एफसीआरए पंजीकरण में रिश्वत, दो अधिकारी पकड़े गए

सही उत्तर है विदेशी प्रभाग। पकड़े गए दो अधिकारियों में से एक इस समय वहीं तैनात है और दूसरा, जो अब वेतन एवं लेखा कार्यालय में है, पहले इसी प्रभाग में काम कर चुका है। गृह मंत्रालय का यही हिस्सा विदेशी अंशदान से जुड़े पंजीकरण की फाइलें देखता है, इसलिए दोनों इस स्थिति में थे कि किसी संस्था को उसका लंबित आवेदन आगे बढ़ाने का भरोसा दे सकें। विकल्प B आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों से संबंधित है, विदेश से धन पाने वाली संस्थाओं के पंजीकरण से नहीं। विकल्प C देश की सीमाओं के प्रबंधन का काम देखता है, जो पूरी तरह अलग विषय है। विकल्प D पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से जुड़ा है। परीक्षार्थी विषय को पहले मंत्रालय से और फिर प्रभाग से जोड़कर याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र अक्सर पहले चरण के बाद दूसरे चरण की भी परख करते हैं।

सही उत्तर है दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, जिसने गृह मंत्रालय से खास जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए नई दिल्ली में दोनों अधिकारियों को पकड़ा। विकल्प B राज्य स्तर पर आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली शाखा है, पर इस कार्रवाई में उसका नाम नहीं आया। विकल्प C तस्करी और सीमा शुल्क से जुड़ी आसूचना पर काम करता है और इस मामले से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प D रेलवे की संपत्ति तथा यात्रियों की सुरक्षा देखता है, इसलिए यह भी असंगत है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति सीनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के पद पर हैं और आरोप है कि उन्होंने एक संस्था से संपर्क कर उसके लंबित पंजीकरण को आगे बढ़ाने के बदले पैसे मांगे। मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी के साथ विभागीय कार्रवाई भी हो रही है और जांच अब भी जारी है।

सही उत्तर है कि ये सेवाएं एफसीआरए पोर्टल पर ऑनलाइन दी जाती हैं और किसी बिचौलिए, एजेंट या व्यक्ति को ऐसी कोई सेवा कराने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह बात दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा करते हुए कही, क्योंकि इन पर आरोप है कि उन्होंने एक संस्था को पैसे के बदले लंबित पंजीकरण कराने की पेशकश की थी। विकल्प A मंत्रालय के बयान के ठीक उलट है, क्योंकि इस काम में किसी निजी एजेंट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विकल्प C इसलिए गलत है कि यह प्रक्रिया जिला कार्यालयों से नहीं चलती और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जाना जरूरी नहीं। विकल्प D इसलिए गलत है कि यह विषय राज्यों के गृह विभागों के बजाय केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसके विदेशी प्रभाग के पास है। आवेदक के लिए व्यावहारिक बचाव भी यही ऑनलाइन रास्ता याद रखना है।