CDS GK प्रश्न 2026

दीनबंधु मित्र ने बांग्ला नाटक नील दर्पण लिखा, जो 1860 में प्रकाशित हुआ और जिसमें दिखाया गया कि नील के बागान मालिक बंगाल के किसानों पर कैसे दबाव डालते थे; यह शीघ्र ही अंग्रेजी पढ़ने वाले वर्ग और प्रशासन तक पहुंच गया।

नील विद्रोह, जिसे नील बिद्रोह कहा जाता है, 1859 में बंगाल के नदिया जिले में आरंभ हुआ, जहां रैयतों ने बागान मालिकों की थोपी हुई शर्तों पर नील बोने से इनकार कर दिया।

अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत की दो शर्तें साथ-साथ पूरी होनी चाहिए: सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत।

अनुच्छेद 109 तथा अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, और अनुच्छेद 110(1) के अनुसार वह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है; वह सदैव मंत्री द्वारा प्रस्तुत सरकारी विधेयक होता है।

राज्यसभा स्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता, इसलिए वहाँ आरंभ हुआ और लोकसभा से अब तक पारित न हुआ विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद भी राज्यसभा में जीवित रहता है।

धन विधेयक लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है, अर्थात सरकार ने उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की सहमति पहले ही प्राप्त कर ली होती है; इसलिए अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को उस पर केवल स्वीकृति देने या रोकने की शक्ति देता है, लौटाने की नहीं।

दोनों सदनों से विधेयक पारित होने पर वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है, जो स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं जो आत्यंतिक वीटो है, अथवा साधारण विधेयक को संदेश के साथ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं जो अनुवर्ती वीटो है; सदन उसे पुनः पारित…

इसके संशोधनों पर दोनों सदनों में असहमति हो गई थी, 1961 में संयुक्त बैठक बुलाई गई और यह विधेयक दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 बना।

अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रत्येक सदन को ऐसा विधेयक अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है, और संविधान उसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं करता; धन विधेयक भी अनुच्छेद 108 के दायरे से बाहर है।

अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, परंतु उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं; उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति पीठासीन होते हैं, और यह क्रम संसद की प्रक्रिया के नियमों में स्पष्ट रूप से दिया गया है।

अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति देता है, जब दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर दोनों सदनों में अंतिम असहमति हो जाए, अथवा छह मास से अधिक बीतने पर भी दूसरा सदन उसे पारित न करे।

अनुच्छेद 109 के अंतर्गत लोकसभा से पारित धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है, जो उस पर केवल सिफारिशें कर सकती है और उसे चौदह दिन के भीतर लौटाना होता है।

अनुच्छेद 110(3) कहता है कि यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, और अनुच्छेद 110(4) के अनुसार विधेयक राज्यसभा को भेजते समय या स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते समय अध्यक्ष उस पर प्रमाणपत्र पृष्ठांकित करते हैं।

अनुच्छेद 110 उन विषयों की सूची देता है जिनसे कोई विधेयक धन विधेयक बनता है: कराधान, संघ द्वारा उधार लेना, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, संचित निधि से धन का विनियोग, उस निधि पर भारित व्यय की घोषणा, तथा उस निधि के धन की प्राप्ति या लेखा परीक्षा।

1764 के बक्सर युद्ध और 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी प्रदान की, जिससे वह भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों की राजस्व सत्ता बन गई और द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुई, जिसमें राजस्व कंपनी के…

लगभग चौंतीस किलोमीटर की यह लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौज़ी के गवर्नर-जनरल काल में खोली गई, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ज्ञापन में रेल निर्माण की नीति रखी थी।

भारतीय सिविल सेवा के सदस्य और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया में यह प्रलेखित किया कि राजस्व नीति, दस्तकारी के पतन और व्यापार की दिशा ने देहात को कैसे निर्धन बनाया, और उनकी कृति नौरोजी की पुस्तक के साथ आर्थिक राष्ट्रवाद की…

अमेरिकी गृहयुद्ध के वर्षों की कपास तेज़ी समाप्त हुई, कीमतें गिरीं, राजस्व मांग बढ़ाई गई, और भारी ऋण ले चुका दक्कन का रैयत 1875 में मारवाड़ी तथा गुजराती साहूकारों पर टूट पड़ा, उनके बंधपत्र और बहीखाते जला दिए।

यह मद्रास तथा बंबई प्रेसीडेंसी और असम तथा कुर्ग के कुछ भागों में लागू थी, जो मिलकर ब्रिटिश भारत का लगभग आधा क्षेत्र बनते थे, अर्थात तीनों बंदोबस्तों में सबसे बड़ा भाग।

महाल का अर्थ जागीर या गाँव है, और इस बंदोबस्त में मांग पूरे महाल के लिए नियत होती थी; गाँव का मुखिया, जिसे लंबरदार कहा जाता था, सहभागीदारों से उनके भाग वसूल करता था और पूरे योग के लिए गाँव एक इकाई के रूप में उत्तरदायी था।