भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 79

वैयक्तिक आय राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो वास्तव में परिवारों तक पहुँचता है, साथ में उन्हें मिलने वाले अंतरण भुगतान।

औद्योगिक गलियारे किसी परिवहन मार्ग के साथ बनी रैखिक विकास पट्टियाँ हैं जो औद्योगिक विकास को तेज़ करती हैं, पर ये सभी राज्य राजधानियों को नहीं जोड़तीं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) सांख्यिकीविद् पी. सी. महालनोबिस के बनाए विकास मॉडल पर आधारित थी, इसलिए इसे महालनोबिस योजना कहते हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1963 में संसद के अधिनियम से हुई और उसने अगले वर्ष अपनी पहली योजना यूनिट स्कीम 1964 अर्थात् यूएस-64 आरंभ की; 1987 तक इस कारोबार पर उसका एकाधिकार रहा।

संकीर्ण मुद्रा, M1, जनता के पास की करेंसी और वाणिज्यिक बैंकों के पास निवल माँग जमा का योग है, जो मुद्रा के सबसे तरल रूप हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उस दिन का स्मरण कराता है जिस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और वह प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकारों तथा निवारण के उपलब्ध तंत्र पर अभियानों के साथ मनाया जाता है।

मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण RBI का कानूनी दायित्व है। 2016 में RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन कर भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा लागू किया गया।

एफटीएसई 100 सूचकांक 1984 में शुरू हुआ और लंदन में सूचीबद्ध बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सौ सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर भाव दर्ज करता है; नाम फाइनेंशियल टाइम्स और स्टॉक एक्सचेंज से बना है, जिन्होंने मिलकर यह सूचकांक शुरू किया, और इसे फुट्सी पढ़ा जाता है।

खुदरा कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वह वृद्धि है जो उसके दो सबसे अस्थिर समूहों, खाद्य और पेय पदार्थ तथा ईंधन और प्रकाश, को हटाकर निकाली जाती है।

रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पहल नवंबर 2014 में चौवन जिलों में शुरू हुई और 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू हुई; उपभोक्ता सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदता है और सब्सिडी उसके बैंक खाते में जमा होती है, तथा गिव इट अप अभियान ने संपन्न…

विनिवेश, लघु बचत और बाजार उधार या तो सरकार पर देनदारी बनाते हैं या उसकी परिसंपत्तियाँ घटाते हैं, इसलिए ये पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं; मिला हुआ ब्याज राजस्व प्राप्ति है।

भूमि, भूमि में और उस पर अधिकार, भू व्यवस्थाएँ, भूस्वामी और काश्तकार का संबंध तथा लगान वसूली सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टियाँ हैं, इसी कारण जमींदारी समाप्ति, काश्तकारी कानून और जोत सीमा राज्य दर राज्य बनाए गए और उनका रिकॉर्ड इतना भिन्न है।

पेट्रोल उन पेट्रोलियम उत्पादों में है जिन्हें अभी GST से बाहर रखा गया है, इसलिए उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य वैट लगता है।

पहली वस्तु निर्यात योजना विश्व व्यापार नियमों से असंगत पाई गई, क्योंकि वह निर्यात पर सीधा प्रोत्साहन देती थी, इसलिए उसके स्थान पर वह योजना आई जो केवल निर्यातित उत्पाद में अंतर्निहित उन शुल्कों तथा करों को लौटाती है, जिन्हें कोई अन्य योजना नहीं लौटाती।

दोनों कथन भारत के बाह्य ऋण की बनावट को गलत बताते हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि भारत का अधिकांश बाह्य ऋण गैर-सरकारी उधारकर्ताओं पर है: कंपनियाँ बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) से, बैंक अनिवासी भारतीयों की जमाओं से, और अल्पकालिक व्यापार ऋण के रूप में।

टीईपीए पर 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में ईएफटीए के चार देशों, आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ हस्ताक्षर हुए और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ।

मुद्रा संकट तब आता है जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा कम पड़ जाती है और उसकी मुद्रा तेजी से गिरती है, जैसा भारत ने 1991 में देखा।

बीटा बताता है कि पूरा बाजार हिलने पर किसी शेयर का भाव कितनी तेजी से ऊपर-नीचे होता है। स्वयं बाजार का बीटा 1 माना जाता है।

NSQF किसी भी तरह से सीखे गए कौशल को मान्यता देता है, चाहे औपचारिक हो, अनौपचारिक हो या गैर-औपचारिक, और इसका लक्ष्य व्यावसायिक तथा सामान्य शिक्षा के बीच आवाजाही है।

पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने मानव विकास की अवधारणा दी और 1990 में UNDP के लिए पहली मानव विकास रिपोर्ट शुरू की।