रक्षा GK प्रश्न 2026

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिकाओं पर संविधान पीठ ने फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि दलों को मिलने वाला गुमनाम कॉर्पोरेट चंदा अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा कंपनियों को असीमित चंदे की अनुमति…

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि पच्चीस हजार रुपये तय करती है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसका आधा देना होता है; यदि उम्मीदवार वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत न पाए तो राशि जब्त हो जाती…

भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले, और 2011 से यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अठारह वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम नामावली में जोड़ना और उन्हें मतदाता फोटो…

मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल की परवूर विधानसभा सीट के उपचुनाव में हुआ और वह भी केवल कुछ मतदान केंद्रों पर; वैधानिक आधार न होने के कारण इस प्रयोग को चुनौती मिली, फिर संसद ने 1989 में कानून में संशोधन कर मशीन की अनुमति दी, और 2004 के…

इस समिति ने 1998 में चुनावों के राजकीय वित्त पोषण पर रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि वित्त पोषण आंशिक हो, नकद के स्थान पर वस्तु रूप में दिया जाए और केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों तक सीमित रहे; उसने यह चेतावनी भी दी कि सार्वजनिक वित्त की…

2013 के इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि सभी उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मत की गोपनीयता का अंग है, और आयोग को इनमें से कोई नहीं का बटन देने का निर्देश दिया; आयोग ने उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों से इसका प्रयोग शुरू…

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 तथा निर्वाचन संचालन नियमों के अंतर्गत जारी किया था, और यही आदेश राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों की मान्यता, उनके लिए चिह्न का आरक्षण, अन्य उम्मीदवारों के लिए मुक्त चिह्नों की सूची, और पैरा 15 के अंतर्गत किसी मान्यता…

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A ही वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत नागरिकों का कोई संगम या निकाय राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करता है, और आवेदन में संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सच्ची…

दसवीं अनुसूची 1985 के बावनवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई और यह उस सांसद या विधायक को निरर्हित करती है जो जिस दल के टिकट पर जीता है उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत दे या मतदान से अनुपस्थित रहे; ऐसी याचिका पर निर्णय…

संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदाता की अर्हक आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष की, और यह मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, इसलिए 1989 का आम चुनाव पहला चुनाव था जिसमें अठारह वर्ष के युवाओं ने मत दिया।

हाथी बहुजन समाज पार्टी का आरक्षित चुनाव चिह्न है, जिसकी स्थापना कांशीराम ने 1984 में की थी; चूँकि असम और सिक्किम में एक अन्य दल भी हाथी का प्रयोग करता है, इसलिए निर्वाचन आयोग शेष देश में यह चिह्न बहुजन समाज पार्टी को आवंटित करता है - यही बात बताती…

अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपता है, और जब किसी स्थिति पर कानून चुप हो तो आयोग इसी अनुच्छेद के आधार पर कार्य करता है।

नेहरू का निधन 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए हुआ, इसके बाद तेरह दिन गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, और लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को शपथ ली; उन्होंने 1965 के युद्ध में देश का नेतृत्व किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया और जनवरी…

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उन्होंने पहला आम चुनाव कराया, जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ हुआ, जिसमें लगभग सत्रह करोड़ तीस लाख मतदाता थे और जिनमें अधिकांश पढ़ नहीं सकते थे; इसी…

संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता के परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, समानता तथा परस्पर लाभ, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांत चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते की प्रस्तावना में लिखे गए थे, जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ और नेहरू तथा…

भारतीय सेनाएँ 18 और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा, दमन और दीव में प्रवेश कर गईं, साढ़े चार सौ वर्ष का पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ, और गोवा संघ राज्यक्षेत्र के रूप में चलता रहा, जो 1987 में भारत का पच्चीसवाँ राज्य बना तथा जहाँ कोंकणी राजभाषा…

1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय व्यवस्था के जरिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, और नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इस योजना का उद्घाटन किया, जिससे राजस्थान पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य बना।

1956 से 1961 तक चली दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के दो-क्षेत्रीय मॉडल पर बनी थी और उसने भारी तथा आधारभूत उद्योग को पहला स्थान दिया; भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने इसी योजना के हैं, और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उसे कानूनी…

बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम ने द्विभाषी बॉम्बे राज्य को दो भागों में बाँटा - महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी बॉम्बे रही, और गुजरात, जिसकी राजधानी अहमदाबाद तथा बाद में गांधीनगर बनी; यह दिन महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यह अधिनियम 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ और उसी वर्ष के सातवें संशोधन के साथ मिलकर उसने भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ राज्यों का पुराना वर्गीकरण समाप्त कर दिया, जो संविधान ने 1950 में रखा था, और अंत में चौदह राज्य तथा छह संघ राज्यक्षेत्र…