वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम 2026 अधिसूचित, 15 दिन की सीमा

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। वीबी-जी राम जी का पूरा नाम विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) है, जो ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजना है। नए नियमों से योजना के क्रियान्वयन पर शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुस्तरीय और समयबद्ध रास्ता तैयार हुआ है।

तीन स्तर की व्यवस्था

राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यवस्था खड़ी करनी होगी। प्रत्येक स्तर पर नामित शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत प्राप्त करेंगे, उसे पंजीकृत करेंगे, जांच करेंगे और निपटारा करेंगे। जिला स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी गई है, जो यह देखेंगे कि शिकायतें निर्धारित व्यवस्था और डिजिटल मंच से होकर गुजरें।

शिकायत के चार माध्यम

• नामित शिकायत निवारण अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से
• स्पीड पोस्ट से, डिलीवरी के प्रमाण के साथ
• केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए
• टेलीफोन, निर्धारित हेल्पलाइन या राज्य सरकार द्वारा तय किसी अन्य तरीके से

ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला कार्यालय में कागज पर दी गई शिकायत को उसी दिन डिजिटल मंच पर दर्ज करना होगा, और यदि यह संभव न हो तो अगले कार्य दिवस तक। शिकायतकर्ता को पावती दी जाएगी, जिसमें पंजीकरण संख्या, शिकायत मिलने की तारीख और प्राप्त करने वाले अधिकारी का पदनाम होगा। सबसे अहम बात यह है कि प्रारूप, भाषा, प्रस्तुत करने के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर कोई शिकायत लौटाई नहीं जा सकती।

समय सीमा

जांच के दौरान अधिकारी योजना से जुड़े किसी प्राधिकारी या कर्मचारी से रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, रिपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग सकते हैं। आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को निपटारे से पहले व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी बात रखने का उचित अवसर देना होगा। निष्कर्ष और कार्रवाई डिजिटल मंच पर दर्ज होंगे तथा शिकायतकर्ता को बताए जाएंगे, और कागजी शिकायत के मामले में कागज पर भी सूचना दी जाएगी।

ट्रैकिंग, उच्च स्तर और अपील

डिजिटल मंच पर पंजीकरण से अंतिम निपटारे तक पूरी प्रक्रिया देखी जा सकेगी, जिससे मंत्रालय के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी। 15 दिन की अवधि बीतने पर अनसुलझी शिकायत अपने आप समाप्त नहीं होती, बल्कि अगले उच्च प्राधिकारी के पास जाती है, जो उसकी जांच कर कार्रवाई करेगा; समाधान तक ऐसी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रहेंगी। इस व्यवस्था के आदेशों के विरुद्ध अपील वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के अनुसार दायर और निस्तारित होगी।