उड़ान योजना के दस वर्ष, संशोधित उड़ान से नया चरण

क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) ने दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। 20 अक्तूबर 2026 को जारी पृष्ठभूमि दस्तावेज़ में इस दशक का लेखा-जोखा दिया गया। योजना 21 अक्तूबर 2016 को शुरू हुई थी और इसका आधार राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 रही, जिसका मकसद था छोटे शहरों तक सस्ती हवाई सेवा पहुँचाना और उसे विमान कंपनियों के लिए भी फायदे का सौदा बनाना।

दशक के आंकड़े

पहली उड़ान अप्रैल 2017 में शिमला और दिल्ली के बीच चली। तब से योजना के तहत 687 क्षेत्रीय मार्ग चालू हुए और 95 हवाई अड्डे सेवा में आए, जिनमें 17 हेलीपोर्ट तथा दो वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं। विमान कंपनियों ने 3.68 लाख से अधिक उड़ानें भरीं और 1.72 करोड़ यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाया। 15 अक्तूबर 2026 तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में 5091.23 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके थे। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर 166 हो गई है और भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। इस क्षेत्र में रोजगार 2014 के करीब 3 मिलियन से बढ़कर 2026 में लगभग 7.7 मिलियन हो गया है और 2040 तक इसके 25 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

पूर्वोत्तर में उड़ान

पहाड़ी भूभाग के कारण पूर्वोत्तर राज्य लंबे समय तक हवाई संपर्क से वंचित रहे। वहाँ योजना के तहत 90 प्राथमिकता वाले मार्ग चालू किए गए हैं। क्षेत्र में 52 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम चिह्नित हुए, जिनमें से 12 काम कर रहे हैं।

संशोधित उड़ान में क्या है

अगला चरण 4 जुलाई 2026 को शुरू हुआ। यह वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक दस वर्ष चलेगा और इसका कुल परिव्यय 28,840 करोड़ रुपये है। इसमें मौजूदा हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे बनाने के लिए आठ वर्षों में 12,159 करोड़ रुपये रखे गए हैं, यानी प्रति हवाई अड्डा करीब 100 करोड़ रुपये। लगभग 441 हवाई अड्डों के तीन साल के परिचालन और रखरखाव पर 2,577 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 200 आधुनिक हेलीपैड के लिए 3,661 करोड़ रुपये हैं, प्रत्येक पर करीब 15 करोड़ रुपये। विमान कंपनियों को वीजीएफ के लिए 10,043 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसमें मदद तीसरे वर्ष से घटती जाएगी और किसी मार्ग पर एकाधिकार तीन वर्ष तक ही रहेगा। इसके अलावा पवन हंस के लिए दो एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर और एलायंस एयर के लिए दो एचएएल डोर्नियर विमान खरीदने पर 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा कदम है।

केंद्र और राज्य साथ-साथ

सरकार, भाग लेने वाले राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच 21 समझौता ज्ञापन हुए हैं, जिससे तीनों के पास हवाई ढाँचा चुनने और विकसित करने का एक साझा ढाँचा आ गया है। एरोड्रोम विकास के लिए बना चैलेंज मोड पोर्टल राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी पसंद की हवाई पट्टियाँ तथा हेलीपैड नामित करने देता है।

चार हवाई अड्डे, चार बदलाव

बिहार का पूर्णिया हवाई अड्डा 2025 में चालू हुआ और दस से अधिक जिलों को हवाई सेवा से जोड़ता है; कोलकाता की यात्रा घटकर लगभग दो घंटे और पटना की करीब एक घंटे रह गई, तथा इसका लगभग 2.8 किलोमीटर लंबा रनवे राज्य में सबसे लंबा है, जो ए320 और बी737 विमान संभाल सकता है। अरुणाचल प्रदेश का तेजू हवाई अड्डा 2021 से चल रहा है और लोहित जिले के दो लाख से अधिक लोगों को सेवा देता है, साथ ही अदरक, इलायची और चावल का कार्गो भेजता है। झारखंड का देवघर हवाई अड्डा जुलाई 2022 से बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग देता है और वहाँ 30 से अधिक नए होटल खुले हैं। राजस्थान का किशनगढ़ हवाई अड्डा 2017 से इटली, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका को संगमरमर भेज रहा है और वहाँ क्षेत्र का एकमात्र श्रेणी 'ए' उड़ान प्रशिक्षण संगठन है।