राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026 में जल बाजार, यूसीएफ पोर्टल शुरू

राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026 का समापन 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में हुआ। समापन वाले दिन कई डिजिटल मंच शुरू किए गए, सात तकनीकी सत्रों के व्यावहारिक सुझाव सामने रखे गए और एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने समापन भाषण में कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य शहरों के सामने आगे आने वाली चुनौतियों पर विचार करना है।

मंत्री ने किन मिशनों का जिक्र किया

मनोहर लाल ने अमृत, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी और पीएम स्वनिधि की प्रगति गिनाई। उनके अनुसार इन मिशनों से जल एवं स्वच्छता सेवाओं का दायरा बढ़ा, कचरा प्रबंधन बेहतर हुआ, शहरी आवागमन मजबूत हुआ और वित्तीय समावेशन को बल मिला। उन्होंने रोजगार केन्द्रों तथा सार्वजनिक परिवहन के निकट किफायती आवास बनाने, निर्माण कार्यों में चक्रीय दृष्टिकोण अपनाने और पुराने कचरे का वैज्ञानिक निपटान करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश के आधे से अधिक पुराने कचरे का निपटान हो चुका है, इसलिए अब नया कचरा जमा न होने देना जरूरी है।

दूसरे दिन शुरू हुए मंच

अमृत 2.0 के तहत शोधित पानी की खरीद-बिक्री का डिजिटल मंच शुरू किया गया। इस पर शहरी स्थानीय निकाय बिक्री के लिए उपलब्ध शोधित पानी की मात्रा और गुणवत्ता दर्ज करेंगे, जिससे उद्योग, संस्थान और निजी इकाइयां उसे पहचान कर खरीद सकेंगी। यूसीएफ पोर्टल अर्बन चैलेंज फंड के लिए साझा डिजिटल इंटरफेस है, जहां राज्य, केन्द्र-शासित प्रदेश, शहरी स्थानीय निकाय और कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजनाएं जमा कर सकेंगी तथा उनकी ट्रैकिंग, मूल्यांकन और निगरानी हो सकेगी। ऑनलाइन संवादात्मक नगर निकाय वित्त डेटा हब नगर निकायों के राजस्व और व्यय का वास्तविक समय डिजिटल डेटा उपलब्ध कराएगा।

स्ट्रीट फूड हब, पुस्तक और सीपीडब्ल्यूडी के ऐप

पीएम स्वनिधि के तहत चुने गए 18 स्ट्रीट फूड हब का विकास कार्य औपचारिक रूप से शुरू हुआ और पहली किस्त जारी कर दी गई। बच्चों के लिए स्वच्छता के सुपरहीरो नामक पुस्तक लाई गई, जो कचरे को अलग-अलग करने और उसके जिम्मेदार प्रबंधन के मूल्य सिखाती है। सीपीडब्ल्यूडी ने परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी के लिए सीपीडब्ल्यूडी निर्माण ऐप और इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए सीपीडब्ल्यूडीवे मंच शुरू किया। एआईसीटीई के राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल के जरिए इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के विद्यार्थी सीपीडब्ल्यूडी में इंटर्नशिप पा सकेंगे। शोधित पानी के चक्रीय उपयोग पर जेआईसीए और सीपीएचईईओ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

सत्रों के प्रमुख सुझाव

आदर्श नगरपालिका कानून विषय पर हुए सत्र में महापौरों को पांच साल का कार्यकाल और स्पष्ट कार्यकारी शक्तियां देने, नगर निकायों के कार्यों के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने तथा आदर्श नगरपालिका कानून, 2003 में संशोधन का सुझाव दिया गया। अन्य सत्रों में पैदल चलने के अधिकार को वैधानिक योजनाओं में शामिल करने, किफायती आवास के लिए एकल खिड़की मंजूरी, जीआईएस आधारित साझा डेटाबेस से योजना बनाने और भवन निर्माण उप-नियमों को सरल करने की बात कही गई। ये सुझाव विकसित भारत 2047 की दिशा में शहरी सुधारों के अगले चरण की रूपरेखा तय करेंगे।