विश्व हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल दिवस 2026 पर एमएनआरई का आयोजन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 8 अक्टूबर 2026 को विश्व हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 100 से अधिक सरकारी अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि, शोधकर्ता और विषय विशेषज्ञ शामिल हुए और चर्चा एक ही प्रश्न पर केंद्रित रही — हाइड्रोजन के व्यापक उपयोग से पहले देश को कौन से मानक और सुरक्षा उपाय चाहिए।

मानक और सुरक्षा पर दो सत्र

कार्यक्रम दो पैनल चर्चाओं के इर्द-गिर्द रखा गया था — पहली हाइड्रोजन के मानकों पर और दूसरी हाइड्रोजन संयंत्रों में सुरक्षा पर। वक्ताओं में ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) तथा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) सहित अनुसंधान व उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि रहे। दोनों सत्रों में तीन मांगें उभरीं — गैस के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग को समेटने वाले लिखित मानक; मजबूत परीक्षण व्यवस्था और प्रशिक्षण, ताकि कर्मचारी इसे सुरक्षित ढंग से संभाल सकें; तथा सरकारी एजेंसियों, उद्योग और विशेषज्ञों के बीच बेहतर तालमेल।

अंतराल रिपोर्ट जारी

कार्यक्रम में 'भारत के हाइड्रोजन मानक: अंतराल आकलन और प्रारंभिक कार्य ढांचा' शीर्षक रिपोर्ट जारी हुई, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के सहयोग से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट देश में पहले से मौजूद हाइड्रोजन मानकों का लेखा-जोखा करती है, उन क्षेत्रों को चिह्नित करती है जिन पर ध्यान देना शेष है, और इन कमियों को दूर करने के कदम सुझाती है।

कौन-कौन बोले

समापन सत्र के मुख्य अतिथि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद रहे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के प्रबंध निदेशक आकाश त्रिपाठी ने विशेष संबोधन दिया, तथा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के महानिदेशक मोहम्मद रिहान ने भी सभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मिशन निदेशक अभय बाकरे ने प्रारंभिक टिप्पणी रखी और मंत्रालय के वैज्ञानिक-एफ सुजीत पिल्लई ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

यह आयोजन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जिसे सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय से मंजूरी दी थी। मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन तथा उससे बनने वाले उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है, और इसमें 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसका धन उत्पादन, उपकरण निर्माण, प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान और प्रशिक्षण पर खर्च होता है। हाइड्रोजन हल्की और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए संयंत्र, पाइपलाइन और ईंधन भरने के केंद्र बढ़ने से पहले उसे संभालने के नियम तय होना आवश्यक है; इसी कारण मानकों पर हुई यह चर्चा मिशन की बुनियाद मानी जा रही है।