP का क्षेत्र है। विकल्प C गलत है, क्योंकि विनिर्माण तो सूचकांक का सबसे बड़ा हिस्सा है। परीक्षा टिप: IIP = खनन + विनिर्माण + विद्युत; आठ कोर उद्योगों का सूचकांक एक अलग, छोटा सूचकांक है।

सही उत्तर है B, प्राथमिक क्षेत्र। डेयरी अपनी उपज सीधे प्रकृति से लेती है, इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्र में आती है। आर्थिक गतिविधियाँ आम तौर पर तीन क्षेत्रों में बाँटी जाती हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और इसमें खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वानिकी तथा खनन आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र इन कच्चे माल को वस्तुओं में बदलता है, इसलिए दूध से मक्खन, पनीर या दूध पाउडर बनाने वाला संयंत्र निर्माण कार्य करता है। तृतीयक क्षेत्र वे सेवाएँ देता है जो बाक़ी दोनों को सहारा देती हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा और व्यापार। पशुओं से मिला दूध प्राकृतिक उत्पाद है, इसलिए डेयरी को मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन की तरह कृषि और सहयोगी गतिविधियों में गिना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार आज भी प्राथमिक क्षेत्र देता है, पर GDP में सबसे बड़ा हिस्सा तृतीयक क्षेत्र का है। विकल्प A गलत है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का है। विकल्प C गलत है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र तब शुरू होता है जब दूध से दूसरा उत्पाद बने। विकल्प D गलत है, क्योंकि चतुर्थक क्षेत्र शोध और आईटी जैसी ज्ञान सेवाओं का है। परीक्षा टिप: डेयरी, मत्स्य और खनन प्राथमिक; उनका प्रसंस्करण द्वितीयक।

सही उत्तर है A, मोरिस डी. मोरिस। अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार मोरिस डेविड मोरिस ने 1970 के दशक में ओवरसीज़ डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) बनाया और 1979 में दुनिया के गरीबों की स्थिति मापने पर अपनी पुस्तक में इसे प्रस्तुत किया। वे कल्याण का ऐसा सरल पैमाना चाहते थे जो केवल आय पर निर्भर न हो। PQLI तीन संकेतकों पर आधारित है, जिनमें से हर एक को 0 से 100 तक अंक और बराबर भार दिया जाता है: बुनियादी साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा। इनका औसत देश को 100 में से अंक देता है। केरल को अक्सर ऐसे उदाहरण के रूप में दिया जाता था जहाँ कम आय के बावजूद PQLI ऊँचा था। विकल्प B गलत है, क्योंकि यू.एन.डी.पी. मानव विकास सूचकांक (HDI) प्रकाशित करता है, जो बाद में 1990 में आया। विकल्प C गलत है, क्योंकि महबूब-उल-हक ने HDI बनाया था, PQLI नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इस सूचकांक के निर्माता ज्ञात हैं, मोरिस डी. मोरिस। परीक्षा टिप: PQLI – मोरिस डी. मोरिस, 1979, तीन संकेतक; HDI – महबूब-उल-हक और UNDP, 1990।

सही उत्तर है A, रूस। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ से लिया, जिसने 1928 में स्टालिन के नेतृत्व में अपनी पहली योजना शुरू की थी। इसके साथ ही भारत ने सोवियत संविधान से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आदर्श भी लिया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और उसका जोर कृषि तथा सिंचाई पर था; 1950 में बने योजना आयोग ने योजनाएँ तैयार कीं और प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते थे। 2017 में समाप्त बारहवीं योजना अंतिम थी और 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। विकल्प B गलत है, क्योंकि इंग्लैंड से संसदीय शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता ली गई। विकल्प C गलत है, क्योंकि अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन लिए गए। विकल्प D गलत है, क्योंकि जर्मनी यानी वाइमर संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया गया। परीक्षा टिप: सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएँ और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श।

सही उत्तर है C, 2.1। कुल प्रजनन दर (TFR) वह औसत संख्या है जितने बच्चे एक महिला अपने जीवन में पैदा करेगी, अगर वह 15 से 49 वर्ष की हर आयु में आज की जन्म दरों का पालन करे। प्रतिस्थापन स्तर वह TFR है जिस पर हर पीढ़ी ठीक अपनी जगह भर देती है, यानी समय के साथ, प्रवास को छोड़कर, जनसंख्या न बढ़ती है, न घटती है। माता-पिता दोनों की जगह लेने के लिए दो बच्चे चाहिए, और अतिरिक्त 0.1 उन बच्चों के लिए है जो वयस्क होने से पहले मर जाते हैं, साथ ही इसलिए कि लड़कियों की तुलना में थोड़े अधिक लड़के जन्म लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 ने TFR को प्रतिस्थापन स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा था। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1.0 की TFR पर हर पीढ़ी में जनसंख्या आधी रह जाएगी। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1.6 प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जो बूढ़ी होती आबादी वाले समाजों में दिखता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि 2.3 प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है, जिससे जनसंख्या बढ़ती रहेगी। परीक्षा टिप: प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन यानी प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चे।

सही उत्तर A, 1 अप्रैल 1935 है। भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत हुआ और इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य आरंभ किया, जिसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था और 1937 में स्थायी रूप से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया।

विकल्प B, 1 जनवरी 1949, वह तिथि है जब रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और वह निजी अंशधारकों से पूर्ण सरकारी स्वामित्व में आया, इसलिए यह सही तिथि तो है पर दूसरे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प C, 1 जुलाई 1955, वह तिथि है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक में बदला गया। विकल्प D, 19 जुलाई 1969, वह तिथि है जब चौदह बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। चारों तिथियाँ एक ही विकल्प सूची में आती हैं, इसलिए हर तिथि के साथ उसकी घटना जोड़कर याद करें।

सही उत्तर है D, वित्त मंत्रालय। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत सिक्के ढालने का अधिकार केवल भारत सरकार को है, और यह काम वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग देखता है। सिक्के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की चार भारत सरकार टकसालों में ढलते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) चलाता है, और रिज़र्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 38 के तहत सरकार के एजेंट के रूप में सिर्फ उन्हें चलन में लाता है। इसी बँटवारे से समझ आता है कि एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि दो रुपये और उससे ऊपर के नोट आरबीआई जारी करता है और उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि विदेश मंत्रालय विदेशी संबंध देखता है। विकल्प B गलत है क्योंकि गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और पुलिस देखता है। विकल्प C गलत है क्योंकि खान मंत्रालय खनन और खनिजों से जुड़ा है, सिक्कों से नहीं। परीक्षा टिप: सिक्के और एक रुपये का नोट = भारत सरकार (वित्त मंत्रालय); दो रुपये और ऊपर के नोट = आरबीआई।

सही उत्तर A, हिल्टन यंग आयोग है। इस निकाय का औपचारिक नाम भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग था, जिसने 1926 में रिपोर्ट देकर सरकार से अलग एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की। इसी सिफारिश से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 बना, जिसके अंतर्गत बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से काम शुरू किया।

विकल्प B चैंबरलेन आयोग ने 1913 और 1914 में भारतीय मुद्रा और वित्त की जाँच की थी और जॉन मेनार्ड कीन्स उसके सदस्य थे, पर उसमें चर्चित केंद्रीय बैंक तब स्थापित नहीं हुआ, इसीलिए यह सबसे आम भ्रम है। विकल्प C फाउलर समिति 1898 में भारत में स्वर्णमान के प्रश्न पर बनी थी। विकल्प D नरसिम्हम समिति 1991 के बाद के सुधार काल की है और उसने बैंकिंग क्षेत्र पर सिफारिशें दीं, जब रिज़र्व बैंक बहुत पहले से काम कर रहा था।

सही उत्तर है B, मुद्रास्फीति अंतराल। जब मांग अर्थव्यवस्था से पूर्ण रोज़गार की क्षमता से ज़्यादा उत्पादन करवाना चाहती है, तो अतिरिक्त मांग केवल कीमतें बढ़ाती है। पूर्ण रोज़गार GDP, जिसे संभावित GDP भी कहते हैं, वह उत्पादन है जो सभी संसाधनों के उपयोग से हो सकता है। अगर कुल मांग इतनी अधिक हो कि संतुलन वास्तविक GDP इस स्तर से ऊपर चला जाए, तो यह अंतर मुद्रास्फीति अंतराल है। क्षमता से आगे वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ सकता, इसलिए यह अधिकता बढ़ती कीमतों के रूप में दिखती है। यह विचार जे.एम. कीन्स का है, जिन्होंने 1940 की पुस्तिका "हाउ टू पे फॉर द वॉर" में इसका प्रयोग किया; इसका इलाज ऊँचे कर, कम सरकारी खर्च या सख्त मौद्रिक नीति से मांग घटाना है। विकल्प A गलत है, क्योंकि मंदी अंतराल उलटी स्थिति है, जब संतुलन GDP पूर्ण रोज़गार स्तर से नीचे रहता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि आय गुणक बताता है कि नए खर्च के हर रुपये से आय कितनी बढ़ती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि स्वतः स्थिरक प्रगतिशील कर जैसे साधन हैं, जो इन अंतरालों को कम करते हैं। परीक्षा टिप: उत्पादन क्षमता से ऊपर हो तो मुद्रास्फीति अंतराल, नीचे हो तो मंदी अंतराल।

सही उत्तर है C, संयुक्त राज्य अमेरिका। शून्य आधारित बजट का पहला प्रयोग अमेरिका में हुआ था। पीटर पीहर ने लगभग 1970 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में यह पद्धति विकसित की, और जॉर्जिया के तत्कालीन गवर्नर जिमी कार्टर ने 1973 में इसे राज्य बजट में लागू किया तथा बाद में राष्ट्रपति बनने पर संघीय स्तर पर अपनाया। इस पद्धति में हर खर्च को हर नई अवधि के लिए शून्य से शुरू करके फिर से उचित ठहराना पड़ता है, न कि पिछले वर्ष के आँकड़े में कुछ प्रतिशत जोड़ दिया जाता है। हर गतिविधि को एक निर्णय पैकेज मानकर उसकी लागत और लाभ जाँचे जाते हैं और वरीयता क्रम दिया जाता है; जो योजनाएँ अब उपयोगी नहीं रहीं, वे हटा दी जाती हैं। भारत ने कुछ विभागों में 1986-87 से इसे अपनाया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे सबसे पहले आजमाया। विकल्प A गलत है, क्योंकि भारत ने इसे शुरुआत के एक दशक से अधिक बाद अपनाया। विकल्प B गलत है, क्योंकि जर्मनी इसके आरंभ से नहीं जुड़ा। विकल्प D गलत है, क्योंकि ब्रिटेन ने भी इसे शुरू नहीं किया। परीक्षा टिप: शून्य आधारित बजट - पीटर पीहर, अमेरिका, 1970; भारत में 1986-87 से।

सही उत्तर है A, असम। संसद से पारित होने के तुरंत बाद, 12 अगस्त 2016 को, असम GST संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने वाला पहला राज्य बना। GST केंद्र और राज्यों दोनों की कर लगाने की शक्तियाँ बदलता है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इस विधेयक को कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की मंज़ूरी चाहिए थी। बिहार दूसरा और झारखंड तीसरा राज्य बना। पर्याप्त राज्यों के अनुसमर्थन के बाद राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को स्वीकृति दी और यह संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 बना। इसने अनुच्छेद 246A जोड़ा और अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद बनाई; GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। B गलत है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने असम के बाद विधेयक का अनुसमर्थन किया। C गलत है क्योंकि मेघालय अनुसमर्थन करने वाला पहला राज्य नहीं था। D गलत है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी पहला राज्य नहीं था। परीक्षा टिप: GST = 101वाँ संशोधन, 2016; पहला अनुसमर्थक राज्य = असम; GST परिषद = अनुच्छेद 279A, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; GST 1 जुलाई 2017 से लागू।

सही उत्तर है B, 2005। मूल्य वर्धित कर ने 1 अप्रैल 2005 से पुराने सामान्य बिक्री कर की जगह ली, जब राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफ़ारिश पर अधिकांश राज्यों ने इसे अपनाया। VAT का मूल विचार यह है कि व्यापारी केवल अपने चरण पर जुड़े मूल्य पर कर देता है और खरीद पर पहले चुकाए कर का श्रेय ले लेता है, जिससे कर पर कर लगने की श्रृंखला टूट जाती है। हरियाणा ने इसे पहले ही 2003 में अपना लिया था, कुछ राज्य बाद में जुड़े और उत्तर प्रदेश ने 2008 में सबसे अंत में इसे लागू किया। वस्तुओं पर लगने वाला VAT 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में समा गया, फिर भी पेट्रोलियम उत्पादों और शराब पर राज्य VAT आज भी लगता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 2007 तक कुछ राज्य ही जुड़ना शेष थे। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2013 का संबंध जीएसटी विधेयक की बहस से है। विकल्प D गलत है, क्योंकि 2011 में जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक पहली बार पेश हुआ था। परीक्षा टिप: VAT 2005 और जीएसटी 2017 को जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है B, डॉ. सी. रंगराजन। 2002 में गठित बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन थे, और इसकी सिफ़ारिशें 2005–10 के पाँच वर्षों के लिए थीं। राष्ट्रपति हर पाँच साल में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग बनाते हैं, जो बताता है कि केंद्रीय करों का केंद्र और राज्यों के बीच बँटवारा कैसे हो और सहायता अनुदान कैसे दिए जाएँ। बारहवाँ आयोग अपनी ऋण समेकन और राहत सुविधा के लिए याद किया जाता है, जिसमें राज्यों को केंद्रीय कर्ज़ों पर राहत तभी मिली जब उन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व क़ानून बनाए। विकल्प A गलत है, क्योंकि ए. एम. खुसरो 2000–05 के ग्यारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। विकल्प C गलत है, क्योंकि डॉ. विजय केलकर 2010–15 के तेरहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। विकल्प D गलत है, क्योंकि वाई. वी. रेड्डी 2015–20 के चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया। परीक्षा टिप: 11वाँ खुसरो, 12वाँ रंगराजन, 13वाँ केलकर, 14वाँ वाई. वी. रेड्डी, 15वाँ एन. के. सिंह।

सही उत्तर है B, 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली। नाम के एक शब्द का बदलाव ही पूरी कहानी कह देता है। फेरा विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर नियंत्रण और रोक लगाता था और उल्लंघन को आपराधिक मामला मानता था, जबकि फेमा खुली अर्थव्यवस्था में उनका प्रबंधन करता है और उल्लंघन को दीवानी मामला मानकर आर्थिक दंड लगाता है। फेमा ने चालू खाते के अधिकांश लेन-देन मुक्त कर दिए, पूँजी खाते के लेन-देन रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में रखे, और इसका प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1988 का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2014 का संबंध विदेशी निवेश नीति के बाद के बदलावों से है, फेमा के बनने से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1992 सेबी अधिनियम और व्यापार नीति के पहले बड़े उदारीकरण का वर्ष है। परीक्षा टिप: फेरा 1973 आपराधिक दृष्टि वाला था, फेमा 1999 दीवानी है और जून 2000 से लागू हुआ।

सही उत्तर है B, 30। सेंसेक्स यानी ‘सेंसिटिव इंडेक्स’ BSE में सूचीबद्ध 30 बड़ी, मज़बूत और सबसे ज़्यादा ख़रीदी-बेची जाने वाली कंपनियों पर आधारित है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों से चुना जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और इसका आधार वर्ष 1978–79 है, जब इसका मान 100 माना गया। इसकी गणना फ्री-फ्लोट बाज़ार पूँजीकरण पद्धति से होती है, जिसमें केवल वे शेयर गिने जाते हैं जो बाज़ार में ख़रीद-बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जब लोग कहते हैं कि ‘आज बाज़ार चढ़ा’, तो आमतौर पर उनका मतलब सेंसेक्स या निफ्टी के बढ़ने से होता है। 1875 में बना और मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर स्थित BSE एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है। विकल्प A गलत है, क्योंकि सेंसेक्स कभी 20 कंपनियों का सूचकांक नहीं रहा। विकल्प C गलत है, क्योंकि 25 भी इसकी संख्या नहीं है; 1986 से यह संख्या 30 ही है। विकल्प D गलत है, क्योंकि केवल दस कंपनियाँ पूरे बाज़ार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत कम होंगी। परीक्षा टिप: सेंसेक्स – BSE की 30 कंपनियाँ, आधार 1978–79 = 100; निफ्टी – NSE की 50 कंपनियाँ।

सही उत्तर है D, धन। उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

यह सिद्धांत तीन बातों पर आधारित है, उपभोक्ता की आवश्यकताएँ, वस्तुओं की कीमतें और हाथ में उपलब्ध आय, जिसे बजट सीमा कहा जाता है। आय सीमित होने के कारण उपभोक्ता वही संयोजन चुनता है जिससे खर्च किए धन पर सर्वाधिक संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो, और जब खर्च के किसी भी फेरबदल से संतुष्टि नहीं बढ़ सके तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, तटस्थता वक्र और माँग का नियम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की इसी शाखा में आते हैं।

विकल्प A गलत है क्योंकि समय के उपयोग का अध्ययन श्रम और अवकाश के चयन के रूप में अलग किया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि संबंध सामाजिक विषय हैं, आर्थिक चयन नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यहाँ ऊर्जा का कोई आर्थिक अर्थ नहीं बनता।

परीक्षा टिप: उपभोक्ता सिद्धांत आवश्यकता, कीमत और आय को जोड़कर माँग वक्र की व्याख्या करता है।

सही उत्तर है D, 1977। IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया। 1973 में पारित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारतीय अनुषंगियों में अपनी इक्विटी इसी स्तर तक लानी थी और विदेशी मुद्रा के अधिकांश लेन-देन के लिए अनुमति लेनी थी। यह बंद और लाइसेंस आधारित अर्थव्यवस्था का चरम दौर था, और दो प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों का जाना उसका प्रतीक बन गया। कोका कोला 1991 के सुधारों के बाद ही लौटी, और फेरा की जगह 1999 में नरम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1964 फेरा बनने से बहुत पहले का वर्ष है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1981 तक दोनों कंपनियाँ जा चुकी थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव का वर्ष है, जिसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है। परीक्षा टिप: फेरा 1973, IBM और कोका कोला की विदाई 1977, उदारीकरण 1991 और फेमा 1999 को एक श्रृंखला में याद रखें।

सही उत्तर है C, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में बनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गिनता है। इसमें केवल अंतिम उत्पादन जोड़ा जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य तैयार उत्पाद की कीमत में पहले से शामिल है और दोनों गिनने पर दोहरी गणना हो जाएगी। बाहर रखी जाने वाली चीज़ें भी इसी नियम से तय होती हैं। कोई पुरानी वस्तु उस वर्ष गिन ली गई थी जब वह बनी थी, इसलिए उसे फिर बेचने से इस वर्ष के उत्पादन में कुछ नहीं जुड़ता, हालाँकि विक्रेता का कमीशन नई सेवा है और वह गिना जाता है। पेंशन, छात्रवृत्ति या बेरोज़गारी सहायता जैसा हस्तांतरण भुगतान बदले में कोई वस्तु या सेवा लिए बिना दी गई आय है, इसलिए वह उत्पादन नहीं है। विकल्प A गलत है, क्योंकि पुरानी वस्तु की बिक्री नया उत्पादन नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि वस्तु विनिमय पैसे में दर्ज नहीं होता और उसका मूल्यांकन कठिन है, इसलिए वह मापे गए GDP से बाहर रहता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान से कोई उत्पादन नहीं होता। परीक्षा टिप: GDP में केवल अंतिम वस्तुएँ गिनी जाती हैं, पुरानी बिक्री और हस्तांतरण भुगतान बाहर रहते हैं।

सही उत्तर C, M3 है। M3 में M1 के साथ बैंकों की सावधि जमा जुड़ती हैं और इसे व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। रिज़र्व बैंक इसी माप पर सबसे अधिक ध्यान रखता है, क्योंकि इसमें तुरंत खर्च होने योग्य राशि और नियत अवधि के लिए रखी राशि दोनों आ जाती हैं।

विकल्प A, M0, आरक्षित या उच्च शक्ति मुद्रा है, जिसमें प्रचलन की मुद्रा, रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमा तथा अन्य जमा आती हैं; यह वह आधार है जिस पर साख सृजित होती है, व्यापक मुद्रा नहीं। विकल्प B, M1, संकुचित मुद्रा है, जिसमें जनता के पास मुद्रा, माँग जमा और रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा आती हैं, और यह सबसे तरल माप है। विकल्प D, M4, M3 के साथ राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर डाकघर की कुल जमा जोड़कर बनता है और सबसे व्यापक पर सबसे कम प्रयुक्त माप है। तरलता का क्रम M1, M2, M3, M4 है।