CDS GK प्रश्न 2026

सही उत्तर C, लगभग शून्य से 196 डिग्री सेल्सियस नीचे है, जो द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक है और जिस पर रखी सामग्री की सारी उपापचयी क्रिया रुक जाती है, जिससे जननद्रव्य बहुत लंबे समय तक अपरिवर्तित रखा जा सकता है।

ये बीज नमी घटाने पर अपनी अंकुरण क्षमता खो देते हैं, इसलिए बीज बैंक के शीत कक्षों में नहीं रखे जा सकते; आम, कटहल, नारियल, कोको और अधिकांश उष्णकटिबंधीय फल वृक्ष इसके उदाहरण हैं, और इन्हें क्षेत्र जीन बैंक, ऊतक संवर्धन या क्रायोबैंक में संरक्षित किया जाता है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में हुई और उसका मुख्यालय हावड़ा के भारतीय वनस्पति उद्यान के निकट कोलकाता में रखा गया; यह देश के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करता है, फ्लोरा प्रकाशित करता है और अपने क्षेत्रीय मंडलों के माध्यम से हरबेरिया तथा वनस्पति उद्यान संभालता है।

सही उत्तर A, नई दिल्ली का राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है और जिसके राष्ट्रीय जीन बैंक में फसल पौधों तथा उनके जंगली संबंधियों के बीज दीर्घकालिक संरक्षण के लिए कम तापमान पर रखे जाते हैं।

सही उत्तर B, रॉबर्ट किड है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और जिन्होंने 1787 में हावड़ा के शिबपुर में यह उद्यान प्रस्तावित कर स्थापित किया, पहले सागौन और मसालों जैसे आर्थिक महत्व के पौधे उगाने के लिए।

सही उत्तर B, कोलकाता का अलीपुर प्राणी उद्यान है, जो 1876 में जनता के लिए खुला और इसी कारण देश का सबसे पुराना विधिवत स्थापित चिड़ियाघर है।

1991 के संशोधन ने चिड़ियाघरों से जुड़े उपबंध इस अधिनियम में जोड़े और 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन हुआ, जो चिड़ियाघरों को मान्यता देता है, पशु आवास, देखभाल तथा चिकित्सा के मानक तय करता है और संरक्षण प्रजनन का समन्वय करता है; मान्यता के बिना कोई चिड़ियाघर नहीं…

बाह्य-स्थाने संरक्षण का अर्थ है किसी जाति या केवल उसके जननद्रव्य को प्राकृतिक आवास के बाहर रखना, और यही कार्य वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जलजीवशाला, बीज बैंक, जीन बैंक या संरक्षण प्रजनन केंद्र करते हैं।

कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान कहीं नहीं कहता कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जाएगा; वरिष्ठता एक परंपरा है और वह प्रक्रिया ज्ञापन में दर्ज है, अनुच्छेद 124 में नहीं।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 222 है, जो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की शक्ति देता है; तृतीय न्यायाधीश वाद की कॉलेजियम प्रथा के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति यह राय चार वरिष्ठतम सहयोगियों…

अनुच्छेद 124(3) के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम पांच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ता हो।

अनुच्छेद 217(1) में मूल रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी, जिसे 1963 के पंद्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम ने 62 वर्ष किया।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि निन्यानवेवां संशोधन और एनजेएसी अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, जो आधारभूत ढांचे का भाग है, मुख्यतः इसलिए कि न्यायाधीशों का चयन करने वाली संस्था में केंद्रीय विधि मंत्री तथा दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति बैठते।

अनुच्छेद 124क ने आयोग को छह सदस्य दिए: पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उनके बाद के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, तथा प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विपक्ष के नेता की समिति द्वारा नामित दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति।

यह एनजेएसी अधिनियम, 2014 के साथ अप्रैल 2015 में प्रवृत्त हुआ और उसी वर्ष संविधान पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया।

1993 के द्वितीय न्यायाधीश वाद ने मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की थी कि वे अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करके राय बनाएं, इसलिए पहले कॉलेजियम में तीन सदस्य थे।

न्यायालय ने "परामर्श" का शब्दिक अर्थ लेकर कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति की राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अतः नियुक्तियों में अंतिम निर्णय सरकार का ही रहा।

अनुच्छेद 124(1) उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे; इसके परंतुक के अनुसार…

यह बोर्ड बैठक भारतीय तटरक्षक बल अपने महानिदेशक परमेश शिवमणि की अध्यक्षता में कर रहा है और इसमें समुद्र में बचाव की राष्ट्रीय तैयारी, संकट की चेतावनी के प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी और एजेंसियों के तालमेल से बचाव साधनों को तेजी से भेजने पर विचार होगा।

पर्यवेक्षकों की संख्या देशों की संख्या से थोड़ी अधिक है, क्योंकि कुछ देशों ने एक से अधिक प्रतिनिधि भेजे हैं।