जनजातीय भाषा कार्य समूह की पहली बैठक, आदि वाणी बनेगा भंडार

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 अक्तूबर 2026 को अपने जनजातीय भाषा कार्य समूह की पहली बैठक की, जो मिश्रित रूप में कार्यशाला की तरह चली। मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने इसकी अध्यक्षता की। देश भर से भाषाविद, शिक्षाविद, शोधकर्ता और समुदाय के भाषा कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, जिनमें भाषा समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री और साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव भी थे।

कार्य समूह में कौन

मंत्रालय ने सदस्य प्रमुख संस्थानों से लिए हैं। इनमें भारतीय भाषा संस्थान, दिल्ली, धारवाड़ और कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तेजपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, लिविंग टंग्स इंस्टिट्यूट फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेज, काउंसिल फॉर डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन तथा भाषा समिति शामिल हैं। समूह का काम देश भर की जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण, संरक्षण, शोध और प्रचार को दिशा देना है।

आदि वाणी राष्ट्रीय भंडार के रूप में

बैठक में आदि वाणी की प्रगति देखी गई, जिसे आईआईटी दिल्ली ने मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया है और जिसे अब राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। यह मंच नौ जनजातीय भाषाओं में पाठ से पाठ अनुवाद करता है और इसमें वाणी, प्रकाशीय अक्षर पहचान तथा वीडियो उपशीर्षक की सुविधा भी है। जनजातीय शोध संस्थानों की तैयार 300 से अधिक प्रवेशिकाएं इस पर खोजी जा सकती हैं। राज्यों के संस्थानों ने दस भाषाओं में लगभग 13.9 लाख वाक्य और करीब 300 घंटे की वाणी सामग्री दी है। एंड्रॉयड पर इसके डाउनलोड 48,000 पार कर चुके हैं और हर महीने करीब 6,500 लोग इसका उपयोग करते हैं।

भारतीय भाषा के सात स्तंभ

श्री चामू कृष्ण शास्त्री ने किसी भी भारतीय भाषा के विकास के सात स्तंभ बताए। इनमें बोलने वालों की अपनी मातृभाषा पर अच्छी पकड़, शिक्षा, प्रशासन, संवाद और मनोरंजन में भाषा का उपयोग, नया साहित्य और ज्ञान सामग्री, लगातार नए शब्द गढ़ना, प्रौद्योगिकी को अपनाना, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण सामग्री तथा सरकारों, कंपनियों और समाज का सहयोग शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के उन शब्दों को याद किया कि भारत की सभी मातृभाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं और कहा कि किसी भाषा को छोटी या बड़ी नहीं कहा जाना चाहिए।

आगे की राह

डॉ. के. श्रीनिवास राव ने लेखकों और विद्वानों की राज्यवार तथा भाषावार खोजी जा सकने वाली निर्देशिका, प्रशिक्षित जनजातीय युवाओं वाले जिला स्तरीय समुदाय संसाधन समूह, आदि वाणी पर समुदाय के डिजिटल अभिलेखागार और हर तिमाही समीक्षा वाली दो साल की कार्ययोजना का सुझाव दिया। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस मंच का उपयोग 525 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में हो सकता है, जिनमें 1.7 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। सचिव ने यह भरोसा देते हुए बैठक समाप्त की कि समुदायों के साथ बनाए भाषा संसाधनों पर उन्हीं समुदायों का अधिकार बना रहेगा।