रक्षा GK प्रश्न 2026

मंगरोल इस शिपयार्ड से मिला तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले जल पोत है और इसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया जाएगा, जहां समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ करेंगे।

कुल पंद्रह चैंपियन पुरस्कार दिए गए, जिनमें स्वदेशी तकनीक के विकास, उत्पाद नवाचार, डिजाइन क्षमता, आयात प्रतिस्थापन, निर्माण उत्कृष्टता और निर्यात प्रदर्शन के लिए संस्थानों को सम्मानित किया गया।

एसआईडीएम की स्थापना इसी वर्ष हुई और तब से यह बड़े रक्षा उद्यमों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप, शिक्षा संस्थानों तथा विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं का साझा मंच बन गया है।

एसआईडीएम चैंपियन पुरस्कार प्रदान करते समय रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा निर्यात को इस वर्ष तक 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया।

नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के आठवें वार्षिक सत्र में रक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा वस्तुओं का निर्यात इस स्तर पर पहुंच गया, जो देश का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है, और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि 60 प्रतिशत से…

मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण पर टिके इस मंच से 7.14 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन काटे जा सके हैं।

मंत्री ने कहा कि इंडियाएआई मिशन के तहत वैश्विक औसत लागत के लगभग एक-तिहाई पर 38,000 से अधिक उच्च क्षमता वाले जीपीयू जोड़े गए हैं।

इसके तीन परस्पर जुड़े स्तंभ हैं — एआई तैयारी और नीति, जो नीतिगत कमियों का आकलन करके व्यावहारिक शासन ढाँचे खड़े करती है; एआई कौशल विकास, जो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण से राष्ट्रीय प्रतिभा बढ़ाती है; और सार्वजनिक एआई अवसंरचना, जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक समाधानों के परीक्षण, सत्यापन, विस्तार…

यह कार्यशाला संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग तथा संघ ने मिलकर आयोजित की और नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के दौरान श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया।

परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारतीय हरित भवन परिषद के मानकों के अनुसार बनाई जा रही है और पूरा होने पर इसे आईजीबीसी गोल्ड श्रेणी मिलनी है।

काम पूरा होने पर कारवार अड्डा लगभग 10,000 वर्दीधारी और असैन्य कर्मियों तथा उनके परिवारों के लिए होगा, और मंत्रालय के अनुसार इससे उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और पर्यटन को बल मिलेगा तथा सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार बनेंगे।

वे सैन्य कार्य विभाग के सचिव भी हैं और उन्होंने कारवार अड्डे पर वरिष्ठ नौसैनिकों तथा रक्षा असैन्य कर्मचारियों के आवास के साथ ट्रंक सेवाओं और सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया।

2021 में ग्लासगो में हुए छब्बीसवें पक्षकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पाँच संकल्प घोषित किए, जिन्हें पंचामृत कहा गया, और इनमें अंतिम था 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन, साथ ही गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी, अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में कटौती और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में कमी के…

अगस्त 2022 में प्रस्तुत संशोधित पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में उत्सर्जन तीव्रता, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस, पर वादा बढ़ाकर 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत कमी कर दिया गया।

यह निकाय गंगा नदी की सफाई के नमामि गंगे कार्यक्रम की कार्यान्वयन संस्था है, जो नदी संरक्षण के प्रयास के अंतर्गत बनी, जलवायु कार्ययोजना के अंतर्गत नहीं; इसका विषय एक नदी बेसिन का प्रदूषण है, ग्रीनहाउस गैसें नहीं।

हरित भारत मिशन 50-50 लाख हेक्टेयर के दो भागों में लिखा गया है: ऐसी 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर नया वन एवं वृक्ष आवरण जहाँ वन नहीं है, और अन्य 50 लाख हेक्टेयर पर पहले से खड़े वनों की गुणवत्ता में सुधार, जिससे मिशन की कुल पहुँच एक करोड़ हेक्टेयर…

भारत सरकार में जलवायु परिवर्तन के लिए यही नोडल मंत्रालय है, यह योजना का समन्वय करता है और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को रिपोर्ट भेजता है, तथा स्वयं हरित भारत राष्ट्रीय मिशन चलाता है।

राष्ट्रीय जल मिशन के पाँच लक्ष्यों में से एक जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार है, इसके साथ व्यापक जल आँकड़े, जल की कमी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान, अधिक पुनर्चक्रण और बेसिन स्तर पर बेहतर नियोजन भी शामिल हैं; यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है।

PAT इस मिशन की चार पहलों में सबसे प्रसिद्ध है: अधिसूचित क्षेत्रों के अधिक ऊर्जा खपत वाले बड़े कारखानों को अपनी विशिष्ट ऊर्जा खपत घटाने का लक्ष्य दिया जाता है, और लक्ष्य से अधिक बचत करने वाली इकाई को व्यापार योग्य ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र मिलते हैं, जिन्हें लक्ष्य से पीछे…

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जनवरी 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया, और इसका आरंभिक लक्ष्य 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर बिजली था; 2015 में यह लक्ष्य बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया।