CDS GK प्रश्न 2026

अधिनियम की धारा 51 सर्वाधिक संरक्षण वाले प्राणियों से जुड़े अपराधों के लिए यही बढ़ा हुआ दंड जुर्माने के साथ निर्धारित करती है, और 2022 के संशोधन ने जुर्माने की राशि और बढ़ा दी।

अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दें, तब संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और बाद में कोई अन्य राज्य उसे अपनाकर लागू कर सकता है।

मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और उसे अनुसूची I में रखा गया था, अर्थात सर्वाधिक संरक्षण वाले वर्ग में, इसलिए उसे कभी वर्मिन नहीं माना जा सकता था।

वर्ष 1991 के संशोधन ने अधिनियम में अध्याय चार-क जोड़कर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की, जो पशुओं के रखरखाव और आवास के मानक तय करता है, चिड़ियाघरों को मान्यता देता या वापस लेता है तथा उनके बीच पशुओं के आदान-प्रदान को नियंत्रित करता है।

इसी संशोधन ने संरक्षण रिजर्व के लिए धारा 36क जोड़ी, जो प्रायः राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य से लगी सरकारी भूमि पर घोषित होता है, तथा सामुदायिक रिजर्व के लिए धारा 36ग जोड़ी, जो निजी या सामुदायिक भूमि पर लोगों की स्वैच्छिक सहमति से बनता है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2002 के संशोधन द्वारा धारा 5क के अंतर्गत वन्यजीव संबंधी सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में बनाया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

धारा 35 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह पारिस्थितिक या प्राणिवैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करे, जहां चराई की अनुमति नहीं होती और किसी व्यक्ति के अधिकार बने नहीं रह सकते।

पुनर्गठित अधिनियम में पौधों की अनुसूची पुरानी अनुसूची VI से हटकर नई अनुसूची III बन गई, और इसमें अब भी नीला वांडा, घटपर्णी तथा कुछ संकटग्रस्त आर्किड और साइकैड जैसी प्रजातियां संरक्षित हैं, जिनका उखाड़ना और व्यापार नियंत्रित है।

वर्ष 2022 के संशोधन ने मूल अधिनियम की अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाया: अनुसूची I में सर्वाधिक संरक्षण वाले प्राणी, अनुसूची II में कम संरक्षण वाले प्राणी, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट पौधे तथा अनुसूची IV में लुप्तप्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय साइटीस के परिशिष्टों में सूचीबद्ध…

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम को 9 सितंबर 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह आज भी देश का प्रमुख वन्यजीव कानून है, जो शिकार, संरक्षित क्षेत्रों, पशु वस्तुओं के व्यापार तथा संरक्षित प्रजातियों की अनुसूचियों को नियंत्रित करता है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिकाओं पर संविधान पीठ ने फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि दलों को मिलने वाला गुमनाम कॉर्पोरेट चंदा अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा कंपनियों को असीमित चंदे की अनुमति…

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि पच्चीस हजार रुपये तय करती है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसका आधा देना होता है; यदि उम्मीदवार वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत न पाए तो राशि जब्त हो जाती…

भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले, और 2011 से यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अठारह वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम नामावली में जोड़ना और उन्हें मतदाता फोटो…

मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल की परवूर विधानसभा सीट के उपचुनाव में हुआ और वह भी केवल कुछ मतदान केंद्रों पर; वैधानिक आधार न होने के कारण इस प्रयोग को चुनौती मिली, फिर संसद ने 1989 में कानून में संशोधन कर मशीन की अनुमति दी, और 2004 के…

इस समिति ने 1998 में चुनावों के राजकीय वित्त पोषण पर रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि वित्त पोषण आंशिक हो, नकद के स्थान पर वस्तु रूप में दिया जाए और केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों तक सीमित रहे; उसने यह चेतावनी भी दी कि सार्वजनिक वित्त की…

2013 के इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि सभी उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मत की गोपनीयता का अंग है, और आयोग को इनमें से कोई नहीं का बटन देने का निर्देश दिया; आयोग ने उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों से इसका प्रयोग शुरू…

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 तथा निर्वाचन संचालन नियमों के अंतर्गत जारी किया था, और यही आदेश राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों की मान्यता, उनके लिए चिह्न का आरक्षण, अन्य उम्मीदवारों के लिए मुक्त चिह्नों की सूची, और पैरा 15 के अंतर्गत किसी मान्यता…

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A ही वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत नागरिकों का कोई संगम या निकाय राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करता है, और आवेदन में संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सच्ची…

दसवीं अनुसूची 1985 के बावनवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई और यह उस सांसद या विधायक को निरर्हित करती है जो जिस दल के टिकट पर जीता है उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत दे या मतदान से अनुपस्थित रहे; ऐसी याचिका पर निर्णय…

संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदाता की अर्हक आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष की, और यह मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, इसलिए 1989 का आम चुनाव पहला चुनाव था जिसमें अठारह वर्ष के युवाओं ने मत दिया।