भारतीय इतिहास GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 36

1926 में नियुक्त और लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने भारतीय कृषि तथा ग्रामीण जीवन की दशा की जांच की और कृषि अनुसंधान के समन्वय के लिए एक केंद्रीय निकाय की सिफारिश की, जो 1929 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में स्थापित हुआ और स्वतंत्रता के…

1882 का भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है, वुड के घोषणापत्र के बाद शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए बना और उसने सिफारिश की कि राज्य देशी भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे तथा विद्यालय नवगठित स्थानीय बोर्डों को सौंपे, जो रिपन के स्थानीय…

1926 के भारतीय मुद्रा और वित्त संबंधी शाही आयोग, जिसे उसके अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यंग के नाम से जाना जाता है, ने सिफारिश की कि मुद्रा और साख के कार्य सरकार से लेकर एक केंद्रीय बैंक को दिए जाएं; यह सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 से पूरी हुई और…

भारतीय परिनियत आयोग के सातों सदस्य ब्रिटिश सांसद थे, जिनमें क्लेमेंट एटली भी शामिल थे, और हर दल के भारतीयों ने इसे इस घोषणा के रूप में पढ़ा कि वे अपना संविधान तय करने योग्य नहीं हैं; इसी से बहिष्कार और 'साइमन वापस जाओ' का नारा निकला।

दिसंबर 1927 में डॉ. एम. ए. अंसारी की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन ने प्रस्ताव पारित किया कि साइमन आयोग का हर स्तर पर और हर रूप में बहिष्कार किया जाए; उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ।

ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय परिनियत आयोग की घोषणा की, जिसका काम भारत शासन अधिनियम, 1919 के कार्य की समीक्षा करना था; आयोग स्वयं 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा और उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी।

इसने नियुक्तियों पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संरक्षण को समाप्त किया और यह व्यवस्था की कि प्रतिज्ञापत्रित असैनिक सेवा में भर्ती खुली प्रतिस्पर्धा से होगी, जो भारतीयों के लिए भी खुली थी; इसकी योजना बनाने वाली मैकॉले की समिति ने 1854 में प्रतिवेदन दिया।

इस अधिनियम ने निर्देश दिया कि साहित्य के पुनरुद्धार और सुधार, भारत के विद्वान निवासियों के प्रोत्साहन तथा विज्ञान के ज्ञान के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपये अलग रखे जाएँ।

इस अधिनियम ने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की और न्यायालय 1774 में एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीशों के साथ स्थापित हुआ, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे।

इसने विधायी प्रयोजनों के लिए गवर्नर-जनरल की परिषद में छह नए सदस्य जोड़े, जिससे विधि निर्माण एक पृथक निकाय करने लगा जो अपनी कार्य-प्रक्रिया के साथ छोटी संसद की तरह व्यवहार करता था; इसी कारण इसे भारतीय विधान परिषद का आरंभ माना जाता है।

1833 के चार्टर एक्ट ने विधायी कार्य के लिए गवर्नर-जनरल की परिषद में चौथे, विधि सदस्य को जोड़ा और थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने 1834 में यह पद संभाला।

यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश प्रशासन के केंद्रीकरण का अंतिम चरण था: इसने समस्त असैनिक और सैनिक शक्तियाँ भारत के गवर्नर-जनरल में निहित कीं, बॉम्बे और मद्रास सरकारों की विधायी शक्ति छीन ली, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को ताज के न्यास में क्षेत्र रखने वाली केवल प्रशासनिक एजेंसी बना दिया।

भारत में मुक्त बाजार चाहने वाले ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में संसद ने भारत का व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया और कंपनी के पास केवल चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार रहने दिया।

इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया: व्यापार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा और असैनिक, सैनिक तथा राजस्व प्रशासन संसद के प्रति उत्तरदायी नवगठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन आया।

यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था: इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया, उसे चार सदस्यीय परिषद दी, बॉम्बे और मद्रास को उसके अधीन किया तथा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की।

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर-जनरल कर दिया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनाई; 1772 से बंगाल के गवर्नर रहे वॉरेन हेस्टिंग्स इस नए पद के पहले अधिकारी बने।

1919 के सुधारों ने सभी महिलाओं को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया, जबकि 1935 के अधिनियम ने विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कीं।

ये चारों बहुत बाद में, 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उभरे, अधिकतर पतनशील पश्चिमी (कल्याणी) चालुक्यों या प्रतिहारों के सामंतों के रूप में, जो बाद में स्वतंत्र हो गए।

ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के अधिकारी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल के सचिव प्रिंसेप ने 1837 में उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जिसमें अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे हैं।

तीनों ने संस्कृत में नाटक लिखे, और यह प्रश्न कालिदास के बाद के शास्त्रीय नाटककारों के नाम परखता है।