भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: आवास, स्वच्छता और पेयजल योजनाएं: पीएम आवास, स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन

सही उत्तर है A, 2 अक्टूबर 2014। यह मिशन महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर आरंभ हुआ, जिसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी उनकी 150वीं जयंती तक खुले में शौच से मुक्त भारत, और इसका प्रतीक चिह्न गांधीजी के चश्मे का रूप है। विकल्प B गलत है क्योंकि 15 अगस्त 2014 उस स्वतंत्रता दिवस भाषण की तिथि है जिसमें जन धन योजना की घोषणा हुई; जल जीवन मिशन की घोषणा उसी प्राचीर से पांच वर्ष बाद हुई। विकल्प C गलत है क्योंकि 25 जून 2015 को पीएमएवाई-शहरी, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन एक साथ आरंभ हुए। विकल्प D गलत है क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 वह तिथि है जब ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया, अर्थात यह लक्ष्य तिथि है, आरंभ तिथि नहीं, और प्रश्न इसी भ्रम पर बना है।

सही उत्तर है B, 2 अक्टूबर 2019। यह घोषणा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, मिशन आरंभ होने के ठीक पांच वर्ष बाद की गई, और उसके बाद दूसरा चरण ओडीएफ प्लस गांवों के लक्ष्य के साथ आरंभ हुआ, जिनमें यह स्थिति बनाए रखनी होती है तथा ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करना होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 2 अक्टूबर 2018 अभियान का एक पड़ाव भर था और उस दिन कोई घोषणा नहीं हुई। विकल्प C गलत है क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 और अमृत 2.0 के आरंभ की तिथि है। विकल्प D गलत है क्योंकि 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी। तीनों तिथियां अलग रखें: 2014 आरंभ, 2019 ओडीएफ घोषणा और 2021 शहरी मिशन का दूसरा चरण।

सही उत्तर है B, 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को आरंभ हुई, उसी दिन जब अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन भी आरंभ हुए, और इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार के लिए पक्का घर है। विकल्प A गलत है क्योंकि 2014 स्वच्छ भारत मिशन और जन धन योजना का वर्ष है। विकल्प C गलत है, यद्यपि यह सबसे निकट का भ्रम है: 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण भाग पीएमएवाई-ग्रामीण इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करते हुए आरंभ हुआ, अतः जो प्रश्न पीएमएवाई-ग्रामीण कहे उसका उत्तर 2016 होगा। विकल्प D गलत है क्योंकि 2019 जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के गठन का वर्ष है। उत्तर देने का सुरक्षित तरीका यह देखना है कि प्रश्न शहरी योजना, ग्रामीण योजना या समग्र पीएमएवाई में से किसका नाम ले रहा है।

सही उत्तर है B, 25 वर्ग मीटर। पीएमएवाई-ग्रामीण ने न्यूनतम इकाई क्षेत्र 25 वर्ग मीटर किया, जिसमें स्वच्छ रसोई के लिए अलग स्थान सम्मिलित होना चाहिए; इंदिरा आवास योजना में यह 20 वर्ग मीटर था। विकल्प A इसी कारण गलत है: 20 वर्ग मीटर पुराना मानक था और उसे विकल्पों में उन अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है जिन्होंने पुरानी योजना पढ़ी है। विकल्प C गलत है क्योंकि 30 वर्ग मीटर पीएमएवाई-ग्रामीण का मानक नहीं है, यद्यपि इस कोटि के कारपेट क्षेत्र शहरी योजना की किफायती आवास परिभाषाओं में आते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 40 वर्ग मीटर ग्रामीण सहायता के लिए निर्धारित किसी भी सीमा से अधिक है। क्षेत्र के साथ इकाई सहायता भी याद रखें: मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में 1.30 लाख रुपये।

सही उत्तर है B, 55 लीटर। मिशन क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का वचन देता है, जिससे निर्धारित गुणवत्ता का कम से कम 55 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिले; यह मानक पहले के ग्रामीण स्तर से बढ़ाया गया है। विकल्प A गलत है क्योंकि 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पहले के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का सेवा स्तर था, और प्रश्न यही उत्तर चुनवाना चाहता है। विकल्प C गलत है क्योंकि 70 लीटर न ग्रामीण और न शहरी मिशन का निर्धारित मानक है। विकल्प D गलत है क्योंकि 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सीवरेज युक्त शहरों में पाइप जलापूर्ति के लिए प्रयुक्त नियोजन मानक है, ग्रामीण मिशन के लिए नहीं। 55 लीटर के साथ हर घर जल का नारा और कार्यान्वयन करने वाला जल शक्ति मंत्रालय भी याद रखें। गांव की पानी समितियां इन योजनाओं का संचालन करती हैं।

सही उत्तर है B, जल शक्ति मंत्रालय। मिशन इस मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाता है, और यह मंत्रालय स्वयं 2019 में जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय को पेयजल और स्वच्छता के साथ मिलाकर बनाया गया। विकल्प A गलत है क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय पीएमएवाई-ग्रामीण, मनरेगा और ग्रामीण आजीविका मिशन चलाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी योजनाएं चलाता है, जिनमें पीएमएवाई-शहरी, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन और जल जीवन मिशन-शहरी सम्मिलित हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय वन, वन्यजीव और प्रदूषण नियंत्रण देखता है। सबसे सरल नियम यह है कि ग्रामीण जल और ग्रामीण स्वच्छता जल शक्ति के पास हैं, ग्रामीण आवास ग्रामीण विकास के पास। जल जीवन मिशन-शहरी की घोषणा 2021-22 के बजट में हुई और वह आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के पास है, यह अंतर भी पूछा जाता है।

सही उत्तर है B, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। मिशन का शहरी भाग, जिसमें सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरों की स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग सम्मिलित है, इसी मंत्रालय के पास है, और उसका दूसरा चरण एसबीएम-शहरी 2.0 कचरा मुक्त शहरों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को आरंभ हुआ। विकल्प A गलत है क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के माध्यम से मिशन का ग्रामीण भाग चलाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सहयोग देता है, पर यह मिशन लागू नहीं करता। विकल्प D गलत है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की इसमें कार्यान्वयन भूमिका नहीं है, यद्यपि स्वच्छता से स्वास्थ्य सुधरता है। एक ही मिशन का दो मंत्रालयों में बंटवारा स्वयं एक सामान्य प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण भी इसी मंत्रालय का कार्य है, जो 2016 से शहरों की स्वच्छता रैंकिंग प्रकाशित करता है।

सही उत्तर है A, इंदिरा आवास योजना। पुरानी ग्रामीण आवास योजना का 20 नवंबर 2016 से पीएमएवाई-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठन हुआ, और अब लाभार्थी 2011 की सामाजिक-आर्थिक तथा जाति जनगणना के अभाव संकेतकों से चुने जाते हैं, जिनका सत्यापन ग्राम सभा करती है, पहले की गरीबी रेखा सूचियों से नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि निर्मल भारत अभियान वह स्वच्छता कार्यक्रम था जिसका स्थान 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ने लिया। विकल्प C गलत है क्योंकि राजीव आवास योजना शहरी मलिन बस्ती योजना थी और उसका कार्य पीएमएवाई-शहरी में समाहित हुआ, ग्रामीण योजना में नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि जेएनएनयूआरएम पहले का शहरी अवसंरचना मिशन था, जिसके उत्तराधिकारी अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन हैं। पीएमएवाई-ग्रामीण में शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन से सहायता और मनरेगा से नब्बे दिन का श्रम भी जुड़ता है, जिसे अभिसरण कहा जाता है।

सही उत्तर है A, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ अमृत चुने हुए शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज तथा मल कीचड़ प्रबंधन, वर्षा जल नालियां, शहरी परिवहन और हरित क्षेत्र के लिए धन देता है, और 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 आया, जिसमें पुनर्चक्रित जल तथा जल निकायों के पुनर्जीवन पर बल है। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि ये विश्वसनीय शब्दों से बनाए गए काल्पनिक पूर्ण रूप हैं; इन नामों की कोई योजना नहीं है। पूरे नाम रेलवे और एसएससी के प्रश्नपत्रों में सरल अंक देते हैं, अतः पीएमएवाई, अमृत, एसबीएम, जेजेएम तथा इस अध्याय के सहयोगी संक्षेप भी याद करें: ओडीएफ, सीएलएसएस और आईएसएसआर। अमृत के साथ स्मार्ट सिटी मिशन भी उसी 25 जून 2015 को आरंभ हुआ था, और तीनों योजनाओं की एक ही तिथि प्रश्नपत्रों की प्रिय जानकारी है।

सही उत्तर है B, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के भाग के रूप में कराया जा रहा है और यह शहरों को कचरे के संग्रहण तथा प्रसंस्करण, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों तथा नागरिकों की प्रतिक्रिया पर अंक देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण मिशन और ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण देखता है, शहरी रैंकिंग नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि सांख्यिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और उपभोग व्यय सर्वेक्षण जैसे बड़े सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराता है। विकल्प D गलत है क्योंकि नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जैसी रिपोर्ट बनाता है, पर यह सर्वेक्षण नहीं कराता। सहयोगी अभियान स्वच्छता ही सेवा भी स्मरण रखें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अलग से कराया जाता है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय देखता है।

सही उत्तर है B, 1.20 लाख रुपये। पीएमएवाई-ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये की इकाई सहायता देता है, जो निर्माण की अवस्था से जुड़ी किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि 70,000 रुपये पुनर्गठन से पहले इंदिरा आवास योजना में दी जाने वाली सहायता की कोटि थी। विकल्प C गलत है, पर यह सबसे निकट का जाल है: 1.30 लाख रुपये पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सहायता है, अतः उत्तर इस पर निर्भर करता है कि प्रश्न कौन सा क्षेत्र बताता है। विकल्प D गलत है क्योंकि इस आकार की कोई ग्रामीण इकाई सहायता नहीं है। अभिसरण के लाभ भी याद रखें: मनरेगा से नब्बे दिन का श्रम, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय और जल जीवन मिशन से नल कनेक्शन।